03 August 2020

News Flash

शहरबात : मालमत्ता कर तारणार की मारणार?

नागरिकांच्या फायद्याचा हा निर्णय घेतल्यास पालिकेच्या तिजोरीत तीस कोटींची घट होणार आहे.

विकास महाडिक

नवी मुंबईत सध्या मालमत्ता कर माफीचा विषय चांगलाच रंगला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी जरी हा प्रस्ताव आणला तरी प्रशासन तो किती वेळेत सादर करते यावर निवडणुकीतील चित्र अवलंबून राहणार आहे. ‘सत्ताधारी बोले आणि प्रशासन डोले’ असे दिवस आता राहिलेले नाहीत. सत्ताधारी राष्ट्रवादीने मंजूर केला आणि दुसऱ्या दिवशी प्रशासनाने नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला असे होणार नाही. आचारसंहिता लागेपर्यंत तो खितपत ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराचा करिश्मा सत्ताधारी राष्ट्रवादीला तारणार की मारणार? हे येणारा काळ ठरविणार आहे.

नवी मुंबईत सध्या मालमत्ता कर माफीचा विषय चांगलाच रंगला आहे. मुंबई पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या मालमत्ता कर माफीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्कामोर्तब केल्याने हा विषय ऐरणीवर आला. मुंबई पालिकेप्रमाणे राज्यातील आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम पालिकांनी जर असा निर्णय घेतला तर त्याचे सरकार स्वागतच करेल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. त्याचा फायदा नवी मुंबईतील सत्ताधारी राष्ट्रवादीचे नेते गणेश नाईक यांनी उचलला आहे. त्यांनी नवी मुंबईतील पाचशे चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना मालमत्ता कर माफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाला येत्या सर्वसाधारण सभेत मृतस्वरूप दिले जाणार आहे. त्यानंतर प्रशासन सर्वसाधारण सभेतील हा निर्णय राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविणार आहे. तो लवकर पाठविला जाईल अशी आशा नाही कारण पालिकेचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी आणि नाईक यांचे फारसे सख्य नाही. काही दिवसापूर्वी नाईक यांनी त्यांना धोंडा म्हणून संबोधिले होते. नागरी कामात हे आयुक्त अडथळा ठरत असल्याचा आरोप केला गेला होता. तेव्हापासून सत्ताधारी व प्रशासन असा विळ्या-भोपळ्याचा वाद सुरू आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादीला हैराण करायलाच मागील पाच वर्षांत मुंढे व रामास्वामी या थेट आयएएस अधिकाऱ्यांना पालिकेची सूत्रे देण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी बोले आणि प्रशासन डोले असे दिवस आता राहिलेले नाहीत. सत्ताधारी राष्ट्रवादीने मंजूर केला आणि दुसऱ्या दिवशी प्रशासनाने नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला असे होणार नाही. आचारसंहिता लागेपर्यंत तो खितपत ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. मुंबई पालिकेतील शिवसेनेने मंजूर केलेल्या ठरावाला सरकार मित्रपक्ष म्हणून शिक्कामोर्तब करीत असेल तर राष्ट्रवादीची सत्ता असलेल्या शहरात सापत्पतेची वागणूक कशी काय देऊ शकते, असा विपरीत प्रचार केला जाणार आहे. सर्वप्रथम हा प्रस्ताव पालिकेकडूनच उशिरा पाठविण्याची तजवीज केली जाणार आहे. त्यातून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचा आधार घेऊन मंजूर अशासकीय ठराव लवकर पाठविल्यास मुख्यमंत्र्यांना त्यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तो तात्काळ घेतल्यास राष्ट्रवादीला त्याचे श्रेय घेणे सोपे जाणार आहे. हा निर्णय घेण्यास विलंब लावला गेल्यास सरकारच्या दुटप्पीपणाच्या विरोधात आवाज उठविला जाणार आहे. पालिका आणि सरकार यांच्यामध्ये रंगणाऱ्या या वादात आता शहरातील प्रमुख पक्षांनी उडी घेतली आहे. भाजपाच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी हा निर्णय निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. कोणताही राजकीय पक्ष निवडणुका नजरेसमोरच ठेवून अशा लोकप्रिय घोषणा करीत असतो त्यात नवीन असे काही नाही. पालिकेत भाजप सत्ताधारी असती तरी त्यांनीही हेच केले असते. मुंबई पालिकेच्या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर मोहर उमटविली असती तर नवी मुंबईतील राष्ट्रवादीने त्याच वेळी ही घोषणा केली असती. त्याचा फायदा नवी मुंबईत घटलेले मताधिक्य सावरण्यास झाले असते. म्हात्रे यांनी त्या वेळीही हाच आरोप केला असता. त्यामुळे त्याच्या आरोपात काही दम नाही. नाईक यांचे दुसरे प्रतिस्पर्धी शिवसेनेचे उपनेते विजय नाहटा यांनी पाचशे ऐवजी ७५० चौरस फुटांच्या करमाफीची गुगली टाकली आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादीने असे केल्यास अशासकीय ठराव राज्य सरकारकडून मंजूर करून आणण्याची जबाबदारी शिवसेनेची राहणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेला आता केवळ अडीच महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. या कालावधीत हा मालमत्ता कर नाटय़ पूर्ण होईल अशी कोणतीही शक्यता नाही पण या पुढील काही काळ हे नाटय़ रंगणार हे स्पष्ट दिसून येत आहे. नागरिकांच्या फायद्याचा हा निर्णय घेतल्यास पालिकेच्या तिजोरीत तीस कोटींची घट होणार आहे. प्रशासन ही घट सहन करण्यास तयार नाही. पालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार पावणेदोन लाख कुटुंबांना याचा फायदा होणार आहे. दक्षिण भारतात अशा प्रकारच्या लोकप्रिय घोषणा करून किंवा मोफत वस्तू देऊन निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र आहे. राज्यात शिवसेना-भाजप युती होणार हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील राष्ट्रवादीच्या दोन्ही जागा धोक्यात आहेत. अशा वेळी मालमत्ता कराचा करिश्मा सत्ताधारी राष्ट्रवादीला तारणार की मारणार हे येणारा काळ ठरविणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 10, 2019 2:41 am

Web Title: navi mumbai municipal corporation property tax in navi mumbai zws 70
Next Stories
1 गाढी नदीत दुचाकी वाहून गेल्याने दाम्पत्य बेपत्ता
2 नवी तुंबई
3 नाले अडविल्याने महामार्ग पाण्यात
Just Now!
X