जाहिरात ठेक्यातून उत्पन्नाचा ‘एनएमएमटी’चा मार्ग मोकळा संतोष जाधव, नवी मुंबई नवी मुंबई महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाला (एनएमएमटी) जाहिरात ठेक्यातून उत्पन्न मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘एनएमएमटी’चे २५० बसथांबे उभारून जाहिरातीतून उत्पन्न मिळविण्यात येणार आहे. ‘एनएमएमटी’ची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्यामुळे तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी तयार केलेला प्रस्ताव परिवहन समितीत सत्ताधाऱ्यांनी फेटाळल्यानंतर आता राज्य सरकारने विखंडित केला आहे. दर महिन्याला ‘एनएमएमटी’ला पालिकेच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत आहे. हे परावलंबन दूर करण्यासाठी तत्कालीन पालिका आयुक्त एन. रामास्वामी यांनी परिवहन समितीत नामंजूर करण्यात आलेला प्रस्ताव विखंडनासाठी राज्य शासनाकडे पाठविला होता. विद्यमान पालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता. पालिकेचा परिवहन उपक्रम हा नफा मिळवून देणारा नसून शहरातील नागरीकांना दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करुन देणे महापालिकेला अनिवार्य असल्याने तोटय़ात असलेल्या उपक्रमाला पालिका दर महिन्याला ५.५० कोटी अनुदान देत आहे. आधीच परिवहनचे दैनंदिन कामकाज, विविध प्रकल्प आणि देखभाल दुरुस्ती, तसेच काही नाविन्यपूर्ण प्रकल्प राबविताना परिवहन प्रशासनाला अडचणी येत आहेत. सातत्याने वाढणाऱ्या इंधन दरांमुळे परिवहनच्या तोटय़ात भर पडत आहे. आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाल्याचे चित्र सातत्याने पाहायला मिळत असताना आता विद्युत बसगाडय़ामुळे उत्पन्नाची आशा निर्माण झाली आहे. ‘बेस्ट’ने तिकिट दरात कपात केल्यानंतरही शहराती सामान्य प्रवाशांवर तिकिट दरवाढ न लादता उत्पन्नवाढीसाठी उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. बहुमताच्या जोरावर बसथांबे उभारणीतून दिल्या जाणाऱ्या जाहिरात ठेक्यांतून पालिकेला मिळणाऱ्या ४१ कोटी ५५ लाख उत्पन्नात खोडा टाकल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. अनुदानही अपुरे ‘एनएमएमटी’ला सातत्याने महापालिकेच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत आहे. पालिका दर महिन्याला देत असलेले अनुदानही अपुरे पडते.दर महिन्याला ५.५० कोटीपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. २५० न गंजणाऱ्या लोखंडाचे बसथांबे बांधा, वापरा आणि हस्तांतरी करा (बीओटी) या तत्त्वावर उभारले जाणार आहेत. त्यावरील जाहिरात हक्कातून ४१.५५ कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. संबंधित ठेकेदाराला कामाचा कार्यादेश देण्याबाबतची कार्यवाही परिवहन उपक्रमाने करण्याबाबतचे निर्देश परिवहन व्यवस्थापकांना देण्यात आले आहेत. -अण्णासाहेब मिसाळ, पालिका आयुक्त सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतल्या ठेकेदाराला ठेका मिळणार नसल्यामुळेच प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला होता. या ठेकेदाराने पालिकेचे लाखो रुपये परवाना शुल्क भरलेले नाही. त्याला पुन्हा ठेका मिळवून देण्यासाठीच सत्ताधाऱ्यांनी प्रस्ताव फेटाळला होता. शासनाने हा प्रस्ताव विखंडीत केल्याने शहराला नवीन २५० बसथांबे बीओटी तत्वावर बांधून मिळणार आहे. - समीर बागवान, परिवहन सदस्य
