पनवेल पालिका अर्थसंकल्पात ‘परिवहन’साठी तरतूद नसल्याने अडचण पनवेल : अनुदान न मिळाल्याने नवी मुंबई परिवहन उपक्रमाने बंद केलेली ज्येष्ठ नागरिक व विद्यार्थ्यांना सवलतीत पास मिळण्यासाठी आणखी एक अडचण निर्माण झाली आहे. पनवेल पालिका प्रशासन ‘एनएमएमटी’ला अनुदान देण्यास तयार आहे, मात्र, पनवेल पालिकेच्या अर्थसंकल्पात ‘परिवहन’साठी तरतूद नसल्याने अनुदान कशातून वर्ग करायचे हा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नवीन अर्थसंकल्पात तशी तरतूद केल्यानंतरच ही सवलत मिळणार आहे. नवी मुंबई परिवहन उपक्रमाकडून एनएमएमटी प्रवासासाठी ज्येष्ठ नागरिक व विद्यार्थ्यांना सवलतीत पास दिला जातो. ही सवलत पनवेल महापालिका क्षेत्रातही दिली जात होती. मात्र, नवी मुंबई परिवहन उपक्रम तोटय़ात सुरू असल्याने ज्या महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रात ‘एनएमएमटी’ची बस सेवा दिली जाते त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ‘एनएमएमटी’ प्रशासनाने अनुदानाची मागणी केली होती. पनवेल पालिकेकडे दरमहा २ कोटी ४ लाख ८५ हजार रुपयांची मागणी लेखी स्वरूपात करण्यात आली आहे. मात्र, अनुदान मिळत नसल्याने ही सवलत बंद करण्यात आली होती. दरम्यान, पनवेलच्या महापौर कविता चौतमोल यांनी पनवेलमधील ज्येष्ठ नागरिक व विद्यार्थ्यांना ही सवलत मिळावी यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांनी एनएमएमटी प्रशासनासोबत चर्चा केल्यानंतर अनुदान देण्यासाठी सभागृहासमोर हा विषय ठेवण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर हे अनुदान कोणत्या खर्चातून वळते करायचे असा प्रश्न पनवेल पालिका प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे. पनवेल पालिकेची स्वत:ची कोणतीही परिवहन यंत्रणा नाही. त्यामुळे मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये परिवहन विभागात या निधीचे कोठेही नियोजन केले नव्हते. त्यामुळे हे अनुदान देण्यात तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. मार्च महिन्यात नवीन अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यानंतर एप्रिल महिन्यापासून नवीन अर्थसंकल्पाचा कालावधी सुरू होईल, त्यानंतर नवी मुंबई पालिकेला त्यांचे अनुदान मिळाल्यानंतर सवलतीत पास सेवा पनवेलकरांना मिळणार आहे. दिवसाला ६ लाख ८२ हजारांचा भार पनवेल पालिका क्षेत्रात २४ विविध मार्गिकांवर ‘एनएमएटी’च्या १२३ बस धावतात. यामुळे ‘एनएमएमटी’ला दिवसाला ६ लाख ८२ हजार रुपयांचा भार सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिकेने महिन्याला २ कोटी ४ लाख ८५ हजार रुपयांची मागणी नवी मुंबई परिवहन उपक्रमाने केली आहे. पनवेल पालिकेची स्वत:ची परिवहन सेवा नसल्याने एनएमएटी प्रशासनाला अनुदान देण्याची पालिकेची मानसिकता असली तरी अनुदान कोणत्या हेडखाली द्यायचे याविषयी आयुक्तांशी चर्चा झाली आहे. लवकरच पुढील अर्थसंकल्पामध्ये त्याची तरतूद करण्यात येईल. त्यानंतर हा विषय मार्गी लागेल. - जगदीश गायकवाड, उपमहापौर, पनवेल पालिका
