आगामी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव; प्रकल्पग्रस्तांच्या करमाफीसाठी भाजप आग्रही नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांना मालमत्ता करमाफीचा अशासकीय प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला विरोध करण्याचे धाडस कोणताही राजकीय पक्ष करणार नाही. मात्र राष्ट्रवादीच्या या ठरावाला शह देण्यासाठी भाजपचे सुनील पाटील यांनी भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना पन्नास टक्के मालमत्ता करातून सूट देण्याचा अशासकीय प्रस्ताव मांडला आहे. तर शिवसेनेचे विजय नहाटा यांनी ७५० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी यापूर्वीच केली आहे. यामुळे मालमत्ता करमाफीवरून राजकीय कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले आहे. या कुरघोडीला शह देण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना १०० टक्के करमाफीच्या सूचना राष्ट्रवादीकडून पुढे येण्याची शक्यता आहे. मुंबई पालिका निवडणुकीत दोन वर्षांपूर्वी शिवसेनेने पाचशे फुटांपर्यंत घरे असलेल्या रहिवाशांना मालमत्ता करातून सूट देण्याची लोकप्रिय घोषणा केली होती. करमाफीचा या अशासकीय प्रस्ताव मंजूर करून सत्ताधारी शिवसेनेने तो शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला खूश करताना हा ठराव मंजूर तर केलाच उलट अशा प्रकारच्या आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम पालिकांनी ठराव मंजूर केल्यास राज्य शासन त्याचे स्वागतच करेल असे आश्वासन दिले. त्याचा फायदा नवी मुंबईतील राष्ट्रवादीचे नेते, माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी उचलला. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील पाचशे चौरस फुटांपर्यंत घरे असलेल्या रहिवाशांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय जुलै महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत घेतला जाईल असे त्यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार नवी मुंबई पालिकेची जुलै महिन्यातील सर्वसाधारण सभा येत्या १९ जुलै रोजी होणार असून त्यावेळी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक रवींद्र इथापे यांनी हा मालमत्ता करमाफीचा अशासकीय ठराव मांडणार आहेत. याउपर असलेल्या सातशे फुटांपर्यंतच्या घरांना साठ टक्के मालमत्ता करात माफी देण्यात यावी अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात एकूण तीन लाख ४१ हजार मालमत्ता असून यातील एक लाख ८४ हजार मालमत्ता धारकांना या करमाफीचा लाभ मिळू शकणार आहे. राष्ट्रवादीने मांडलेला हा अशासकीय ठराव नामंजूर होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. या ठरावाला विरोध करणारा पक्ष हा येत्या विधानसभा व पालिका निवडणुकीत खलनायक ठरण्याच्या भितीने या ठरावाला विरोध होणार नाही. मात्र, राष्ट्रवादीच्या या मालमत्ता कर माफीच्या चुनावी जुमल्यावर भाजपाने चांगलाच उतारा शोधून काढला आहे. विधानसभा निवडणुकीत प्रकल्पग्रस्तांची मते ही निर्णायक ठरत असतात. त्याचा प्रत्यय दोन वेळा माजी मंत्री गणेश नाईक यांना आलेला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या काही मतांवरच बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे निवडून आलेल्या आहेत. त्यामुळे भाजपने ज्यांच्या जमिनींवर हे शहर वसले आहे त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वच घरांना मालमत्ता करात ५० टक्के सवलत देण्यात यावी असा अशासकीय ठराव मांडला आहे. कारण बोटावर मोजण्याइतके प्रकल्पग्रस्त सोडल्यास कोणत्याच प्रकल्पग्रस्ताचे घर ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी नाही. त्यांची घरे एक हजार फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाची आहे. त्यामुळे त्यांना सवलत देण्याची गुगली भाजपने टाकली आहे. शिवसेनेकडून शिवसेना उपनेते व मुंबई झोपडपट्टी सुधार महामंडळ अध्यक्ष विजय नाहटा यांनी पत्रकार परिषद घेत महासभेत या प्रस्तावाला विरोध करणार नसल्याचे स्पष्ट करीत ७५० चौरस फुटांर्पयच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सूट? राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी भाजपने प्रकल्पग्रस्त कार्ड पुढे करून त्यांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. सभागृहात कोणता प्रस्ताव पटलावर घ्यावा अथवा नाकारावा याचे सर्वाधिकार कायद्याने महापौरांना देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे पहिल्यांदा ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या करमाफीचा अशासकीय ठराव मांडतानाच प्रकल्पग्रस्तांना ५० टक्क्यापेक्षा जास्त सूट देण्याचा ठराव राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस मांडण्याची शक्यता आहे.
