कोटय़वधींची घरे घेणाऱ्यांना अखेर पालिकेचे पाणी सागरी नियमन क्षेत्राच्या (सीआरझेड) नियमांकडे डोळेझाक करत नवी मुंबईतील पाम बीच मार्गासह अन्यत्र खाडीकिनारी उभारण्यात आलेल्या आलिशान गगनचुंबी इमारतींमध्ये कोटय़वधी रुपयांची घरे खरेदी करून रहाणाऱ्यां, मात्र गेल्या सहा वर्षांपासून भोगवटा प्रमाणपत्राअभावी टँकरच्या पाण्यावर गुजरण करणाऱ्यांना अखेर महापालिकेने दिलासा दिला आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नुकत्याच घेतलेल्या एका निर्णयानुसार बांधकाम परवानगी असलेल्या परंतु भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या सर्वच इमारतींना व्यावसायिक दराने नळजोडणी देण्यात येणार आहे. त्याचा मोठा फायदा पाम बिच मार्गावरील मोठय़ा गृहसंकुलांना मिळणार आहे. तेथील रहिवाशांना यापुढे महापालिकेचा पाणीपुरवठा होणार आहे. मुंबईतील मरीन ड्राइव्हच्या धर्तीवर उभारण्यात आलेला नवी मुंबईतील पाम बीच मार्ग या शहराचा क्वीन्स नेकलेस म्हणून प्रसिद्ध आहे. एक्स्प्रेस हायवेच्या धर्तीवर बेलापूर ते वाशी या उपनगरांच्या पट्टय़ात उभारण्यात आलेल्या ११ किलोमीटर अंतराच्या या मार्गावर पूर्वेकडे विस्तीर्ण खाडीकिनारा आणि पश्चिमेकडे आलिशान, गगनचुंबी इमारतींच्या रांगा आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रात पाम बीच मार्गाची ऐट काही औरच आहे. या मार्गाला लागून असलेल्या गगनचुंबी इमारतींमधील वास्तव्य हे उच्चभ्रू असल्याचे द्योतक मानले जाते. मुंबईतील बडे डॉक्टर, चित्रपट अभिनेते, बांधकाम व्यावसायिक, राज्यातील वरिष्ठ सनदी अधिकारी, आयपीएस दर्जाचे बडे अधिकारी या भागात राहतात. वनश्री, शगुफा, ययाती, अमर, व्हीनस अशा मोठय़ा गृहप्रकल्पांमधील ही घरे एव्हाना काही कोटी रुपयांच्या घरात पोहचली आहेत. महापालिकेचे पाणी मिळणार या बडय़ा प्रकल्पांमध्ये कोटय़वधी रुपयांची घर खरेदी केल्यानंतरही यापैकी काही इमारती गेल्या काही वर्षांपांसून सागरी नियंत्रण कायद्याच्या कचाटय़ात सापडल्याने येथील रहिवाशांवर अनधिकृत घरात राहत असल्याचा शिक्का बसला होता. सीआरझेड २ मध्ये मोडत असलेल्या या भागातील अनेक इमारतींना महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले नाही. सागरी किनारा नियंत्रण प्राधिकरण तसेच केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून हिरवा कंदील मिळत नाही, तोवर या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देणे शक्य नसल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तब्बल १४३ इमारतींना महापालिकेने अद्याप नळजोडणी दिली नव्हती. येथील रहिवाशांना टँकरच्या पाण्यावर गुजरण करावी लागत होती. कोटय़वधी रुपयांचे घर खरेदी करूनही ही अवस्था असल्यामुळे रहिवासी नाराज होते. टँकरच्या पाण्याचा दर्जा योग्य नसल्याच्या तक्रारीही होत्या. हे लक्षात घेऊन महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या शहरातील सर्वच इमारतींना व्यावसायिक दराने नळजोडणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीआरझेडमधील १४३ इमारतींचा समावेश इमारतींमध्ये टँकरने जो पाणीपुरवठा केला जात आहे, तेथील पाणी महापालिकेच्या जलकुंभांवरून भरले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. असे असले तरी टँकरने होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ामुळे रहिवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे अशा सर्वच इमारतींना यापुढे व्यावसायिक दराने पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीआरझेडमध्ये सापडलेल्या १४३ इमारतींचाही त्यामध्ये समावेश आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. रहिवासी पाणीवापराचा दर प्रति १००० लिटरसाठी ४ रुपये ७५ पैसे इतका आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या या इमारतींना मात्र तो ३० रुपये असेल, असेही मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
