नवी मुंबई : करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी मार्चपासून सुरू केलेल्या टाळेबंदीत सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक कंबरडे मोडलेले असताना नवी मुंबई पालिकेने मात्र नोव्हेंबपर्यंत मालमत्ता करातून १४९ कोटी ६० लाख रुपये ऑनलाइन जमा केले असून मार्चपर्यंत ४२० कोटी ३९ लाख रुपये जमा करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. एप्रिल ते मार्च या चालू आर्थिक वर्षांत पालिका केवळ मालमत्ता करातून ६०० कोटी जमा करण्याचे ध्यये ठेवले आहे. त्यामुळे करोनाच्या या दोन वर्षांत पालिका मालमत्ता करातून एक हजार १६९ कोटी ९९ लाख रुपये जमा करणार आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला जीएसटीपोटी २५ हजार कोटी रुपये येणे बाकी असले तरी पालिका या वर्षी १ हजार ४०१ कोटी ४६ लाख रुपये जमा करणार आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात एकूण तीन लाख २१ हजार ६९६ मालमत्ता आहेत. यात घरे, गाळे, औद्योगिक कारखाने यांचा समावेश आहे. या तीन लाख मालमत्तांमध्ये निवासी मालमत्ता दोन लाख ६६ हजार १४३ असून वाणिज्य मालमत्ता ५० हजार ५३ आहेत. टीटीसी औद्योगिक वसाहतीमध्ये एकूण पाच हजार ५१८ छोटे-मोठे कारखाने असून पालिका या सर्व मालमत्ताधारकांकडून करापोटी गेल्या वर्षी ५६९ कोटी ९९ लाख रुपये मार्चअखेपर्यंत जमा करणार असून पुढील वर्षांचे लक्ष ६०० कोटी इतके आहे. गेल्या वर्षी पालिकेने एकूण मालमत्ता या तीन लाख १८ हजार १९९ दाखविल्या होत्या. त्यात तीन हजार ४९७ मालमत्तांची भर पडली आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीत भर पडणार असून ग्रामीण भागात उभी राहिलेली बेकायदा बांधकामांतील रहिवाशांकडूनही पालिका काही अटी व शर्तीवर मालमत्ता कर वसूल करीत आहे. ही सर्व बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असून तसा निर्णय जाहीर करण्यात आलेला आहे. मात्र तो मुंबई उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे प्रलंबित आहे. राज्यातील सर्वच प्रकारची बेकायदा बांधकामे दंड आकारून कायम केली जाणार असून नवी मुंबईतील ग्रामीण भागात उभी राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा जास्त समावेश आहे. नवी मुंबई पालिकेचा दुसरा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासनाकडून मिळणारे साहाय्यक अनुदान आहे. गेल्या वर्षी हे अनुदान एक हजार २२६ कोटी गृहीत धरण्यात आले होते. त्यात पुढील वर्षी १७५ कोटी रुपयांनी भर पडणार असून एक हजार ४०१ कोटी रुपये होणार आहेत. केंद्र सरकारकडून राज्याला २५ हजार कोटी रुपये जीएसटी येणे बाकी आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारमध्ये संघर्ष सुरू आहे. राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती करोनाकाळात आणखी गाळात गेली आहे. त्यामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वार्षिक अनुदान देण्यात आलेले नाही, मात्र पालिका गेल्या वर्षी या स्थानिक संस्था करापोटी १४०१ कोटी रुपये जमा करण्याची आशा बाळगून आहे. पालिकेने गेल्या वर्षी हाच कर एक हजार १२५ कोटी रुपये जमा केला होता. पालिकेचे तिसरे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन हे नगररचना विभागाअंतर्गत येणाऱ्या बांधकाम परवानगी आहे. डिसेंबर २०२० रोजी राज्य शासनाने एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत सिडकोनिर्मित इमारतींचा पुनर्विकास होण्याची शक्यता अधिक आहे. दोन महिन्यांत या नवीन नियमावलीनुसार वाशीतील दोन इमारतींना बांधकाम परवानगी मिळाली आहे. या विकास शुल्कापोटी पालिकेला यंदा कोटय़वधी रुपयांचा शुल्क मिळणार आहे. अंदाजपत्रकात ही रक्कम किती जमा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आलेली नाही, पण ती दोनशे ते तीनशे कोटीपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी हीच रक्कम १२५ कोटी रुपये होती. याशिवाय परवाना शुल्क, व्यवसाय परवाना, पाणीपुरवठा यासारख्या सेवांमधून पालिकेला उत्पन्न मिळणार असून ही रक्कम दीडशे कोटी रुपयेपर्यंत आहे. पाणीपुरवठा ही सेवा तोटय़ात आहे. गेल्या वर्षी पालिकेने यातून १०० कोटी ४३ लाख रुपये जमा होतील अशी अपेक्षा केली होती. करोनाकाळात पाण्याचा वापर वाढला होता. पुढील वर्षी हीच रक्कम २२ कोटींनी वाढण्याची शक्यता आहे.
