नवी मुंबई महापालिकेतील कंत्राटी सफाई कामगारांचे किमान वेतनासाठी आंदोलन नवी मुबंई महानगरपालिकेत स्वच्छता विभागासह कचरा वाहतूक व अन्य विभागांत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांनी किमान वेतन दिले जात नसल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी बेमुदत काम बंद आंदोलनाचे शस्त्र उगारले. त्यामुळे शहरातील कचराकुंडय़ा भरून वाहत होत्या. ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले होते. सफाई कंत्राटदारांनी नाका कामगारांकरवी कचरा उचलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत काम बंद आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा कामगार संघटनेने दिला आहे. किमान वेतन मिळावे या मागणीसाठी कंत्राटी सफाई कामगारांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे सोमवारी शहरात कचरा साचला होता. पालिकेने सुरू केलेल्या कचरा वर्गीकरण मोहिमेलाही यामुळे हरताळ फासला गेला. सर्वत्र ओला-सुका कचरा एकत्र पडल्याचे दिसत होते. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये कंत्राटी कामगारांनी चार दिवस काम बंद आंदोलन केले होते. ऐन दिवाळीत नवी मुंबईतील नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी दोन महिन्यांच्या लेखी आश्वासनानावर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. पण आता याला वर्षे होऊनदेखील पालिका प्रशासनाने ठोस निर्णय घेतला नसल्याने कंत्राटी कामगारांनी पुन्हा आंदोलनाचे शस्त्र उगारले आहे, असे ‘समाज समता कर्मचारी संघटने’चे सचिव मंगेश लाड यांनी सांगितले. कामगारांच्या मागण्या * महासभेने १९ मे २०१७ रोजी मंजूर केलेल्या ठरावानुसार नवी मुबंई महानगरपालिकेतील सर्व कामगारांना २४ फेब्रुवारी २०१५ पासूनच्या वेतनातील थकीत फरकाची रक्कम व उर्वरीत विभागांतील कामगारांना श्रेणी निहाय किमान वेतन त्वरित मिळावे. * घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने व आरोग्य विभागाने काढलेल्या परिपत्रकामध्ये कामगारांच्या ४ टक्के ग्रॅच्युईटीची रक्कम दरमहा ५७२ रुपये व १ टक्का रजेचा पगार दरमहा १४३ रुपयांचा समावेश करून एकूण रकमेत ७१५ रुपयांची वाढ करावी. * किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत विषेश भत्त्याची रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी तीन हजार ८० रुपये प्रतिमहा करण्यात आली आहे. त्यानुसार नोव्हेंबरच्या वेतनात विशेष राहणीमान भत्त्याची रक्कम दोन हजार ८०० ऐवजी तीन हजार ८० प्रमाणे मिळावी तसेच १ जुलै २०१७ ते ३० ऑक्टोबर २०१७ पर्यंतचा फरक मिळावा. नवनिर्वाचित महापौर जयवंत सुतार यांनी प्रशासनास किमान वेतन लवकर देण्याचे आदेश दिले असले, तरी यापूर्वीही प्रशासनाने महासभेच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले आहे. किमान वेतनाचा शासकीय ठराव महासभेत तीनदा संमत होऊनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. महापौरांच्या आदेशाचे प्रशासन किती तत्परतेने पालन करेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे आंदोलन करावे लागत आहे. - मंगेश लाड, सचिव, समाज समता कामगार संघटना साफसफाई कंत्राटदाराने नाका कामगारांच्या मदतीने शहरातील कचरा उचलण्यास सुरुवात केली आहे. जोपर्यंत संप मागे घेण्यात येणार नाही, तोपर्यंत नाका कामगारांकरवीच कचरा उचलण्यात येईल. काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. तरीही ते आंदोलन करत आहेत. आयुक्तांनी त्यांच्या मागण्या मान्य करणार असल्याचे आश्वासन देऊन देखील आंदोलन करण्यात येऊन नवी मुंबईकरांना वेठीस धरले जात आहे. -तुषार पवार, उपआयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन, नमुंमपा
