धोकादायक इमारतींच्या उभारणीस नऊ परवानग्यांची अट सिडकोने ३० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या वाशी येथील बहुतांशी इमारती पालिकेने अखेर १९ वर्षांनंतर धोकादायक ठरविल्या असून या इमारतीच्या पुनर्बाधणीचा मार्ग आता सुकर झाला आहे; मात्र इमारत पुनर्बाधणीसाठी घ्याव्या लागणाऱ्या नऊ परवानग्यांचे शुक्लकाष्ठ आजही कायम आहे. त्यामुळे एखाद्या धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांच्या गृहनिर्माण संस्थेला स्वत:हून पुनर्बाधणी करणे आजही कठीण आहे. त्यासाठी पालिकेने एक त्वरित खिडकी योजना सुरू करण्याची आवश्यकता असल्याची माागणी वाढू लागली आहे. सिडकोने मे १९८७ मध्ये रहिवाशांना राहण्यास ताबा दिलेल्या वाशी येथील जेएनवन जेएनटू प्रकारातील इमारतींना पालिकेने शनिवारी अखेर धोकादायक जाहीर केले. सिडकोने ताबा दिल्यानंतर अवघ्या दहा वर्षांत या इमारतींचे छत कोसळू लागल्याने या इमारतींची पुनर्बाधणी करण्यात यावी अशी मागणी वाढू लागली. येथील माजी नगरसेवक अतुल कुलकर्णी यांनी खास ओळखीचा उपयोग करून २१ वर्षांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना या इमारतींची पाहणी करण्यास घरी आणले होते. तेव्हा त्यांनी कुलकर्णी यांच्या घरात प्रवेश करताना या इमारतींतील धोक्याचा प्रत्यय आला होता. तेव्हापासून या घरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि राज्य शासनाने प्रथम मिराणी, नंतर लिमये आणि आयआयटीकडून या घरांची तपासणी करून घेतली. त्या वेळी मनुष्यास राहण्यास ही घरे अपात्र आहेत, असा अभिप्राय या समितीतील तज्ज्ञांनी दिला होता. इमारती धोकादायक जाहीर करण्यास राजकीय अडथळे होते. त्यामुळे येथील रहिवाशांना न्यायालयीन लढाई लढण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहिला नाही. अशा वेळी या भागातून सतत चार वेळा निवडून आलेले नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी रहिवाशांच्या सोबतीने ही लढाई मोठय़ा नेटाने लढली आणि अखेर त्याला यश आल्याचे दिसून येते. पुनर्बाधणीचे काम शहरातील विकासक करीत असल्याने विकासक संपर्क साधत नाही तोपर्यंत धोकादायक जाहीर करायचे नाही, अशी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची मानसिकता होती. नवीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या लोकाभिमुख पारदर्शक कामाचा सपाटा पाहता त्यांनी २५ दिवसांत या धोकादायक इमारतींवर शिक्कामोर्तब केले. यात त्यांनी विकासक किंवा रहिवासी भेटायला येण्याची वाट पाहिली नाही. त्यामुळे संपूर्ण शहराला वाढीव एफएसआय मिळण्यास कारणीभूत ठरलेल्या वाशी येथील जेएनवन जेएनटू इमारतींचा अखेर १८७ इमारतींमध्ये क्रमांक लागला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे धोकादायक हा या पुनर्बाधणीतील महत्त्वाचा निकष झाल्याने या इमारतींसाठी हे नामकरण आवश्यक होते. पुनर्बाधणीसाठी पर्यावरण, सीआरझेड, पालिका, हायराइज कमिटी, प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, दोन्ही प्राधिकरणांचे अग्निशमन दल, सिडको अशा एकूण नऊ ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्बाधणीची परवानगी मिळणार आहे. सर्वसामान्य नोकरदार असलेल्या सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना या ना हरकत प्रमाणपत्रांसाठी हा द्राविडी प्राणायाम करणे शक्य नाही. ४० मजली इमारतीसाठी विमानतळ प्राधिकरणाची परवानगी घेतल्यानंतरही त्याच इमारतीच्या जवळील ३० मजल्याच्या इमारतीलाही ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे ही सर्व दगदग टाळता यावी यासाठी स्वत:च्या वाढत्या घराचा काही हिस्सा देऊन राजकारणी, विकासक यांचा आधार घेतला जात असल्याने यात रहिवाशांचे नुकसान होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पालिकेने यात पुढाकार घेऊन पुनर्बाधणीसाठी लागणाऱ्या परवाने देण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करणे आवश्यक आहे.
