12 November 2019

News Flash

विकास आराखडय़ाचे भिजत घोंगडे

पालिका प्रशासन राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविणार?

पालिका प्रशासन राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविणार?

गेली २५ वर्षे तयार न करण्यात आलेला नवी मुंबई शहर विकास नियंत्रण नियमावली अर्थात विकास आराखडा आता तयार होऊन सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी होऊनही तो सर्वसाधारण सभेत मंजूर होत नसल्याने पालिका प्रशासन थेट राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविणार आहे. माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नगरसेवकांना डावलून सहा नागरी प्रस्ताव शासनाकडून मंजूर करून घेतले होते. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर यामुळे सत्ताधारी व प्रशासन अशी दरी वाढणार आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ अन्वेय प्रत्येक पालिकेला शहर विकास नियंत्रण नियमावली तयार करणे बंधनकारक आहे. सर्वसाधारपणे पालिका स्थापनेनंतर पहिल्या २० वर्षांत हा विकास आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. पनवेल पालिकेने पहिल्या दोन वर्षांतच या कामाला सुरुवात केली आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात सिडकोचा विकास आराखडा गेली २८ वर्षे वापरात असल्याने पालिकेने हा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याची घाई केली नाही, मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर पालिका या कामाला लागली. प्रारंभी हा विकास आराखडा एखाद्या खासगी संस्थेच्या माध्यमातून तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू होते, मात्र पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी पालिकेच्या नगररचना विभागावर ही जबाबदारी मोठय़ा विश्वासाने टाकली. त्यांनी गेल्या वर्षी या शहर विकास निंयत्रण नियमावलीवर काम करून शहराचा एक विकास आराखडा तयार केला आहे.

शहरातील सर्व जमीन सिडकोच्या मालकीची असल्याने त्यांच्या विकास आराखडय़ावर काही सुधारणा करून हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात सिडकोच्या मोकळ्या ५६२ भूखंडांवर (८५६ हेक्टर) आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे सिडकोच्या ताब्यातील कोटय़वधी किमतीच्या या जमिनीवर आरक्षण पडणार आहे. याशिवाय फेरीवाल्यांसाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या असून मार्जिनल स्पेस वापराबाबत धोरण ठरविण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व शहरांतील इमारतींवर पावसापासून संरक्षण मिळावे यासाठी कायमस्वरूपी छप्पर टाकण्यात आलेली आहेत. ती दंड आकारून कायम करण्यासंदर्भात नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. सिडकोने दिलेल्या अल्प उत्पन्न गटातील घरांसाठी वाढीव एफएसआय प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांची मूळ घरांना मालमत्ता पत्रक देऊन ती घरे कायम करण्यासंदर्भात धोरण ठरविण्यात आले आहे. बेलापूर येथे सिडकोच्या मालकीच्या जागेत दोन नैसर्गिक बेटे आढळून आलेली आहेत. पालिका या ठिकाणी फुलपाखरांचे उद्यान बनविण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे या बेटांवरदेखील आरक्षण टाकण्यात आलेले आहे. पालिकेला तुर्भे येथील क्षेपणभूमीसाठी अतिरिक्त जागा घेताना १०० कोटी द्यावे लागले आहेत. यापूर्वी हा विकास आराखडा तयार असता तर पालिकेने या जागेवर आरक्षण टाकले असते अशी चर्चा आहे. शाळा, महाविद्यालय, मैदाने, उद्याने, बाजारहाट, रुग्णालये यासाठी पालिकेने अनेक मोक्याच्या ठिकाणांवर या विकास आराखडय़ात आरक्षण टाकलेली आहेत.

पालिकेने ही विकास नियंत्रण नियमावली सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी महापौरांकडे दिलेली आहे. सर्वसाधारण सभेत कोणते विषय घ्यावेत याचे सर्वाधिकार महापौरांकडे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापौर जयवंत सुतार गेली सहा महिने प्रशासनाचा हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवत नसल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भात त्यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. सर्वसाधारण सभा हा प्रस्ताव मंजूर अथवा नामंजूर करीत नसल्याने प्रशासन आता हा प्रस्ताव थेट राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या मंजुरीसासाठी पाठविणार आहे. त्यामुळे शासन या आराखडय़ावरील सुनावणीसाठी वेगळा नगररचनाकार नेमण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाची या प्रस्तावावरील नियंत्रण जाणार आहे.

आचारसंहितेत प्रस्ताव अडकण्याची शक्यता

हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्यावरील लोकप्रतिनिधी, संस्था, वास्तुविशारद आणि नागरिकांच्या हरकती व सूचनांची नोंद घ्यावी लागणार आहे. हा प्रस्ताव पटलावर ठेवला जात नसल्याने यातील कोणतीच प्रक्रिया होत नसल्याचे दिसून येते. पाच माहिन्यांत विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजणार आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुन्हा विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सर्वाधिक हरकत सिडकोची राहणार

पालिकेने शहरातील ८५६ हेक्टर जमिनीवर आरक्षण टाकलेले आहे. ही सर्व जमीन सिडकोच्या मालकीची आहे. यातून कोटय़वधी रुपयांचा निधी सिडकोच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. तो असा सहजासहजी सोडण्यास सिडको तयार होणार नाही. शासनदरबारी सिडकोच्या हरकतीला जास्त महत्त्व आहे. वेळप्रसंगी शासनाला वित्तपुरवठा करणारे हे महामंडळ आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर सर्वाधिक हरकत सिडकोची राहणार आहे. त्यासाठी पालिकेला आपली बाजू भक्कम मांडावी लागणार आहे.

First Published on June 20, 2019 9:49 am

Web Title: navi mumbai city development control regulation development plan