एखाद्या रहिवाशाच्या घरासमोरील बेकायदा छप्पर काढण्यात तत्पर असलेल्या नवी मुंबई पालिका प्रशासनाने हॉटेलमालक, व्यापारी, दुकानदार यांना ‘वरदान’ ठरणारी मार्जिनल स्पेसची मोकळी जागा त्यांना अतिरिक्त व्यवसाय करण्यासाठी खुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधीचे आदेश पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिले असून सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला या धोरणात्मक निर्णयात विश्वासात घेण्यात आलेले नाही.

नवी मुंबईत एक हजारपेक्षा जास्त छोटी-मोठी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट आहेत, तर ३५ हजारांपर्यंत व्यापारी गाळे आहेत. यातील बहुतांश व्यावसायिकांकडून गाळ्यांसमोरील जागेचा उपयोग केला जात आहे. केवळ पावसाळ्यापुरते टाकण्यात आलेले छप्पर कायम ठेवण्यात आलेले आहे. अनेक हॉटेलमालकांनी या जागेवर बांधकाम करून त्या ठिकाणी अतिरिक्त व्यवसाय सुरू केला आहे. काही जणांनी तर समांतर हॉटेल व बार सुरू केले आहेत. पहिल्या मजल्यावर असलेल्या हॉटेलनी टेरेस काबीज केलेली आहेत. त्यामुळे चारही बाजूला असलेली मोकळी जागा हे व्यावसायिक वापरत असल्याचे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळते. हॉटेलमालकांकडून मिळणारा मलिदा आणि खानपान सेवा यामुळे या अतिक्रमणावर पालिका अधिकारी कारवाई करताना दिसत नाहीत. मुंबई पालिकेच्या धर्तीवर रीतसर शुल्क आकारून ही मोकळी जागा वापरण्यास द्यावी म्हणून मध्यंतरी शहरातील हॉटेलमालकांनी पालिकेला प्रस्ताव दिला होता. एका माजी आयुक्ताने या प्रस्तावाला मंजुरीदेखील दिली होती. मात्र नंतर अशा प्रकारे मार्जिनल स्पेस व्यावसायिकांच्या घशात घालता येणार नाही, असे लक्षात आल्यानंतर ती रद्द करण्यात आली. त्यानंतर बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या मध्यस्थीने ही जागा पुन्हा मिळावी यासाठी आयुक्त वाघमारे यांच्यापुढे हॉटेलमालकांनी प्रस्ताव ठेवला. हा प्रस्ताव आयुक्तांनी दोन दिवसापूर्वी मंजूर केला असल्याने हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. हॉटेल व्यावसायिकांची ही मागणी पूर्ण झाल्यामुळे आता व्यापारी, दुकानदार आपल्या गाळ्यासमोरील मोकळी जागा वापरण्यास मोकळे झाले आहेत.

अनेक दुकानदारांनी समोरची मोकळी जागा यापूर्वीच भाडय़ाने दिली आहे. पालिकेच्या या प्रस्तावाला सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी यापूर्वीच विरोध केला आहे. मार्जिनल स्पेस ही आपत्तीच्या काळात वापरात यावी म्हणून मोकळी ठेवण्यात आलेली जागा असल्याने ती अशा प्रकारे भाडय़ाने किंवा विकत देता येत नाही असे मत अनेक नागरिकांनी मांडले आहे.