सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये संताप नवी मुंबई सेझ कंपनीला २००४ मध्ये उरण मधील द्रोणागिरी आणि पनवेल मधील उलवे, कळंबोली नोड मधील २१४० हेक्टर जमीन उद्योगनिर्मितीसाठी देण्यात आलेली आहे. या माध्यमातून शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा होती. मात्र हे स्वप्न वास्तवात आणण्यात शासन आणि सिडकोला अपयश आले आहे. कारण २०१४ ला या जमिनींच्या कराराची मुदत संपुष्टात आली असून मागील १२ वर्षांत एकही उद्योग किंवा रोजगार निर्माण न झालेल्या या जमिनींवर आता घरबांधणीचे धोरण शासनाने जाहीर केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र संताप आहे. सिडकोच्या विकसित जमिनींवर सेझची निर्मिती करण्यासाठी २००४ मध्ये सिडकोने द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नवी मुंबई सेझ यांच्यासोबत भागीदारी करून सेझ कंपनीला ७६ टक्के तर सिडकोला २६ टक्के भागीदारीचा दहा वर्षांचा करार केला होता. त्याची मुदत २०१४ मध्येच संपुष्टात आलेली आहे. मात्र मागील १३ वर्षांत या जमिनींवर कोणताही विकास झालेला नाही. त्यामुळे ज्या कारणांसाठी या जमिनींचा करार करण्यात आलेला आहे. त्याचा उपयोग होत नसल्याने त्या परत कराव्यात, अशी मागणी अशी मागणी पाणजे येथील प्रकल्पग्रस्त सुनील पाटील यांनी केली आहे. सेझसाठी घातलेल्या दहा फुटांच्या भिंतीच्या कुंपणामुळे येथील गावांचे कोंडवाडे बनले असून समुद्रातील भरतीचे पाणी साचत असल्याने गावांना डासांचा त्रासदेखील सहन करावा लागत आहे. या संदर्भात सिडकोचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ.मोहन निनावे यांच्याशी संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही. न्यायालयाकडून दखल नवी मुंबई सेझविरोधी समितीने सेझसाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा वापर केला जात नसल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यानुसार देशातील सेझ प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा वापर त्या कामांसाठी होत नसेल तर त्या परत का केल्या जात नाहीत, याबाबतचे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले आहे.
