१९ हजार बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी पालिकेची तयारी सुरू नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवर पालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईला पावसाळ्यापुरती स्थगिती मिळाली असली तरी पावसाळा संपताच, या बांधकामांवर पुन्हा कारवाईस सुरुवात केली जाणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी ज्या १९ हजार बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्या बांधकामांवर कारवाईसाठी पालिकेने तयारी सुरू केली आहे. दुसरीकडे, गावठाण भागात प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या स्थगितीसंदर्भात राज्य सरकारकडून कोणतेही लेखी आदेश न आल्याने या बांधकामांवर कारवाई करायची की नाही, याबाबत पालिका प्रशासनात संभ्रम आहे. मात्र, ही बांधकामे वगळता शहरातील विकासक, व्यापारी, व्यावसायिक, पोटमाळे काढणारे तसेच बाल्कनींचे खोलीमध्ये रूपांतर करून वापर करणाऱ्या सर्व रहिवाशांवर कारवाईची ही कुऱ्हाड कोसळणार आहे. नवी मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे व अतिक्रमण झालेले आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने जाहीर चिंता व्यक्त केलेली आहे. पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सर्व बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिलेले आहेत. ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या फिफ्टी फिफ्टी प्रकारातील बेकायेदशीर बांधकामांवर कारवाई करताना पालिका पथकाला तुर्भे येथे मोठय़ा प्रमाणात विरोध झाला. त्या निमित्ताने २९ गावांतील प्रकल्पग्रस्त एकटवले व त्यांनी या कारवाईच्या विरोधात नवी मुंबई बंदची हाक दिली. ऐन पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न उद्भवल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बेलापूरच्या भाजप आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या विनंतीवरून या कारवाईला पावसाळ्यापर्यंत स्थागिती दिली. सर्वसाधारणपणे ही स्थागिती ३० सप्टेंबर मानली जात आहे पण या संर्दभात राज्य शासनाचे स्पष्ट आदेश अद्याप पालिका प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या सर्व बेकायदा बांधकामांना अभय देण्याची भूमिका घेतली आहे पण नवी मुंबईतील कोणती बांधकामे कायम करायची याबाबत स्पष्ट सूचना नाही. गाव, गावठाण तसेच गावाबाहेरील अनेक बेकायेदशीर बांधकामांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे ही बांधकामे वगळता शहरातील व्यापारी विशेषत: एपीएमसी बाजार, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, पोटमाळे काढणारे काही दुकानदार व रहिवासी, इमारतीतील बाल्कनी, छत, फ्लॉवर बेड यांच्यावर अतिरिक्त बांधकाम करणाऱ्या सर्व बेकायदा बांधकामांवर पालिका कारवाई करणार आहे. यात अनेक रहिवाशांच्या एकमेकांच्या विरोधात तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. या कारावाईसाठी पालिकेला मोठा फौजफाटा लागणार आहे. त्याची जुळवाजुळव करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. पालिकेला अधिकार या कारवाईतून पामबीच मार्गावरील काही मजले बेकायदा चढविणारे विकासक तसेच एनआरआय संकुलातील काही प्रतिष्ठित अधिकारी सुटणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या सिडकोनेही जमिनीवर झालेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाईस सुरुवात केली असून तशी यादी वर्तमानपत्रात जाहीर केली आहे, शहरातील सर्व बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत; मात्र सिडको आणि एमआयडीसी अद्याप पालिकेला विश्वासात घेत नसल्याचे दिसून येते. पावसाळ्यापूर्वी पालिकेने शहरातील १९ हजार बेकायदा व अतिक्रमणांना नोटीस दिलेल्या आहेत. त्यातील अनेकांनी स्वत:हून ही बांधकामे काढून टाकली आहेत. ग्रामीण भागातील बांधकामाबाबत अद्याप शासनाचे स्पष्ट आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे ती बांधकामे वगळता बेकायदा बांधकाम अथवा अतिक्रमण ठेवणाऱ्या सर्वावर पावसाळ्यानंतर कारवाई केली जाणार आहे. - अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
