नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेच्या दोन हजार २०० कर्मचाऱ्यांसाठीचा सातवा वेतन राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या लाल फितीत अडकला आहे. पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी तो मंजूर व्हावा यासाठी सर्वच कामगार संघटना सक्रिय झाल्या असून महापौर जयवंत सुतार यांनी ही वेतनश्रेणी मंजूर व्हावी यासाठी नगरविकास विभागाला साकडे घातले आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या आस्थापनेत दोन हजार दोनशे कायमस्वरूपी कर्मचारी असून नऊ हजार कंत्राटी कामगार आहेत. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना मागील वर्षी सातवा वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी मंजूर झालेली आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या वेतनश्रेणी मंजूर होऊन त्यावर राज्य शासनाची मोहर उमटावी यासाठी नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे, मात्र चार महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला तरी या कर्मचाऱ्याच्या सातव्या वेतनावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. नवी मुंबई पालिका ही राज्यातील २७ महापालिकेत एक श्रीमंत पालिका म्हणून ओळखली जात आहे. पालिकेच्या दोन-अडीच हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी विविध वित्त संस्थांत ठेवी स्वरूपात आहेत. मुंबई, ठाणे व पुणे पालिकेपेक्षा नवी मुंबई पालिकेच्या आस्थापनेवरील खर्च हा कमी आहे. नऊ हजार कंत्राटी तसेच ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना कायम करून त्यांच्या वेतनश्रेणीची जबाबदारी अंगावर न घेता पालिका प्रशासनाने त्यांना समान काम समान वेतन दिले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन सुरू करण्यात हरकत नसल्याचा प्रशासनाचा अभिप्राय आहे, मात्र नगरविकास विभागाकडून यावर अद्याप शिक्कामोर्तब होत नसल्याने कर्मचारी- अधिकाऱ्यांच्यात अस्वस्थता पसरली आहे. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांत अनेक अधिकारी हे प्रतिनियुक्तीवर पालिका सेवेत आहेत. त्यांना मात्र ही वेतनश्रेणी सुरू झाली असून त्याप्रमाणे वेतन मिळत आहेत, पण त्याच वेळी पालिका कर्मचाऱ्यांच्या हातात पूर्वीइतकाच पगार पडत आहे. पालिकेने मंजूर केलेली सातवी वेतनश्रेणी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आली असून त्यावर नगरविकास विभागाने मंजुरी दिलेली नाही. प्रशासन मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून ती लवकर प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. - किरणराज यादव, उपायुक्त, नवी मुंबई पालिका
