नवी मुंबई महापालिकेचे सरकारला पत्र नवी मुंबई : शीव-पनवेल महामार्गावर दरवर्षी पावसाळय़ात पडणाऱ्या खड्डय़ांमुळे पालिकेची होत असलेली बदनामी टाळण्यासाठी हा महामार्ग हस्तांतरणास नवी मुंबई पालिका तयार आहे, मात्र न्यायप्रविष्ट प्रकरणांसह हस्तांतरण पालिकेला मान्य नाही. त्यांनी तसे सरकारला कळविले आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात हा महामार्ग खड्डेमय होत असतो. नेहमीच वाहतूक कोंडीही होत असल्याने २४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी पालिका हद्दीतून जाणारा वाशी ते बेलापूर दरम्यानचा शीव-पनवेल महामार्ग पालिकेकडे हस्तांतर करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेत मंजूर करण्यात आला होता. परंतु हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पडून होता. यंदाही पावसाळ्यात महामार्ग खड्डेमय झाला. त्यामुळे या खड्डय़ांची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असून त्यांनीच या मार्गावरील खड्डय़ांचे विघ्न दूर करावे, असा पवित्रा पालिकेने घेतला होता. विधानसभेतही या मार्गावरील खड्डय़ांबाबत चर्चा झाली होती. वारंवार खड्डय़ांबाबत नवी मुंबई शहराचा उल्लेख होत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महापौरांनी पत्राद्वारे याबाबत कार्यवाहीचे स्मरण केले होते. या मार्गावरील अनेक अर्धवट कामे, उरण फाटा, नेरूळ येथील भुयारी मार्गाचे अर्धवट काम पालिकेने शासनाकडून परवानगी घेत पूर्ण केले आहे.त्यासाठी पालिकेला जवळजवळ दीड कोटींचा खर्च आला आहे. बेलापूर ते वाशी टोलनाक्यापर्यंतच्या महामार्गावर बेलापूर येथील उड्डाणपूल, उरण फाटा, नेरुळ एलपी, तुर्भे, सानपाडा, वाशी येथील मोठे उड्डाणपूल तसेच काही छोटे पूल अंतर्भूत असून या महामार्गाच्या खर्चासाठी करोडोंचा भुर्दंड पालिकेला बसणार आहे. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाठवलेल्या प्रस्तावात न्यायप्रविष्ट उर्वरित बाबींसह हा महामार्ग हस्तांतरणाचा प्रस्ताव पालिकेला पाठविला आहे. महापालिकेने याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्रव्यवहार करून फक्त नवी मुंबई महापालिका हद्दीतीलच महामार्ग पालिकेकडे हस्तांतरित करावा. परंतु न्यायप्रविष्ट बाबींच्या खर्चाची जबाबदारी पालिका घेणार नाही, असा प्रस्ताव पाठवला आहे. आता याबाबत सरकार काय निर्णय घेते यावर हे हस्तांतरण ठरणार आहे. बांधकाम विभागाने वाशी ते बेलापूरपुढीलही मार्ग न्यायप्रविष्ट बाबींसह हस्तांतरित करून घेण्याचे पत्र पालिकेला पाठवले आहे. वाशी ते बेलापूपर्यंतचाच महामार्ग हस्तांतरित करण्याची तयारी आहे. परंतु सर्व न्यायप्रविष्ट बाबी शासनाने सोडवाव्यात. -डॉ.रामास्वामी एन., आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका सरकारने खारघर येथील हलक्या वाहनांचा टोल रद्द केला. त्यामुळे ठेकेदार व बांधकाम विभागाचे न्यायालयीन प्रकरण सुरू असून त्यांच्या भांडणात पालिका कशाला पडेल. न्यायप्रविष्ट बाबी सरकारने बघाव्यात. - जयवंत सुतार,महापौर नवी मुंबई महापालिकेला महामार्ग हस्तांतरणाबाबतचे पत्र पाठवले आहे. परंतु पालिकेने घेतलेल्या भूमिकेवर सरकार योग्य तो निर्णय घेईल. या महामार्गावर सध्या ६८ कोटी खर्चाच्या काँक्रीटीकरणाचे काम सुरू आहे. -किशोर पाटील, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
