उरण विशेष आर्थिक क्षेत्रात गृहनिर्माणास केंद्राचा हिरवा कंदील देशातील विशेष आर्थिक क्षेत्रांना (एसईझेड) सामूहिक औद्योगिक नगरांचा दर्जा देताना तेथे १५ टक्के गृहनिर्मिती करण्यास केंद्र सरकारनेही हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे उरण येथील रिलायन्स उद्योग समूहाच्या नवी मुंबई एसईझेड कंपनीला आता गृहनिर्मिती करणे शक्य होणार आहे. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी काही दिवसांपूर्वी एसईझेडच्या क्षेत्रात या औद्योगिक नगरीला मान्यता दिली. १८ वर्षांपूर्वी देशात सेझचे वारे वाहू लागले होते. त्या वेळी केंद्र सरकारने १४ राज्यांत सेझ क्षेत्र निर्माण करण्याची परवानगी दिली होती. त्यात उरण येथे पाच हजार ३०० एकर जमीन आरक्षित करून सिडकोने सेझ क्षेत्र निर्माण केले. करमुक्त क्षेत्र म्हणून या औद्योगिक क्षेत्राकडे पाहिले जात होते. यातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पाच लाख रोजगारांची निर्मिती होणार असल्याने सिडकोने ही जमीन बाजारभावापेक्षा अतिशय कमी किमतीत विकली होती. सिडकोचा २६ टक्के हिस्सा असलेली ही जमीन नवी मुंबई एसईझेड या कंपनीने विकत घेतली. यात रिलायन्स उद्योग समूहाचे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचा खासगी वाटा आहे. उरण सेझच्या क्षेत्रात गृहनिर्मितीला परवानगी देण्यात आल्यामुळे देशातील सर्व सेझ कंपन्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरणार आहे. १५ टक्के घरे १८ वर्षांत देशातील सेझ प्रत्यक्षात येऊ न शकल्याने ही जमीन वापराविना पडून होती. त्याचा वापर आता औद्योगिक नगरीसाठी करण्याची परवनागी कंपनीने मागितली आहे. सिडको संचालक मंडळाने ही परवानगी दिली आणि राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला होती. मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावावर मोहर उमटवली आहे. याच वेळी केंद्र सरकारनेही या जमिनींच्या औद्योगिक वापरास अनुमती देण्याची तयारी सुरू केली असून १५ टक्के गृहनिर्मितीला हिरवा कंदील दाखविला आहे.
