वाहतूककोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी पालिकेची योजना; ५८३ वाहने सामावून घेणाऱ्या वाहनतळांची उभारणी सुरू

दिवसेंदिवस जटिल होत चाललेली पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी पालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी बेलापूर व नेरुळ येथे कमीत कमी ५८३ वाहने सहज पार्क करता येतील, असे वाहनतळ उभारण्यात येणार आहेत. त्यांच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. यावर साडेतीन कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. बेलापूरमधील वाहनतळ तीनमजली असणार आहे.

शहरात रस्त्यावर पार्क केलेल्या वाहनांचे प्रमाण वाढल्याने पालिकेने ९०० वाहनचालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. रस्त्यावरील वाहने हटविण्याची सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. शहरात पार्किंगची मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे. जेमतेम १४ लाख लोकसंख्येच्या नवी मुंबईत आज प्रत्येक रस्त्याच्या दुतर्फा वाहने पार्क केली जात आहेत. त्यामुळे लोकसंख्या कमी आणि वाहने जास्त असे चित्र अल्पावधीत निर्माण झालेले आहे. नवी मुंबईतील पार्किंगच्या समस्येविषयी गेल्या आठवडय़ात मुंबई उच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पालिकेने रस्त्यावर किंवा पदपथावर वाहन पार्क करणाऱ्या वाहनचालकांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यासाठी ९०० वाहनचालकांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत.

रस्त्यावर अस्ताव्यस्त पार्किंग करून वाट अडवणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाईचा बडगा उगारतानाच पालिकेने बेलापूर येथे सिडकोकडून घेतलेल्या ६७५९ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर बहुमजली वाहनतळ उभारण्यास सुरुवात केली आहे. बेलापूर हे सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांचे केंद्र आहे. त्याचप्रमाणे अनेक खासगी कार्यालयेही या परिसरात असून, लवकरच फौजदारी न्यायालयाच्या इमारत कामकाज सुरू होणार आहे. सीबीडी सेक्टर १५ येथे पालिका दोन वाहनतळे बांधणार आहे. या दोन्ही वाहनतळांवर ५११ वाहने पार्क होऊ शकतील. नेरुळ सेक्टर ३८ येथे दीड हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या मोकळ्या भूखंडावर पार्किंगची व्यवस्था केली जाणार आहे. या ठिकाणी २४ वाहने पार्क होऊ शकतील. पालिका अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने सर्व नोडमध्ये सामूहिक पार्किंगची व्यवस्था करणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी सांगितले. शहरातील पार्किंग समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने सिडकोने काही सेवाभावी संस्थांना दिलेले टाटा विद्युत उच्च दाबाखालील भूखंड पालिकेने ताब्यात घ्यावेत आणि तिथे पार्किंगची व्यवस्था करावी, अशी मागणी वाहतूक विभागाने यापूर्वीच केली आहे. वृक्षसंवर्धनासाठी देण्यात आलेल्या या भूखंडांचा गैरवापर केला जात असल्याचे निर्देशनास आले आहे.