पहिल्या क्रमांकासाठी पालिकेकडून स्वतंत्र स्वच्छता आराखडा

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नवी मुंबई : करोना साथ सुरू असतानाच स्वच्छ भारत अभियानचे सर्वेक्षण सुरू झाले असून गेल्या वर्षी तिसरा क्रमांक पटकविणाऱ्या पालिकेने यंदा गावे व झोपडपट्टी भागाकडे विशेष लक्ष देण्याचे ठरविले आहे. यासाठी स्वच्छतेचा आराखडा तयार केला आहे. या अभियनात स्वयंसेवी संस्थांचा मोठा सहभाग करून घेतला जाणार असल्याने शहरातील संस्थांना आमंत्रित केले जाणार आहे.

देशातील साडेचार हजारांपेक्षा जास्त शहरात गेल्या वर्षी नवी मुंबई पालिकेला स्वच्छ शहराचा तिसरा पुरस्कार मिळाला आहे. नवी मुंबई गेली अनेक वर्षे राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. यापूर्वी राज्य सरकारचे संत गाडगेबाबा अभियानात नवी मुंबई पालिका अव्वल राहिलेली आहे. देशात पहिल्या क्रमांकावर येणाऱ्या मध्य प्रदेशमधील इंदूर शहरातील नागरिकांचा सहभाग ही जमेची बाजू आहे. या शहरातील विद्यार्थीदेखील स्वच्छतेचे महत्त्व सातत्याने सांगत आहेत. नवी मुबंईला गेली सहा वर्षे हा पहिला क्रमांक हुलकावणी देत आहे. त्याला ग्रामीण भागातील जनतेची उदासीनता कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. याउलट ग्रामीण भागातील ग्रामस्थ ही केवळ शहराची चळवळ मानत असल्याने फारसे लक्ष देत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कचरा कुंडय़ा दहानंतर ओसंडून वाहत असल्याचे दृश्य पाहण्यास मिळते. या बाहरे पडणाऱ्या कचऱ्यावर परिसरातील मोकाट कुत्री व गायीगुरे तुटून पडत असल्याचेही दृश्य आहे. त्यामुळे ग्रामीण भाग ही आपली चळवळ नसल्याची खूणगाठ मनात बांधत असल्याने पालिकेला संपूर्ण शहरासाठी असणारे गुणांकन कमी मिळत असल्याचे दिसून येते. याशिवाय झोपडपट्टी भागातही उदासीनता दिसून येते. स्वच्छ अभियान हे केवळ उच्चभ्रू लोकवस्तीसाठी असल्याचा गैरसमज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे पालिकेने यंदा गाव व झोपडपट्टी भागातील नागरिकांना या  अभियानात सहभागी करून घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार असून ग्रामीण नागरिकांचे प्रबोधन केले जाणार आहे. ग्रामीण भागात वाढलेल्या बेकायेदशीर बांधकामांमुळे नागरीकरण वाढले आहे. त्याचाही परिणाम या स्वच्छ भारत अभियानला होत आहे. पालिकेने केंद्र सरकारचे गुणांकन निकष बघून यापूर्वी बांधकाम साहित्याचे पुनर्वापर प्रकल्प व लोकसंवाद सुरू केला आहे. तुर्भे कचराभूमी व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र ही पालिकेची जमेची बाजू आहे.

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानच्या निकषाप्रमाणे पालिकेने दोन ऑक्टोबरपासून कार्यक्रम तयार केले आहेत. या अभियानात ग्रामीण भाग दूर जात असल्याचे दिसून आले आहे. त्यांना या अभियानात सहभागी करून घेण्यासाठी वेगळे प्रयत्न केले जाणार असून स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग वाढविला जाणार आहे.

अभिजित बांगर, आयुक्त, महापालिका

प्लास्टिकमुक्त शहरासाठी मोहीम

शहरात प्लास्टिकचा वापर वाढला आहे. पालिकेचेही या काळात दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे फेरीवाले, सिग्नल या ठिकाणी कमी जाडीच्या पिशव्या आढळून येत आहे. पालिकेचे प्रभाग कार्यालय या प्लास्टिक वापरणाऱ्यांवर जुजबी कारवाई करीत असल्याचे दिसून येते. रेल्वे स्थानकांवर सध्या शुकशुकाट आहे. या स्थानकांना सध्या फेरीवाल्याचे स्वरूप आले असून फळ विकणारे विक्रेते प्लास्टिकचा सर्रास वापर करीत आहेत. त्यामुळे प्लास्टिकमुक्त शहर करण्यासाठी एक आठवडा मोहीम उघडली जाणार असून प्लास्टिक वापर बंद करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.