अनावश्यक कामे टाळण्याचा आयुक्त रामास्वामी एन. यांचा निर्धार नवी मुंबई महापालिकेचा गेल्या वर्षी डिसेंबरअखेपर्यंतचा खर्च १४०० कोटी रुपये होता. तेवढाच खर्च यंदा झाला आहे. शिल्लक रकमेची विकासकामे येत्या काळात केली जाणार आहेत. हे शहर नियोजनबद्ध आहे. त्यामुळे या ठिकाणी देखभालीवर दुरुस्तीवरच जास्त खर्च होतो. यापूर्वी आवश्यकता नसताना मोठी कामे काढली गेली. ती गेली दोन वर्षे बंद आहेत. त्यामुळे यंदा वास्तववादी अर्थसंकल्प राहणार सादर केला जाणार असल्याची ग्वाही नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी ‘लोकसत्ता महामुंबई’शी बोलताना दिली. विविध नागरी कामांसाठी मिळणारे केंद्र तसेच राज्य सरकारचे अनुदान, एमएमआरडीएकडून मिळणारा विकासनिधी यावर दरवर्षी नवी मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत होता. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी अडीच हजार कोटी रुपये जमा व खर्चाचे अंदाजपत्रक जाहीर केले. गेल्या वर्षी माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अर्थसंकल्प जमिनीवर आणत एक हजार ९७३ कोटी रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक जाहीर केले. यात स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेनेही जास्त वाढ करण्याचा प्रयत्न केला नाही. नगरसेवक आणि मुंढे यांच्यातील विळ्या-भोपळ्याच्या नात्यामुळे कृत्रिम वाढ झाली नाही. यंदा आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. पुढील महिन्यात महापालिकेचे २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक सादर करणार आहेत. पालिका आयुक्त वेगाने काम करीत नसल्यामुळे गेल्या ११ महिन्यांत विकासाची नवीन कामे झालेली नाहीत, अशी नगरसेवकांची ओरड आहे. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील २४ टक्के रक्कम अजून वापराविना पडून असल्याची आवईदेखील उठवली जात आहे. त्याला डॉ. रामास्वामी एन. यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. सध्या सुरू असलेल्या विकासकामांची जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केल्याशिवाय आयुक्त त्याची बिले काढत नाहीत. हे शहर हे विकसित शहर आहे. या ठिकाणी नवीन कामांपेक्षा वार्षिक देखभाल आणि दुरुस्तीवर जास्त लक्ष देणे गरजेचे आहे. मागील काही वर्षांत जाणीवपूर्वक मोठी विकासकामे काढली जात होती. त्यात लोकहितापेक्षा काही राजकीय मंडळीचेच हित जास्त साधले जात होते. अशी कामे कदापि काढली जाणार नाहीत. आवश्यक कामे आहेत तेवढीच कामे शहराच्या हिताच्या दृष्टीने केली जाणार आहेत, असे स्पष्ट करीत डॉ. रामास्वामी यांनी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसला वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे. गावे, झोपडपट्टय़ा यांच्या विकासाला प्राधान्य पुढील अंदाजपत्रकात ग्रामीण व झोपडपट्टी भागातील मलनि:सारण वाहिन्या आणि रस्ते यांना महत्त्व दिले जाणार आहे. तेथील स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. शासकीय पैसा कधीही वाया जात नाही. तो आज ना उद्या विकासकामांवरच खर्च केला जाणार आहे. अनावश्यक उधळपट्टी न करता निधी जपून वापरणे यालाच सुशासन म्हटले जाते. पालिकेच्या तिजोरीत आज दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक असल्याने राज्यात पालिकेच्या या शिलकीची चर्चा होत आहे. हा निधी योग्य ठिकाणी वापरला जाणार आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे तुर्भे येथील कचराभूमीसाठी १० वर्षांत १० कोटी रुपये महसूल विभागाला देण्याची तयारी पालिकेने दाखवली आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.
