22 September 2019

News Flash

दुर्लक्षामुळेच पनवेलची हवा, पाणी दूषित

तब्बल ४ वर्षांनी पालिकेची महापालिका झाल्यावर पर्यावरण तपासण्यात आले.

(संग्रहित छायाचित्र)

संतोष सावंत

घुसमट पर्यावरणाची

पर्यावरण अहवाल अपूर्णच; पालिकेच्या भूमिकेकडे पनवेलकरांचे लक्ष

पनवेल शहर महापालिकेचा पर्यावरण अहवाल जाहीर झाल्यानंतर पालिकेचे अनेक सदस्य सामाजिक व पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध प्रतिनिधींनी हा अहवाल परिपूर्ण नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे पर्यावरणासाठी प्रशासन गंभीर नसल्याचा आरोप होत आहे. मुळात दर वर्षी हा अहवाल अपेक्षित असताना तो चार वर्षांनंतर करण्यात आला. त्यात चार वर्षांपूर्वी केलेल्या अहवालावर उपायायोजना केल्या असत्या तर पनवेलकरांवर हे संकट ओढावले नसते, असेही नागरिकांचे म्हणणे आहे.

त्यात हा अहवाल सादर झाल्यानंतरही पनवेल पालिका प्रशासन गंभीर नसल्याचे दिसत आहे. ४८ तास उलटले तरी हा अहवाल नागरिकांसाठी अद्याप जाहीर केला नाही. त्याचप्रमाणे जनजागृतीसाठी अद्याप तरी कोणती पावले उचलल्याचे पाहायला मिळाले नाही. त्यामुळे पनवेल महापालिका यावर कोणत्या उपाययोजना करणार याकडे सामान्य पनवेलकरांचे लक्ष लागले आहे.

सिडको मंडळाचा मोठा परिसर पनवेल शहर महापालिकेचा हिस्सा आहे. अहवालाचे काम करणाऱ्या सर्वेक्षण समितीमधील तज्ज्ञांना कार्यकक्षेच्या बांधनामुळे सिडको मंडळाकडून कोणतीही माहिती घेता आली नाही. त्यामुळे ८० टक्क्यांच्या सिडको प्रभावित क्षेत्रातील पर्यावरणात सिडकोने केलेल्या कामाची या अहवालात मांडणी करता आली नाही.

यापूर्वी चार वर्षांपूर्वी पर्यावरण अहवाल जाहीर झाला होता. मात्र त्यानंतर कोणतीही दखल राज्यकर्ते व प्रशासनाने घेतली नव्हती. पालिका स्थापन झाल्यावर पहिल्याच वर्षांत हा अहवाल बनणे अपेक्षित होता. २०१४-२०१५च्या अहवालानुसार पनवेल नगर परिषद क्षेत्रात कचराकुंडय़ांची ठिकाणे शोधून त्यात वाढ करावी. कचरा निर्मूलनावर काम करावे, शहरातील बाग बगीच्यांमध्ये वाढ करावी, ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रणासाठी शांतता क्षेत्राची नव्याने रचना करावीत आणि वाहतूक कोंडीच्या नवीन ठिकाणे शोधून तेथे ध्वनिप्रदूषण मापके बसवावी, तसेच जलप्रदूषणावर आळा मिळविण्यासाठी गाडी नदीपात्र व शहरातील गटारांमधील सांडपाणी प्रमाणापेक्षा दूषित असल्याने त्या ठिकाणी नगर परिषदेने काम करणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले होते. मात्र यावर उपाययोजना झाल्या नाहीत.

आता तब्बल ४ वर्षांनी पालिकेची महापालिका झाल्यावर पर्यावरण तपासण्यात आले. मात्र तेही अपुरे असाच आरोप पालिका सदस्य व विविध क्षेत्रांतून केला जात आहे. सिडको वसाहतींमध्ये मोठय़ा प्रमाणात रस्त्यांच्या कडेला वृक्षारोपण व वृक्षसंवर्धन करण्यात आले. त्याचा कुठेही तपशील मुंबई विद्यापीठाच्या पर्यावरण अहवालात नमूद नाही. खारघर येथील कृषी माहिती केंद्र उत्सव सर्कलशेजारीच आहे. त्याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आला नाही.

पर्यावरणाबाबत सिडकोचेही दुर्लक्ष

१९७५ साली नवी मुंबई शहराचा पहिला प्रकल्प अहवाल चार्ल्स कोरीया यांनी बनविला होता. कोरीया यांच्या अहवालाप्रमाणे शहर नियोजनातील काही जागा ही शेतकीच ठेवणे गरजेचे आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या अहवालामध्ये ४४ वर्षांनी पुन्हा पनवेलचा शहरी करणाचा विकास झाला मात्र हिरवळ नष्ट झाल्याने तापमानवाढीचे संकट ओढावल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे ज्या कृषी विकास प्रतिष्ठानाचा गौरव पर्यावरण संस्थांनी केला त्याच जागेवर इतर काँक्रीटीकरणाचे प्रस्ताव सिडको मंडळाकडून आणत आहे. यामुळे सिडको मंडळ गंभीर नसल्याचा आरोप नागरिकांच्या वतीने होत आहे.

तळोजातील प्रदूषण कायम

मुंबई विद्यापीठाच्या पर्यावरण अहवालामध्ये प्रभाग १ ते ३ या परिसरात प्रदूषणाची मात्रा मोठी असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. प्रभाग एक ते तीन हा परिसर तळोजा परिसरातील धानसर गावालगतची गावे खारघर वसाहत, बेलपाडा, कळंबोलीपर्यंत येत आहे. प्रदूषणाची मात्रा कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये (एनजीटी) मागील दोन वर्षांपासून पनवेल प्रदूषणाबाबत सुनावणी सुरू होती. त्याच दरम्यान पर्यावरणाचा अहवाल बनविण्यात आला. त्यामुळे पर्यावरण अहवालातील निष्कर्षांनुसार एनजीटीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक विकास मंडळ आणि तळोजातील उद्योजकांना निर्देश देऊनही प्रदूषण कमी झालेले नाही. नदीपात्रातील पाणी दूषित असल्याचे पर्यावरणाच्या अहवालात म्हटले आहे. एनजीटीने नदी शुद्धीकरणासाठी प्रक्रिया हाती घेण्याचे निर्देश दिले असताना प्रत्यक्षात तळोजातील कासाडी, घोट या नदीची पात्र आजही दूषित आहेत.

पनवेल पालिका पर्यावरणाविषयी गंभीर आहे. प्राधान्याने पालिका पर्यावरणाच्या विषयी जनजागृतीचे काम हाती घेईल. सभागृहात पर्यावरण अहवाल जाहीर झाल्यानंतर सदस्यांनी सांगितलेल्या सूचनांप्रमाणे दुरूस्त करून लवकरच तो सामान्य नागरिकांसाठी पनवेल पालिकेच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. मुंबई विद्यापीठाच्या ज्या तज्ज्ञांनी हा अहवाल बनविला आहे. त्यांनीच या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक व शास्त्रोक्त पद्धतीने नेमके कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याविषयी कन्स्लटन्ट नेमण्यात पालिकेला सहकार्य करावे, असे निवेदन सभागृहात आयुक्तांनी केले असल्याने ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण केली जाईल.

– संजय शिंदे, उपायुक्त, पनवेल पालिका

पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सादर झालेला पर्यावरणाचा अहवाल अपूर्ण असल्याचा थेट आरोप आहे. पालिका क्षेत्रातील तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील गावांमध्ये प्रदूषणामुळे रोजचे जगणे सामान्यांचे मुश्कील झाले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये (एनजीटी) या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दहा कोटी रुपयांचा दंड औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांना ठोठावला त्यामध्ये नदी व जलस्रोत दूषित असून त्याची मापके लवादाकडे नोंदविली गेली आहेत. त्याचा या अहवालामध्ये कुठेही उल्लेख नाही. नदीमधील पाणी दूषित आहे असे सांगण्यात आले, मात्र दूषित पाण्याचे नमुने घेतले नाहीत.

– अरविंद म्हात्रे, पालिका सदस्य आणि पनवेलच्या प्रदूषणाची ‘एनजीटी’मधील याचिकाकर्ते

पनवेलकरांची मूळ समस्या वायू प्रदूषणाची आहे. ही नोंद नसल्याने प्रदूषणाची सकाळ, दुपार व रात्रीची नोंद घेणे गरजेचे होते. तळोजा वेल्फेअर असोसिएशनने स्वखर्चाने कर्करोग प्रवृत्त करणारे घटक याच हवेत सापडले होते. अहवालासाठी एक वर्ष काम केले असल्यास खारघरच्या हवेत जे नागरिकांच्या निष्कर्षांत समोर आले ते सर्वेक्षण करणाऱ्यांना का सापडले नाही. अहवाल पालिकेला प्राप्त झाल्यावर त्यावर पर्यावरण समिती कक्ष तातडीने स्थापन करून त्यामध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे.

– मंगेश रानवडे, तळोजा वेल्फेअर समिती

First Published on August 22, 2019 1:00 am

Web Title: negligence polluted air water panvel abn 97