शीव-पनवेल, पामबीच मार्गालगत राडारोडा टाकणाऱ्यांकडे पालिकेचे दुर्लक्ष; कर्मचारी निवडणूक कामांत नवी मुंबई : महापालिकेचे बहुसंख्य कर्मचारी निवडणूक कामांत व्यग्र असल्याचा पुरेपूर गैरफायदा पालिकेची परवानगी न घेता कुठेही राडारोडा टाकणाऱ्यांनी घेतला आहे. शीव-पनवेल महामार्ग आणि पामबीच मार्गालगत रात्री राडारोडा भरलेले ट्रक बिनदिक्कत रिते केले जात आहेत. त्यामुळे या मार्गाच्या कडेला दगड-माती-विटांचे ढिगारे दिसू लागले आहेत. नवी मुंबई शहर स्वच्छ शहर म्हणून ओळखले जाते. शहराचा हा लौकिक टिकवून ठेवण्यासाठी पालिकाही शक्य ते सर्व प्रयत्न करते. मात्र, रस्त्यांलगत, कांदळवनांत आणि रिकाम्या भूखंडांवर बेकायदा टाकला जाणारा राडारोडा ही मात्र पालिकेसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी महापालिकेने राडारोडा प्रतिबंधक भरारी पथके तयार केली आहेत. मात्र, सध्या पालिकेचे बहुतेक कर्मचारी निवडणूक कामांत व्यग्र असल्यामुळे राडारोडा टाकणाऱ्यांना मोकळे रान मिळाले आहे. त्याचा पुरेपूर गैरफायदा घेतल्याचे चित्र शहरात ठिकठिकाणी दिसू लागले आहे. शीव-पनवेल महामार्गालगत शिरवणे उड्डाणपुलाजवळ महामार्गाला समांतर असलेल्या रस्त्याच्या कडेला राडारोडा टाकला जात आहे. शिरवणे परिसरातील एमआयडीसी क्षेत्रातही रोडारोडा टाकला जात आहेत. तसेच पामबीच मार्गानजीकही राडारोडय़ाचे ढिगारे साचले आहेत. हा राडारोडा टाकणाऱ्यांपैकी किती जणांनी पालिकेची परवानगी घेतली आहे आणि किती जण नियम धाब्यावर बसवून राडारोडा टाकत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सीवूड्स, नेरुळ, बेलापूर खाडी, एनआरआय खाडी किनारा, नेरुळ धारण तलाव, जुईनगर रेल्वे कॉलनीमागील खाडी किनारा, एमआयडीसीतील विविध मोकळे भूखंड, गणेश तांडेल मैदान यासह शहरात विविध ठिकाणी राडारोडा माफियांनी धुमाकूळ घातला होता. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी नोटिसाही बजावल्या. राडारोडाविरोधी भरारी पथके परिमंडळ स्तरावर नेमण्यात आली. मात्र सध्या त्यातील अनेक कर्मचारी निवडणूक कामांत गुंतलेले आहेत. याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. राडारोडाविरोधी भरारी पथकांनासक्षम करण्यात आले आहे. त्यांची संख्याही वाढवण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या कामांमुळे कर्मचारी संख्या अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे शहरातील कामकाजावर थोडा परिणाम होत आहे. मात्र, याबाबत तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. कर्मचारी निवडणूक कामांवरून परतल्यानंतर अधिक वेगाने पुन्हा कामे करण्यात येतील. - डॉ. रामास्वामी एन., आयुक्त,
