नवी मुंबई महानगरपालिकेने मंगळवारी मालमत्ता कर थकविणाऱ्या थकबाकीदारांवर धडक कारवाई केली. यावेळी पालिकेने तब्बल ६१ कोटींचा मालमत्ता कर थकविणाऱ्या २३ थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त केली. याशिवाय, पालिकेने १ लाखांपेक्षा जास्त कर थकलेल्या ८८०० जणांची यादीदेखील प्रसिद्ध केली आहे. दरम्यान, आज मालमत्ता जप्त करण्यात आलेल्यांना यापूर्वीही कर भरण्यासाठी वारंवार नोटीसा पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर त्यांना ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत अखेरची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, या मुदतीत कर न भरल्यामुळे आज पालिकेकडून ही धडक कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्यात आलेल्यांमध्ये नवी मुंबईतील अनेक कंपन्यांचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी औद्योगिक पट्टय़ातून थकबाकी वसूल करून पालिकेची बिघडलेली आर्थिक घडी पुन्हा रुळावर आणण्यात आली होती. याशिवाय, पालिका प्रशासनाने घेतलेल्या अन्य निर्णयांमुळे पालिकेची आर्थिक पत वधारली होती. नवी मुंबई पालिका राज्यातील एक श्रीमंत पालिका म्हणून ओळखली जाते. नियोजनबद्ध शहर असलेल्या नवी मुंबईत राज्य शासनाने पहिल्यांदाच उपकराचा यशस्वी प्रयोग केला. आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत आणि एपीएमसीचा घाऊक बाजार यामुळे पालिकेचे विविध करांतून येणारे उत्पन्न मोठे आहे. ३५० कोटी रुपयांपासून सुरू झालेली वार्षिक जमा आता अडीच हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे. यात स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) स्वरूपात शासनाकडून मिळणारे अनुदान इतर पालिकांच्या तुलनेने जास्त आहे. या उत्तम कामगिरीमुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेला देशातील शासकीय व निमशासकीय संस्थांची आर्थिक पत सिद्ध करणाऱ्या ‘इंडिया रेटिंग अ‍ॅन्ड सर्च’ या संस्थेने ‘ए ए प्लस स्टेबल’ हे प्रमाणपत्र बहाल केले होते. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक सक्षमता सिद्ध झाली आहे. एखाद्या बडय़ा प्रकल्पासाठी अल्पदरात शासकीय तसेच खासगी कर्ज मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एक वर्षांपूर्वी पालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत डबघाईला आली होती. कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी पालिकेच्या ठेवी मोडण्याची वेळ आली होती. या पार्श्वभूमीवर पालिकेला मिळालेले हे प्रमाणपत्र अशादायक आहे.
