नवी मुंबईचे आयुक्त पद तुकाराम मुंढे यांच्याकडून डॉ. रामास्वामी एन. यांच्याकडे आले आणि दोन्ही अधिकाऱ्यांतील तुलनेला सुरुवात झाली. त्यांचा स्वभाव, कार्यपद्धती, अधिकाऱ्यांशी आणि लोकप्रतिनिधींशी असलेले संबंध यांची मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीशी तुलना होऊ लागली. या पाश्र्वभूमीवर आपली भूमिका आणि कार्यपद्धती डॉ. रामास्वामी एन. यांनी ‘लोकसत्ता महामुंबई’शी केलेल्या चर्चेत स्पष्ट केली.. कोणत्याही शहराच्या दृष्टीने विकास आराखडा अतिशय महत्त्वाचा असतो, त्यामुळे नवी मुंबईचा विकास आराखडा तयार करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी सांगितले. गेल्या २५ वर्षांत नवी मुंबईचा विकास आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. विकास आराखडा असता तर तुर्भे येथील अतिरिक्त क्षेपणभूमीसाठी राज्य सरकारने १९२ कोटी रुपये मागितले नसते. पालिकेने त्यावर आरक्षण टाकून ठेवले असते, तर हा प्रश्नच उद्भवला नसता. त्यामुळे सर्वप्रथम या शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात केली गेली आहे. त्यासाठी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेण्यात आली आहे. सिडकोने सामाजिक सुविधांचे अनेक भूखंड अद्याप हस्तांतरित केलेले नाहीत. शहराचा एका सुंदर विकास आराखडा तयार करण्यास मी प्राधान्य देणार आहे, असे आयुक्त म्हणाले. मला नियमांनुसार काम करायला आवडते. लोकांशी भांडण्यात मला रस नाही. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींशी संवाद साधणे सनदी अधिकाऱ्याचे काम आहे. त्यानंतर जे योग्य आहे ते करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे, असे मला वाटते. माझ्यावर कोणीही दबाव टाकू शकत नाही. मी इथे चांगले काम करण्यासाठी आलो आहे आणि त्यानुसार माझे प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ऐरोली येथील सेनेच्या एका बडय़ा नेत्याने काही दिवसांपूर्वी एका भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी साकडे घातले. त्यापूर्वी या कामासाठी मंत्रालयातून तीनदा फोन आले होते, मात्र काम नियमांत बसत नसल्याने स्पष्ट नकार दिल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. कोणताही गाजावाजा, जाहिरातबाजी न करता काही महत्त्वाचे प्रस्ताव मार्गी लावले आहेत. त्यासाठी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळविण्यात ते यशस्वी होत आहेत. लोकप्रतिनिधींबरोबरच्या संवादाचा सेतू यात उपयुक्त ठरत आहे. वाशी येथे एका बाजार संकुलाचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळले तेव्हा, ते पुन्हा करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. ‘भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. माझ्या १५ वर्षांच्या कारकीर्दीत मी सर्वाधिक अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. मी निलंबित केल्यानंतर अधिकाऱ्यांना कोणीही वाचवू शकणार नाही. कोणतीही कारवाई आकसाने नव्हे, तर पूर्ण चौकशीअंतीच केली जाईल. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी चुकांची पुनरावृत्ती टाळावी, असा इशारा आयुक्तांनी दिला. कारवाईसंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेला एका अधिकाऱ्याचा प्रस्ताव आपण स्वत: पाठपुरावा करून मंजूर केल्याचे त्यांनी सांगितले. दिघा ते दिवाळ्यापर्यंत पालिकेच्या वतीने सुरू असलेल्या सर्व कामांची पाहणी करण्यात आली आहे. पाहणीला जाणार असल्याचा गवगवा मी केला नाही, पण या चार महिन्यांत ग्रामीण, शहरी तसेच झोपडपट्टी परिसरांचा दौरा केला आहे. ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत त्यांनी मांडले. ऐरोली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनाच्या घुमटाला संगमरवर किंवा रंग यापैकी काय लावायचे याचा निर्णय लवकर घेतला जाणार आहे. त्यासाठी संगमरवरासंदर्भात करण्यात आलेले दोन पाहणी अहवाल विचारात घेतले जातील. तांत्रिक सुधारणा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. मुंबईतील एअर इंडियाच्या इमारतीलाही संगमरवर लावण्यात आला आहे, अशी पुष्टी डॉ. रामास्वामी यांनी जोडली. त्यामुळे शहराच्या नावलौकिक भर घालणाऱ्या या स्मृती भवनाला संगमरवर लावला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या स्मृती भवनाच्या घुमटाला संगमरवराऐवजी रंग लावण्याचा निर्णय माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतला होता. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांत नाराजी पसरली होती. शहरातील सांडपाण्यावर आपण इतकी वर्षे प्रक्रिया करून ते खाडीत सोडत आहोत. या पाण्याला इतकी वर्षे ग्राहक नव्हते. एमआयडीसीने हे पाणी विकत घ्यावे, असे शासनाने सांगितले आहे. त्यामुळे शहरातील प्रक्रियायुक्त सांडपाणी यानंतर विकले जाणार आहे. नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास लवकर झाला पाहिजे, या मताचा मी आहे. या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी संक्रमण शिबिरे हा पर्याय होऊ शकत नाही. संक्रमण शिबिरात जाणारे रहिवासी पुन्हा आपल्या घरात येण्यास राजी होत नाही, असा म्हाडा पुनर्वसन मंडळातील माझा अनुभव आहे. त्यामुळे या रहिवाशांच्या इमारतींची पुनर्बाधणी झाली पाहिजे. केवळ विकासकांचे हित न पाहता या इमारतींची पाहणी करून पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार आहेत. त्यासाठी १०० टक्के रहिवासी सहमतीऐवजी ५० टक्के सहमतीचे राज्य शासनाचा आदेश आल्यानंतर प्रकल्पांना गती दिली जाणार आहे. ‘नवी मुंबईला स्मार्ट सिटी बनवणार!’ शहरात २४ पाणी मिळत नसल्याचे सुरुवातीलाच लक्षात आले. या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी नवी मुंबईच्या अभियंता पथकाला नागपूरला पाठविण्यात आले होते. पण ती योजना काय फार चांगली नाही. त्याऐवजी आपल्या योजनेत सुधारणा करून ती कार्यान्वित करता येण्यासारखी आहे. स्काडाप्रणालीचे नियंत्रण हे केवळ धरणापासून येणाऱ्या पाण्यावर आहे. त्यासाठी शेवटच्या ग्राहकापर्यंत पोहचणाऱ्या पाण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्काडाप्रणाली विकसित केली जाणार आहे. यापूर्वी मी राज्य तसेच जिल्हा पातळीवर काम केले आहे. माझ्या कार्यकाळातच सोलापूरमध्ये ९८० बंधारे बांधण्यात आले. केवळ सात महिन्यांत मुंबईतील विकासकांकडून ‘म्हाडा’ला १२ हजार कोटींची मालमत्ता परत मिळवून देण्यात आली होती. मुद्रांक शुल्क विभागातील कार्यप्रणालीचा आदर्श राज्याला आहे. काही करण्यापूर्वी सांगण्याची माझी पद्धत नाही आणि त्यात मला रसही नाही. नवी मुंबईला स्मार्ट सिटी बनविण्याचे लक्ष आहे. येथील पदपथ, फेरीवाले, पार्किंग, या समस्यांच्या मुळाशी जाऊन त्या सोडविल्या जाणार आहेत. डॉ. रामास्वामी एन., आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका
