नोकरभरती, पाणी संकट, डोईजड शिक्षण आणि परिवहन उपक्रम, ढासळती आरोग्य सेवा या बाबींकडे दुर्लक्ष केंद्र सरकारच्या वतीने लागू करण्यात येणारा सेवा कर, सातवा वेतन आयोग, कंत्राटी कामगांरांची वेतनवाढ, जुन्या कामांची देणी, नोकरभरती, पाणी संकट, डोईजड शिक्षण आणि परिवहन उपक्रम, ढासळती आरोग्य सेवा, मुख्यालय आणि गटर मीटर वॉटर सुविधांवर वाढलेला खर्च या बाबींचा विचार न करता नवी मुंबई पालिकेने पुढील वर्षांसाठी आपला शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे प्रशासनाने नव्या बाटलीत जुनीच दारू विकण्याचा केलेला प्रकार असल्याचे दिसून येते. यात समाधानाची बाब एकच एलबीटी बंद झालेली असताना या विभागाने थकबाकीच्या बळावर ८५० कोटीचे लक्ष ठेवले आहे. त्यामुळे कडकीच्या या काळात हा विभाग इतकी वसुली करू शकतो तर ती आजवर का झाली नाही, असा प्रश्न नवी मुंबईकरांना पडल्याशिवाय राहत नाही. नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज ४५ लाख रुपये शिलकीचा येत्या वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर केला. एक हजार ९७५ कोटी रुपये नवी मुंबई पालिकेकडे येत्या वर्षांत येणार असून जवळजवळ तेवढेच खर्च केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे बंद पडलेल्या जेएनआरयुएम योजनेचा उल्लेख करुन तेथून निधी येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मध्यंतरीच्या काळात पालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पालिकेच्या ठेवी तोडाव्या लागतील की काय असा प्रश्न निर्माण झाला होता. याच काळात पालिकेच्या एलबीटी विभागाने जून्या वसुली व शासनाकडून काही सहाय्यक अनुदान आणून ही पोकळी भरुन काढली. त्यामुळे पालिकेकडे आजच्या घडीला ७५ कोटी रुपये शिल्लक दाखविण्यात आली आहे. येत्या वर्षांत पालिकेला नवीन आव्हाणांचा सामना करावा लागणार असून पाणी टंचाई हे एक मोठे संकट येणार आहे. ३० टक्क्य़ांपर्यंत आत्ताच पाण्याची कपात करण्यात आली आहे. एक हजार कोटी पेक्षा जास्त रक्कम खर्च करुन ही पालिकेने पाण्याचे नियोजन व्यवस्थित केलेले नाही. गुरुत्वाकर्षण शक्तीने नवी मुंबईकरांना घरपोच पाणी मिळले असे सांगणारी पालिकेने पारसिक हिलवरुन कोपरखैरणे दिघ्या पर्यंत पाणी पोहचविण्यासाठी आता नवीन जलवाहिनी टाकण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. या वर्षी केंद्र सरकारचा सेवाकर लागण्याची शक्यता आहे. त्याचा विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही. सातवा वेतन देण्याची वेळ आली तर पालिकेची तिजोरी खाली होईल. कंत्राटी कामगारांना २०११ पासून त्याच पगारावर राबवून घेतले जात आहे. उत्पनाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी तलाव भाडय़ाने देणे, पार्किंगच्या माध्यमातून पैसे गोळा करणे, मोठय़ा नाल्यांवर हॉर्कस प्लाझा सुरु करणे यासारखे दात पोखरुन पोट भरण्याचा प्रकार केले जाणार आहे मात्र खर्चावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रशासन प्रयत्न करीत नाही. त्यामुळे महापौरांना २३ लाख रुपये खर्च करुन अलीशान गाडी देण्यात आली आहे. अनेक कंत्राटदारांचे बिले थकली आहेत. त्याचा स्फोट होण्याची शक्यता आहे. ह्य़ा सर्व बाबींचा विचार न करता हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. इव्हेन्ट कंपन्यांच्या प्रलोभनाला भूलून गाळे विकण्यासाठी खाद्य महोत्सव भरविणाऱ्या महानगरपालिकेला आता वृद्धाश्रम आणि पाळणाघर काढण्याची हुक्की आली आहे. राज्यातील अनेक वृद्धाश्रम बंद पडत असताना पालिकेचे काम नसताना हे उपद्व्याप केले जात आहेत. पालिकेने अनेक विरंगुळा केंद्र बांधले असून त्यातील काही केंद्रांवर वाद सुरू आहेत. काही वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेले वाचनालये आज मोकाट कुत्र्यांची वसतिस्थाने झाली आहेत. त्यामुळे पालिका आगामी वर्षांत शहराच्या समस्यांकडे वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून पाहणार आहे की नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा पालिका वर्तुळात सध्या चर्चिला जात आहे.
