लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नवी मुंबई : मुंबई वगळता राज्यातील सर्व शहरांसाठी लागू करण्यात येणाऱ्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीचा सर्वाधिक फायदा हा नवी मुंबई शहराला होणार आहे. सिडकोच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढीव अडीच चटई निर्देशांक दिला होता. त्यात आणखी अध्र्या वाढीव एफएसआयने भर पडल्याने गेली २५ वर्षे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे या इमारतींचा विकास करण्यास विकासक धजावणार आहेत. याशिवाय खासगी इमारतींनाही ही नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण निययावली लागू होणार असल्याने त्यांच्या विकासाचा मार्ग खुला होत आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासही चार एफएसआयने होणार असून नवी मुंबईतील पूर्व बाजू ही झोपडपट्टीयुक्त आहे. नवी मुंबईत या तिन्ही प्रष्टद्धr(२२४)नाांचे घोंगडे गेली अनेक वर्षे भिजत पडले आहे. राज्यातील शहरांचे नागरीकरण वाढत आहे. त्यांचा विकास सुनियोजित होऊन एफएसआयची चोरी होऊ नये यासाठी राज्य सरकार गेली तीन वर्षे महानगरांसाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करीत होते. त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली नगरविकास विभागाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. गेली अनेक वर्षे वाढीव एफएसआयच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नवी मुंबईला या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीचा फायदा होणार आहे. वाशी येथील जेएनवन, जेएनटू प्रकारातील इमारतींच्या प्रश्नांवरून गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला प्रष्टद्धr(२२४)न सोडविताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षांपूर्वी सिडकोच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींना अडीच एफएसआय मंजुर केला होता. पण या वाढीव एफएसआयने शहरात एकही इमारत उभी राहू शकली नाही. अडीच एफएसआयमध्ये मोक्याच्या इमारती वगळता आतील भागात असलेल्या इमारतींचा विकास करण्यास विकासक पुढे येत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या इमारतींना वाढीव एफएसआय मिळावा अशी मागणी होत होती. ती या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे पूर्ण झाली आहे. तीन एफएसआयमुळे या इमारतींचा विकास होणार असून टोलेजंग इमारती नवी मुंबईच्या सिडको नोडमध्ये उभ्या राहणार आहेत. नवी मुंबई विमानततळ प्रभावित क्षेत्रातील उंचीच्या मर्यादेमुळे या इमारतींची काही ठिकाणी उंची कमी करावी लागणार आहे. पालिकेला हे अधिकार मिळावेत यासाठी काही राजकीय पक्ष प्रयत्न करीत आहेत, मात्र एमआयडीसी आपल्या जागेवरील हा विकास आणि त्यामुळे होणारा फायदा दुसऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यास तयार नाहीत. शासकीय, खासगी, आणि एमआयडीसी जागेवरील या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या विकासामुळे हे शहर पुन्हा कात टाकणार असल्याचे विकास नियंत्रण नियमावलीचे अभ्यासक माजी नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी सांगितले. सिडकोच्या वतीने १०० ते १५० पर्यंतचे भूखंड विक्री केली जाते. पुनर्विकास मार्गी नवी मुंबई स्थापनेला आता ५० वर्षे झालेली असल्याने येथील खासगी इमारतीदेखील मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यांना या विकास नियंत्रण नियमावलीचा फायदा होणार असून वाढीव एफएसआयने पुनर्विकास करता येणार आहे. र्व बाजूस असलेल्या ४७ हजार झोपडय़ांचा चार एफएसआयने विकास होणार असून तो एमआयडीसी करणार आहे.
