चार दिवसांत चार मालमत्तांचे सर्वेक्षण; शुक्रवारी काम बंद ग्रामस्थांचा विरोध झुगारून गेल्या ४० वर्षांपासून रखडलेल्या विस्तारित गावठाणांच्या सर्वेक्षणाला मंगळवारपासून चोख बंदोबस्तात बेलापूर गावातून सुरुवात करण्यात आली, मात्र बेलापूरसह इतर गावांतून वाढता विरोध व यावरून तापलेले राजकारण पाहता, हे सर्वेक्षण गुंडाळल्याचे चित्र आहे. चार दिवसात फक्त चारच मालमत्ताधारकांचे सर्वेक्षण झाले असून दोन दिवसांपासून ते बंद असल्याचे समजते. राज्य शासनाने नवी मुंबई शहरनिर्मितीसाठी ५९ हजार प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. या जमिनी संपादित करताना प्रकल्पग्रस्तांच्या गावांचे सर्वेक्षण करण्याचे आश्वासन सिडकोने दिले होते पण ते पूर्ण करण्यात आले नाही. विरोधामुळे केवळ सात गावांचे सर्वेक्षण त्या वेळी करण्यात आले होते. मंगळवारपासून एका कंपनीच्या वतीने या सर्वेक्षणाला बेलापूरमधून सुरुवात करण्यात आली होती. याला बेलापूर ग्रामस्थांनी विरोध केला होता. तरीही बंदोबस्तात सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न होता. यानंतर ज्यांचा विरोध नसेल त्यांच्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे ठरले होते. मात्र गावागावांतून विरोध वाढतच गेला. गुरुवारी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी संध्याकाळी बेलापूर ग्रामस्थांची बैठक घेत, सर्वेक्षण झाल्यानंतर मालमत्ता प्रकल्पग्रस्तांचे एकही घर तोडू दिले जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. असे असतानाही गावागावांतून विरोध वाढतच गेला. युवकांनी सर्वेक्षणाच्या विरोधासाठी बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे. आमदार संदीप नाईक यांनी सर्वेक्षण प्रकल्पग्रस्तांची घरे मालकी हक्कांसाठीच व मालमत्ता पत्रक देण्यासाठीच होत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट करावे अन्यथा याला तीव्र विरोधाचा इशारा दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर सर्वेक्षणाची माहिती घेतली असता, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार आमच्या एजन्सीने बेलापूरमध्ये काम सुरू केले आहे. परंतु आतापर्यंत फक्त ४ जणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. तसेच सर्वेक्षणानंतर येथील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रकल्पग्रस्त असल्याचे विविध पुरावे द्यावे लागणार आहेत. ती कागदपत्रे घेण्याची जबाबदारी संस्थेची नाही. त्यामुळे शुक्रवारी आमची माणसे बेलापूरमध्ये गेली परंतु सर्वेक्षण केले नाही. अधिकाऱ्यांनाही हे सांगितले असल्याचे सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेचे विलास शिधोरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. तर शुक्रवारी सर्वेक्षण बंद होते, अशी माहिती तहसीलदार अधिक पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे, त्यांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्वच घरे नियमित व्हावी, त्यांना सर्व सुखसुविधा मिळण्यासाठीच हे सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यामुळे भूलथापांना व तुमची घरे तोडणार याला कोणी बळी जाऊ नये. सर्वेक्षणानंतर नियमानुसार मालमत्तापत्रक दिले जाईल. ज्यांनी २० वर्षांत करता आले नाही, ते आपण करून दाखवत असल्यामुळे विरोधक विरोध करत आहेत. - मंदा म्हात्रे, आमदार ग्रामस्थांची घरे अधिकृत होणार असतील व त्यांना मालकी हक्क मिळणार असेल तरच सर्वेक्षण उपयोगाचे आहे. सर्वेक्षण कशासाठी करत आहेत याची प्रशासनाकडून कसलीच स्पष्टता नाही. त्यामुळेच ग्रामस्थांचा विरोध आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांसाठी आपण ठामपणे प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने आहोत. - संदीप नाईक, आमदार
