महानगरपालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांचे प्रतिपादन; ४५ लाखांची शिलकी

नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी २०१६-१७चा एक हजार ९७५ कोटी ८५ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प ४५.५४ लाख रुपयांच्या शिलकीसह स्थायी समितीला सोमवारी सादर केला. आयुक्तांनी अर्थसंकल्पातून नवी मुंबईकरांसाठी कोणत्याही नवीन योजना प्रस्तावित केल्या नसून हा अर्थसंकल्प वास्तववादी असल्याचे स्पष्ट केले.

मागील वर्षी असणारा एक हजार ८४६ कोटी ५२ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केल्यावर आगामी आर्थिक वर्षांत एक हजार ९७५ कोटी ८५ लाख महसूल उत्पन्नाचे उद्दिष्ट असलेला आणि एक हजार ९७५ कोटी ४० लाख रुपये खर्चाचा हा अर्थसंकल्प सादर करताना दुकानाच्या फलकांची विशेष योजना आणि शहरासाठी संग्रहालय या नवीन प्रकल्पांची घोषणा सोडल्यास या वर्षी कोणतीही करवाढ नसलेला आणि एलबीटी करप्रणाली शासनाने बंद केल्यानंतरही या विभागात तब्बल ८५० कोटी रुपयांचा महसूल गोळा होईल, असा आशवाद व्यक्त करत पालिकेची घसरलेली आर्थिक स्थिती रुळावर आणण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला आहे.

राज्य शासनाने व्यापारी वर्गाला खूश करण्यासाठी सरसकट एलबीटी कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यावर नवी मुंबई पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला होता. ३५ हजार नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांपैकी अवघे १९४ व्यापारी ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेले असून या व्यापाऱ्यांकडून ८५० कोटी महसूल जमा होण्याच्या शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली असून विशेष म्हणजे एलबीटी वसूल केला जात असताना महसुलाचा आकडा ७२५ कोटी रुपयांचा आकडा ओलांडू शकला नव्हता. एलबीटीमधून व्यापाऱ्यांना वगळून टाकल्यावरही एलबीटीची वसुली ५० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या व्यापारी वर्गाकडून वसूल केल्यावरही ९५ कोटी रुपये वाढ होणार असल्याचा दावा आयुक्तांनी केला आहे.

मोठय़ा प्रमाणात नवीन बांधकाम झाल्याने मालमत्ता करामधूनदेखील ७० कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. इमारतीचे पुनर्निर्माण प्रकल्पामुळे नगररचना विभागाकडून १०० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. जलवाहिनीवर पालिका ११० कोटी रुपये खर्च करणार असून पारसिक हिल ते कोपरखरणे दिघा परिसरासाठी ही जलवाहिनी टाकल्यावर पाणी खात्याचे उत्पन्न ९० कोटी रुपयाने वाढणार आहे. या नवीन जलवाहिनीमुळे कोपरखरणे ते दिघा परिसरातील जनतेला मोरबे धरणाचे पाणी मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. जाहिरात परवाना विभागामार्फत व्यापाऱ्यांना सर्व फलक एकच रंगाचे आणि आकाराचे ठेवणे बंधनकारक केले जाणार असून यामधून २८ कोटी रुपयांचे महसूल मिळणार आहे. एलबीटी रद्द केल्यानंतर राज्य शासनाकडून नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत ५७ कोटी ७१ लाख रुपये अनुदान मिळाले असून आणखी २८३ कोटी ७१ लाख मार्चअखेर मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला असून सभापती नेत्रा शिर्के यांनी स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत चर्चा  होईल, असे सांगितले.

प्रथम हाती घेतलेले काम पूर्ण करण्यास प्राधान्य

सुविधांवर खर्च करताना पूर्वी हाती घेतलेली रस्ते, नाले पदपथ़, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, समाजमंदिर उभारणी कामांबरोबर औद्योगिक परिसरातील अर्धवट स्थितीमधील रस्त्यांची दुरुस्ती याच कामांना प्राधान्य देण्याचा स्तुत्य निर्णय घेण्यात आला आहे. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती आणि खतनिर्मितीसाठी सात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा पद्धतीने कोणत्याही नवीन योजनांचा समावेश नसलेला आणि पूर्वीची हाती घेतलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी तरतूद करत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.