News Flash

पोलीस संरक्षणात विमानतळाची कामे

गेले १५ दिवस या कंत्राटदारांचे मजूर व अभियंता वरचा ओवळा गावाच्या परिसरात जात आहेत

 

कामात अडथळा आणणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना चाप; सिडकोचा निर्णय

नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रमुख निविदाकाराचे काम सुरू होण्यापूर्वी सिडकोच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या काही कामांना स्थानिक प्रकल्पग्रस्त विरोध करीत असल्याने आता ही कामे सशस्त्र पोलीस बंदोबस्तात करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. सपाटीकरणाची कामे करण्यास गेलेल्या कंत्राटदारांच्या मजुरांना प्रकल्पग्रस्त हुसकावून लावत असल्याने सिडकोने हा पवित्रा घेतला आहे.

दोन हजार हेक्टर जमिनीवरील पंधरा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या नवी मुंबई विमानतळाचे काम जीव्हीके कंपनीला देण्यात आले आहे. ही कंपनी धावपट्टी आणि इतर विमानतळ संबधित कामे सुरू करण्यापूर्वी काही कामे सिडकोने करून देणे आवश्यक आहे. यात उलवा टेकडीची उंची कमी करणे आणि त्या उत्खननात निघणारी माती सपाटीकरणासाठी वापरणे, तसेच गाढी नदीचा प्रवाह थोडासा वळविणे अशा महत्त्वाच्या कामांचा समावेश आहे. सिडकोने चार कंत्राटदारांना ही कामे विभागून दिली आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची दुसऱ्या टप्प्यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी मागील महिन्यात मिळाल्यानंतर या चार कंत्राटदारांना काम करण्याचे आदेशपत्र देण्यात आले आहे.

गेले १५ दिवस या कंत्राटदारांचे मजूर व अभियंता वरचा ओवळा गावाच्या परिसरात जात आहेत, मात्र सकाळी त्यांना काही प्रकल्पग्रस्त हुसकावून लावत आहेत. कामगारांना दगड मारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यात महिला आघाडीवर आहेत. विशेष म्हणजे कंत्राटदार काम करणार असलेली जमीन ही सिडकोच्या मालकीची असून १० गावांपैकी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीवर अद्याप काम सुरू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कामाचे आदेश मिळूनही हे कंत्राटदार काम  करू शकले नाहीत.

सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी व पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांची सोमवारी एक संयुक्त बैठक झाली. त्यात विमानतळाचे काम पोलीस बंदोबस्तात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी दोन पोलीस उपायुक्तांनी अहवाल सादर करावेत, असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. यात सिडकोची सुरक्षायंत्रणा मदतीला राहणार आहे. पॅकेज घेऊनही विकासात अडथळा निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर वेळप्रसंगी पोलीस बळाचा वापर केला जाणार आहे. यात विरोध करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचा संपादित जमिनीशी काही संबंध आहे का, हे तपासून पाहिले जाणार आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या

या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना सिडको साडेबावीस टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड देत आहेत. ते देताना प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या घरांचे क्षेत्रफळ त्यातून वळते केले जात आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना कमी भूखंड प्राप्त होत असल्याने ही कपात तीनपट न करता केवळ एकपट करण्यात यावी, अशी या प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. गावात प्रकल्पग्रस्तांनी एकापेक्षा जास्त घरे बांधली आहेत. स्थलांतरित ठिकाणी (दापोली) घर बांधण्यासाठी देण्यात आलेल्या मोबदल्यात वाढ करण्यात यावी आणि स्थलांतर करताना देण्यात येणारे भाडे हे स्थलांतराच्या दिवसापासून देण्यात यावे, अशा तीन प्रमुख मागण्या आहेत.

सिडकोची भूमिका

देशातील सर्वोत्तम पुनर्वसन पॅकेज प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले आहे. तरीही त्यांच्या मागण्यांना अंत नाही. डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत सर्व मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. त्या वेळी प्रकल्पग्रस्तांनी काम सुरू करण्यास मान्यता दिली पण पाच महिन्यांत आणखी मागण्या पुढे आल्या. ज्या मान्य करणे शक्य नाही, त्यांना स्पष्ट नकार देण्यात आला. पॅकेजमध्ये तरतूद नसताना गावातील प्रत्येक सार्वजनिक मंदिर उभारणीसाठी एक कोटी रुपये देण्यात आले. त्यानंतर आता खासगी मंदिरांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडाचा प्रश्न मांडला जात आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचे १७०० अवॉर्ड तयार असताना केवळ ३०० प्रकल्पग्रस्तांनी ते नेले आहेत. खासगी मागण्याही पुढे रेटल्या जात आहेत. त्यामुळे ह्य़ा मागण्यांचा शेवट कधी होणार, असा प्रश्न सिडकोला पडला आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी तो वेळेत सुरू होणे आवश्यक आहे. कंत्राटदारांना काम करता यावे यासाठी पोलीस संरक्षण घेतले जाणार आहे.

प्रकल्पग्रस्तांना कामे प्रथमच

सपाटीकरण, उलवा टेकडी उंची कमी करणे आणि गाढी नदीचा प्रवाह वळविणे अशी दोन हजार कोटी रुपये खर्चाची कामे सिडकोने चार कंत्राटदारांना दिली आहेत. याच वेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या सहकारी सोसायटय़ांना ६०० कोटी रुपये खर्चाची कामे देण्यात आली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना कामे देण्याची देशातील ही पहिलीच घटना आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या अशक्य मागण्यादेखील सिडकोने मान्य केल्या आहेत. शिल्लक मागण्या मान्य केल्यास विरोध न करता काम सुखरूप सुरू करून दिले जाईल याची हमी देण्यास कोणीही तयार नाहीत. सिडको आपल्या स्वत:च्या जमिनीवर ही कामे करत आहे. त्याला विरोध करण्याचे काही कारण नाही पण विरोधाला विरोध केला जात असल्याने आता पोलीस संरक्षणात कामे केली जाणार आहेत.

भूषण गगराणी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 17, 2017 2:43 am

Web Title: navi mumbai airport work in police protection
Next Stories
1 स्थानके मोठी, सुविधांची खोटी!
2 लटकत्या वीजवाहिन्यांचा धोका
3 शहरबात-पनवेल : आघाडी, स्वबळाची निवडणूक
Just Now!
X