सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय; मालमत्ता हस्तांतर शुल्क रद्द होणार नवी मुंबई, पनवेल, उरण भागातील राज्य शासन संपादित सर्व जमीन भाडेपट्टा मुक्त (फ्री होल्ड) करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला. नवी मुंबईच्या इतिहासात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात असून येथील सिडको निर्मित घरांमध्ये राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना या निर्णयाचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. सिडकोने निर्णय घेऊन त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यासाठी अनुकूल आहेत. राज्य सरकारने मार्च १९७० रोजी नवी मुंबई, पनवेल, उरण भागातील १६ हजार हेक्टर खासगी जमीनीसह एकूण ३४४ चौरस किलोमीटर जमीन नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी संपादित करुन ती सिडकोकडे हस्तांतरित केली आहे. शासकीय जमीन असल्याने या जमिनीवर उभी राहणारी घरे, भूखंड, वाणिज्यिक वापर हा साठ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने दिला जात होता. त्यामुळे येथील घरे व दुकाने हस्तांतरण करताना तसेच पुनर्बाधणी प्रकल्पांसाठी सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक होते. याशिवाय पुनर्बाधणी करताना सिडकोला लाखो रुपयांचे अतिरिक्त विकास शुल्क भरणे क्रमप्राप्त होते. बाजार भावाने विकत घेतलेल्य जमिनी साठ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने दिल्या जात असल्याने नागरिकांच्यात असंतोष होता. या जमिनी सिडकोने भाडेपट्टा मुक्त करण्यात याव्यात अशी अनेक वर्षांची मागणी होती. त्यानुसार सिडकोने शुक्रवारी एक प्रस्ताव मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. यात भाडेपट्टय़ाने असलेल्या जमिनी भाडेपट्टा मुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जमिनींची मालकी शेवटपर्यंत राज्य शासनाकडे पर्यायी सिडकोकडे कायम राहणार आहे, पण रहिवाशांना घर खरेदी विक्री करताना द्यावे लागणारे हस्तांतरण शुल्क तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची वेळ या निर्णयामुळे येणार नाही. मात्र पुनर्बाधणी करताना तीस टक्के अतिरिक्त विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. सिडको शहर वसविणारी संस्था आहे. त्यामुळे शहरे निर्माण झाल्यानंतर त्या ठिकाणी दुसऱ्या शासकीय संस्थांनी कार्यभार सांभाळल्यानंतर सिडकोचा हस्तक्षेप कमी झाला पाहिजे. त्याच उद्देशाने नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील जमीन भाडेपट्टा मुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा ही जमीन शेवटपर्यंत शासनाकडे पर्यायी सिडकोकडे राहणार आहे, पण यासाठी रहिवाशांना पडणारा भरुदड यापुढे द्यावा लागणार नाही. सिडकोबरोबर असलेला साठ वर्षांचा हा भाडेपट्टा करार त्यानंतर ९० वर्षांपर्यंत वाढविता येणार आहे. - भूषण गगराणी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
