‘एनएमएमटी’ची स्थिती सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या दहा टक्के अनुदानाची मागणी नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिका परिवहन उपक्रमाचा (एनएमएमटी) २०२०-२१ चा मूळ ३६३ कोटी ७५ लाख लक्ष २३ हजार जमा आणि ३६३ कोटी ७० लाख ८ हजार खर्चाचा आणि पाच लाख १५ हजार रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर झाला. यंदा ‘एनएमएमटी’ने तिकीट दरात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे पालिकेच्या परिवहन उपक्रमाची भिस्त पालिकेच्या अनुदानावर राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात परिवहन सेवेसाठी ८६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा त्यात दहा कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. मात्र दहा कोटी रुपयांची वाढ तोकडी आहे. उलट पालिका अर्थसंकल्पाच्या दहा टक्के रक्कम ‘एनएमएमटी’साठी आवश्यक असल्याचे मत परिवहन सदस्यांनी व्यक्त केले आहे. परिवहनच्या अर्थसंकल्पात सर्व बसगाडय़ांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय वातानुकूलित तसेच साध्या बसगाडय़ांमध्ये नवी स्मार्ट कार्ड यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षांत पालिकेला फायदेशीर ठरणाऱ्या १०० विद्युत बस आणि ४० सीएनजी बस कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या सर्व बस ‘जीसीसी’ (ढोबळ मूल्य संविदा) तत्त्वावर परिवहनकडून दिल्या जाणार आहेत. एनएमएमटीचा आर्थिक स्रोत निर्माण करण्यासाठी वाशी सेक्टर -९ येथील वाणिज्य संकुल आणि बसस्थानकाच्या कामाला मूर्तरूप देऊन उपक्रमाला निधी उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य आहे. मात्र असताना ‘एनएमएमटी’चा रोजचा तोटा लाखाच्या घरात आहे. बस खरेदी करणे, टर्मिनस विकास व इत्यादी कामासाठी लागणारा निधी नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून अनुदान स्वरूपात प्राप्त होणार आहे. यासाठी सन २०२०-२१ च्या परिवहन उपक्रमाच्या अर्थसंकल्पात महापालिकेमार्फत १३३ कोटी ५० लाख रुपये अनुदान मिळण्याचे अपेक्षित आहे. वाणिज्य संकुलांची गरज ‘एनएमएमटी’च्या प्रगतीसाठी वेळोवेळी भाडंवली आणि महसुली खर्चासाठी आर्थिक मदत केली आहे. दरमहा पालिका देत असलेल्या ५ कोटी ५० लाख अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत आहे. नवी मुंबई पालिका परिवहन उपक्रमाची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने दैनंदिन कामकाज आणि विविध प्रकल्प व देखभाल दुरुस्ती तसेच काही नावीन्यपूर्ण राबविताना अडचणी येत आहेत. त्यातच सातत्याने डिझेलच्या दरवाढीने ‘एनएमएमटीच्या खर्चात वाढ होत आहे. त्यामुळे ‘एनएमएमटी’ला उत्पन्न स्रोत वाढविण्यासाठी अनुदानात वाढ करणे गरज व्यक्त केली जात आहे. फक्त ९६ कोटींची तरतूद ही अत्यंत तोकडी असल्याचे मत परिवहन सदस्य जब्बार खान यांनी व्यक्त केले, तर शहरातील विविध बसस्थानकांचा वाणिज्य संकुल म्हणून विकास केला पाहिजे. त्यामुळे ‘एनएमएमटी’ला सातत्याने अनुदानासाठी पालिकेकडे हात पसरावे लागणार नाहीत, असे सुधीर पवार यांनी स्पष्ट केले. एनएमएमटी’च्या वाशी स्थानक आणि वाशी सेक्टर -१२ येथील टर्मिनस आणि आगार नवी मुंबई पालिकेच्या माध्यमातून विकसित करण्याबाबत निविदा प्रस्तावित आहे, परंतु हा प्रकल्प वारंवार निविदांच्या फेऱ्यात अडकत असल्याचे चित्र आहे. परिवहनच्या अर्थसंकल्पात नेहमीप्रमाणे आकडे फुगविण्यात आले आहेत. उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसण्यासाठी इतर मार्गाने मिळणारे उत्पन्न वाढवले पाहिजे. ‘एनएमएमटी’ अनुदानावर अवलंबून आहे. हे अनुदान अर्थसंकल्पाच्या दहा टक्के रक्कम परिवहनला दिल्यास तो लोकाभिमुख होईल. -समीर बागवान, परिवहन सदस्य ‘एनएमएमटी’साठी गतवर्षीपेक्षा १० कोटींची जास्त तरतूद केली आहे. उपक्रमासाठी पालिका वेळोवेळी अनुदान देते, परंतु ठरावीक टक्केच अनुदान देणे पालिकेला बंधनकारक नाही. -धनराज गरड, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
