नागरिकांना वाजवी दरात पाणी; बांधकाम परवानग्यांची प्रक्रिया सुलभ

थकीत करांची वसुली करण्यासाठी नवी मुंबईकरांना प्रोत्साहन देतानाच, २४ तास पाणीपुरवठा, मोकळे रस्ते, परवाने मिळवण्याच्या सुलभ प्रक्रिया अशा सुविधांची पेरणी महापालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शहरी गरिबांना वाजवी दरात पाणी देणे आणि पाणी बचत करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. फेरीवाला परवाना शुल्क वसुली, बांधकाम परवानग्या कमी वेळात मिळवून देण्याचा प्रयत्न आणि सर्व मालमत्तांना मालमत्ता कर लागू करणे व तो वसूल करण्याचे लक्ष्य ही या अर्थसंकल्पाची वैशिष्टय़े आहेत.

मालमत्ता उपयोगिता व सेवा 

मालमत्ता विभागात मोठय़ा प्रमाणवर सुधारणा करण्याचे काम सुरू असून त्यामध्ये मालमत्तांच्या नोंदी घेण्याची मोठी मोहीम राबवली जाणार आहे. ज्या मालमत्तांचा ताबा अजून महानगरपालिकेकडे आलेला नाही तो मिळविण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. सिडकोकडून ६६८ मालमत्ता महानगरपालिकेकडे आल्या आहेत. त्यामध्ये विशेषत: घणसोली नोड, घणसोलीतील स्टेडिअम यांचा समावेश आहे. हा डाटाबेस तयार करून त्याचे वर्गीकरण करण्यात येत आहे.

पाणीपुरवठा

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वत:च्या मालकीचे मोरबे धरण असल्यामुळे नागरिकांना २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून त्यादृष्टीने आखणी सुरू करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठय़ासाठी होणारा दुरुस्ती व देखभाल खर्च पाणीपट्टी वसुलीपेक्षा जास्त असल्यामुळे जमा व खर्चात तफावत आहे. ती तफावत कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. २४ तास पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने पाणी वापराचे स्वयंचलित मापन व्हावे यासाठी एमएमआर मीटर बसवण्याची योजना आखण्यात येणार आहे. पाणीदराची रचना अत्यंत सुटसुटीत करण्यात आली आहे. यापुढे पाणी बिलाचा सर्वात कमी दर शहरी गरिबांना देण्यात येणार आहे. त्यांना प्रति १ हजार लिटरला एक रुपया आकारण्यात येणार आहे. प्रति कुटुंब प्रति महिना १० हजार ५०० लिटर पाणी वापर अपेक्षित धरलेला आहे. त्याचप्रमाणे सर्वात जास्त दर २५० ते ३०० लिटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती पाणी वापरणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

परवाना

महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये व्यवसाय करणाऱ्या नागरिकांनी आवश्यक त्या परवानग्या घेणे बंधनकारक आहे, कारण त्यातूनच महानगरपालिकेला उत्पन्न मिळते. २०१७-१८ मध्ये फेरीवाला क्षेत्र, ना फेरीवाला क्षेत्र तसेच बंधनयुक्त फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करून शासानाच्या निकषांनुसार फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देण्यात येणार आहेत. याद्वारे शहरातील फेरीवाल्यांवर नियंत्रण राहील, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यात येतील. फेरीवाला परवाना शुल्कापासून महानगरपालिकेस भरीव उत्पन्न मिळेल. परवाना विभागामार्फत २०१७-१८ मध्ये २५.९७ कोटी इतकी रक्कम जमा होणार आहे.

मालमत्ता कर

मालमत्ता कराचे उत्पन्न ठरविताना व मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करताना त्यामध्ये सुस्पष्टता व पारदर्शकता राहील हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण व्हावे याकरिता कोणतीही मालमत्ता ही मालमत्ता कर न भरता राहू नये म्हणून नव्या आधुनिक प्रणालीद्वारे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ज्या मालमत्ता थकबाकीदरांचे वसुली बाकी आहे. त्यांची मालमत्ता अटकाव करण्यात येणार आहे. पूर्वी सहामाहीची स्वतंत्र कर देयके देण्यात येत होती. चालू वर्षांपासून एकच मालमत्ता कर देयक देण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये सहामाहीची स्वतंत्र माहिती उपलब्ध असेल.

स्थानिक संस्था कर

स्थानिक संस्था कर विभागामध्ये करांचे दर तेच ठेवून उत्पन्नामध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. करवसुलीची योग्य अंमलबजावणी करून जास्तीत जास्त उत्पन्न प्राप्त होईल याकडे लक्ष देण्यात येणार आहे. मागील वर्षांच्या २८० रुपये कोटीच्या तुलनेत २०१६-१७ यावर्षी १४० कोटीची वाढ अपेक्षित धरून एकूण उत्पन्न १०१० कोटी तसेच २०१७-१८ यावर्षी १०५० कोटी जमा होईल असा अंदाज आहे.

नगररचना विकास शुल्क

बांधकामांसंबंधातील परवानग्या विनाविलंब मिळाव्यात म्हणून सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रांची संख्या ३६ वरून ७ वर आणण्यात आलेली आहे. नगररचना विभागाकडून २०१७-१८ मध्ये ११५ कोटी रुपये जमा होतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

विकास प्रकल्पांना प्राधान्य

  • सिडकोकडून महानगरपालिकेकडे नुकतास हस्तांतरित झालेला घणसोली येथील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचा भूखंड त्वरित विकसित करण्यात येणार आहे. घणसोली नोडमधील विविध विकासकामे करणे प्रस्तावित आहे. त्यामध्ये मुख्यत्वे रस्ते, उद्याने, दिवाबत्ती व केबल स्टे ब्रीज इत्यादी कामे प्रस्तावित आहेत.
  • ठाणे बेलापूर मार्गावर दिघा येथे रस्त्यांच्या कडेने झालेल्या अतिक्रमणांमुळे बॉटल नेक तयार होऊन मोठय़ा प्रमाणावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा ८ वर्षे रखडलेला प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात आला व अतिक्रमणे हटवत रस्त्याचे विस्तारीकरण करून विस्तारित रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे.
  • ठाणे बेलापूर रस्त्याला समांतर महापे फायझर रस्ता चार ठिकाणी पाईप कल्व्हर्टचे अपूर्ण असलेले काम पूर्ण करीत जड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे.
  • मुकंद कंपनीपासून रबालेपर्यंतच्या ३ किलोमीटरच्या रस्त्याच्या कामासाठी ४१.८७ कोटी रकमेच्या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.
  • टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील पायभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्याकरिता रस्ते सुधारण्याच्या ७०० कोटी रकमेच्या तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ातील बहुतांश कामे आता पूर्ण झालेली आहेत.

आगामी उद्दिष्टय़े

  • घणसोली येथे विभागीय क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी सन २०१७-१८ या वर्षांत १६.५३ कोटी रकमेची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
  • डेब्रिज प्रक्रिया प्रकल्प देखभाल दुरुस्ती तसेच कचऱ्यापासून खते व वीजनिर्मिती करण्याकरिता ८.७५ कोटी रकमेची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
  • कृत्रिम चौपाटी विकसित करण्यासाठी १० कोटी रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • गार्बेज टू गोल्ड आणि वेस्ट टू वेल्थ या संकल्पनेच्या अनुषंगाने खत किंवा अन्य पदार्थाची निर्मिती करणे यासाठी सी अ‍ॅण्ड डी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
  • सी आर झेड क्षेत्रातील इमारतींना सीसी दिलेली नाही, अशा इमारतींना वाणिज्य दराने पाणीपुरवठा करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे.
  • ७० द.ल.लि प्रक्रियायुक्त पाणी हे उद्योग समूहांना व शहरातील उद्यानांना देण्यात येणार आहे. यामुळे पिण्याच्या पाण्यात बचत होऊन प्रतिदिन ७० द.ल.लि. पिण्याचे पाणी अतिरिक्त उपलब्ध होईल.
  • सिडकोकडून घणसोली नोड हस्तांतरित झाल्याने तेथील पथदिव्यांच्या कामाकडे विशेष लक्ष देण्यात येत असून त्यासह महानगरपालिका क्षेत्रात ८२५ नवीन पथदिव्यांचे खांब लावण्यात येणार आहेत.
  • दिवाबत्ती सुधारणा अंतर्गत २४४५ नवीन फीटिंग, एमआयडीसी क्षेत्रात ४८५ नवे पथदिव्यांचे खांब व वर्दळीच्या ६ चौकात पथसंकेत लावणे आणि शहरातील मुख्य चौकात २५ ठिकाणी हायमास्ट बसवण्यात येणार आहेत.
  • स्मशनभूमीमध्ये लाकडाला पर्याय म्हणून गॅस वापराची अत्याधुनिक गॅस शवदाहिनी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
  • प्लास्टिक मुक्तीसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
  • घणसोलीमध्ये आठ भूखंडावर नवीन आकर्षक उद्याने विकसित करण्यात येणार आहेत.
  • नेरुळ व ऐरोली येथील १५० बेड्स क्षमतेची रुग्णालये व बेलापूर येथे ५० बेड्स क्षमतेचे माता-बाल रुग्णालय कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
  • नागरिकांनी वाहनांचा वापर न करता संभाव्य प्रदूषण टाळून पायी चालता यावे याकरिता अडथळामुक्त रस्ते व पदपथ, सायकलिंग ट्रॅक अशा सुविधा देण्याचा मानस आहे. यामधून नवी मुंबई शहराची वॉकेबिलिटी वाढून अडथळाविरहित शहर आकारास येईल. त्याकरिता २७८.५३ कोटी रकमेची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
  • विद्युत विभागांतर्गत सार्वजनिक खांबावरील विद्युत सेवेमध्ये सुधारणा करणे व त्या अत्याधुनिक करणे, सार्वजनिक विद्युत खांबाची सेवा उपलब्ध नाही तेथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. वीज बचतीच्या दृष्टीने एलईडी दिवे लावण्याचा मानस आहे.