पालिका आयुक्तांचे आश्वासन; अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षणाला प्राधान्य नवी मुंबई : करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थसंकल्पाकडेही शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे. नवी मुंबई महापालिका प्रशासनानेही अर्थसंकल्पाचे नियोजन सुरू केले असून पूर्वबैठका सुरू झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी करोनामुळे उत्पन्नावर परिणाम झाला असला तरी यावर्षीही नवी मुंबईकरांना विविध करांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात येणार नसून आरोग्य, शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले आहे. मालमत्ता, पाणीपट्टीत कोणतीही दरवाढ नसलेला १२१७ कोटी आरंभीच्या शिलकीसह ३८५० कोटी जमा व ३८४८ कोटी खर्चाचा आणि १.०९ कोटी शिलकेचा मूळ अर्थसंकल्प मांडला गेल्यावर्षी तत्कालीन आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी मांडला होता. यात महासभा, स्थायी समितीने वाढ सुचवूत एकूण ४६०० कोटींचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. करोनासंकटामुळे यावर्षी उत्पन्नाचा मोठा आधार असलेल्या विविध करांची वसुलीही सुमारे शंभर कोटींनी घटली असून सर्वच विभागांतील खर्चात वाढ झाली आहे. आरोग्य व आपत्कालीन व्यवस्थेवर या वर्षी २२१ कोटी खर्च झाला आहे. यात २०१९ या वर्षीच्या तुलनेत १८६ कोटींची वाढ झाली होती. त्यामुळे यावर्षीचा नवीन अर्थसंकल्प कसा असेल, पालिका करवाढ करेल का? या बाबत नवी मुंबईकरांना उत्सुकता आहे. या अर्थसंकल्पाचे पालिका प्रशासनाकडून नियोजन सुरू झाले असून पूर्वबैठका होत आहेत. याबाबत पालिआ आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यावर्षीही अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ नसेल असे सांगितले आहे. पायाभूत सुविधांवर अधिक भर देणारा परंतु करोनाच्या संकटामुळे आरोग्याला विशेष प्राधान्य असलेला हा अर्थसंकल्प असेल, असे सांगितले. गतवर्षीच्या तुलनेत आगामी अर्थसंकल्पात मोठी वाढ नसणार आहे. करोनाच्या संकटामुळे प्रशासनाचे पूर्ण वर्ष करोनाशी सामना करण्यात गेल्याने गेल्या अर्थसंकल्पातील अनेक प्रकल्प कागदावरच आहेत. या प्रकल्पांना गती देत नवीन प्रकल्पही राबविण्यात येणार आहेत. पार्किंग समस्येबाबत विशेष उपाययोजना करण्यात येतील तसेच पर्यटनास्थळांसह शहर सौंदर्यात भर पडेल असे प्रकल्प हाती घेतले जातील असे आयुक्तांनी सांगितले. अधिकाधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी मालमत्ता करवसुलीला प्राधान्य देण्यात येत असून अभय योजनाही राबवण्यात आली आहे. पालिकेच्या कामकाजात ई गव्हर्नसचा प्रभावी वापर करून कारभार गतिमान, लोकाभिमुख, पारदर्शक ठेवण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला जाणार आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही करात वाढ करण्यात येणार नाही. जास्तीतजास्त भौतिक व नागरीसुविधांबरोबरच महसुली खर्चावर नियंत्रण व भांडवली खर्चावर आवश्यकतेनुसार खर्च याचा ताळमेळ घातला जाईल. आरोग्य व शिक्षण या दोन घटकांना प्राधान्य दिले जाईल. -अभिजीत बांगर, आयुक्त, महापालिका
