नवी मुंबई विमानतळासंदर्भातील ३२ अटी पूर्ण करण्यास विलंब जमीन संपादन, विमानतळपूर्व कामे, धावपट्टी आणि टर्मिनल इमारत कामाची मुख्य निविदा, भूमिपूजन, सामंजस्य करार ही सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतरही नवी मुंबई विमानतळाच्या धावपट्टीवरील पहिले उड्डाण हे २०२० शिवाय होण्याची शक्यता कमी असल्याची चर्चा सिडकोत सुरू आहे. पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी मिळविताना सिडकोने सुमारे ३२ अटी पूर्ण करण्याची तयारी दर्शवली होती. त्या अटी पूर्ण करण्याची हमी दिल्यानंतर सिडकोला दुसरी पर्यावरण परवानगी मिळाली आहे, पण ती कामे प्रत्यक्षात अद्याप सुरू झालेली नाहीत. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पात नष्ट होणारे कांदळवन व वृक्षसंपदेला पर्यायी झाडे लावण्यात आलेली नसल्याने पर्यावरण प्रेमींनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे १०० टक्के स्थलांतरही झालेले नाही. या सर्व अडचणींमुळे उड्डाणास विलंब होण्याची चर्चा आहे. नुकत्याच झालेल्या संसदीय अधिवेशनात नवी मुंबईतील विमानतळावरून २०१९ पर्यंत पहिला टेक ऑफ होईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. फेब्रुवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. त्या वेळीही या विमानतळावरून २०१९ पर्यंत पहिले उड्डाण होईल, असे जाहीर करण्यात आले होते, मात्र हे शक्य नाही असे सिडको अभियंत्यानी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. नागरी उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनीही यापूर्वी केलेल्या हवाई पाहणी दौऱ्यानंतर हे विमानतळ २०१९ पर्यंत सुरू करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यांनी तर २०२२ पर्यंत या विमानतळावरून विमान उडविणे शक्य होणार नाही असे म्हटले आहे. सिडकोने आतापर्यंत कोणताही मोठा प्रकल्प वेळेत पूर्ण केलेला नाही. यात वाशी-पनवेल, ठाणे-तुर्भे रेल्वे, नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पांचा समावेश आहे. संपूर्ण जमीन ताब्यात असताना नवी मुंबई मेट्रो रेल्वेचा बेलापूर ते पेंदार हा प्रकल्प दोन वर्षे रखडला आहे. स्थानिक समस्या, कांदळवन उद्यान, उलवा नदीचा प्रवाह बदल, उच्च दाबाच्या वाहिन्याचे स्थलांतर, सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर अशा मोठी कामांना अद्याप सुरुवात झालेली नाही. गेल्या वर्षी पावसाळ्यात सुरू झालेले उलवा टेकडीची उंची कमी करण्याचे काम सध्या जोरात सुरूआहे. त्यामुळे दोन वर्षांत विमानतळावरून पहिले उड्डाण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे अभियंत्याने सांगितले. अर्धी भागीदारी नागरी उड्डाण मंत्रालयाची या विमानतळासाठी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रा. लि. आणि नागरी उड्डाण मंत्रालय यांच्यात एक सामंजस्य करार झाला. त्यात सिडकोची जमिनीच्या स्वरूपात २६ टक्के भागीदारी आहे. यातील अर्धी भागीदारी नागरी उड्डाण मंत्रालयाला द्यावी लागणार आहे. त्याचा करार बुधवारी पार पडला. या वेळी नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे सचिव आर. के. चौबे व राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी उपस्थित होते.
