धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांच्या स्थलांतराचा पेच; नोटीस बजावल्यानंतर पालिकेचे हात वर संतोष जाधव, नवी मुंबई नवी मुंबईत अतिधोकादायक प्रकारातील इमारतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. उद्या या शहरात एखादी नैसर्गिक अथवा अनैसर्गिक दुर्घटना घडली, तर तेथील अपघातग्रस्त रहिवाशांना शाळा, मैदाने, समाज मंदिरे यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी हलविण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक नाही. या सार्वजनिक ठिकाणी नागरी सुविधा नसल्याने रहिवाशांना वास्तव्य करणे मुश्किल आहे, पण याचा कोणतेच प्राधिकरण गांभिर्याने विचार करीत नाही. नवी मुंबईत संक्रमण शिबीर नावाचा प्रकारच नाही. असे असताना पालिकेने या ‘धोकादायक इमारती खाली करा, नाहीतर दुर्घटना घडून जीवितहानी झाल्यास पालिका जबाबदार नाही’, असे सोसायटय़ांना पत्र पाठवत हातवर केले आहेत. २०१७ मध्ये महापालिकेने ३०३ इमारती धोकादायक घोषित केल्या होत्या. त्यात ५३ इमारती अतिधोकादायक होत्या. तर २०१८ मध्ये धोकादायक इमारतींच्या यादीत ७५ची भर पडली आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षी शहरात एकूण ३७८ इमारती धोकादायक तर ५८ इमारती अतिधोकादायक घोषित करण्यात आल्या आहेत. यावर्षीही महापालिका पावसाळ्यापूर्वी शहरातील धोकादायक इमारती घोषित केल्यानंतर ही यादी वाढणार आहे. परंतु धोकादायक इमारती जाहीर केल्यानंतरही बहुतांश नागरिक याच इमारतीमध्ये वर्षांनुवर्षे राहत आहेत. या ठिकाणी दुर्घटना घडल्यास याला जबाबदार कोणाला धरायचे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. न्यायालयाने धोकादायक इमारतींमध्ये दुर्घटना घडल्यास पालिकेला जबाबदार धरण्यात येईल, असे आदेशित केले असताना पालिका फक्त नोटीस पाठवून इमारती खाली करा किंवा वीज, पाणी कापले जाईल असे सांगते. परंतु प्रत्यक्ष कारवाई करीत नाही. उलट दुर्घटना झाल्यास पालिका त्यास जबाबदार राहणार नसून त्याची जबाबदारी धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांचीच आहे, असे सांगत आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला असून आम्ही जायचे कुठे? असा प्रश्न विचारत आहेत. कारण पालिका किंवा सिडको प्रशासनाने एकही संक्रमण शिबीर तयार केलेले नाही. तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा प्रकार केला जातो. शहराचे शिल्पकार म्हणविणाऱ्या सिडकोने एकही संक्रमण शिबिराची बांधणी केली नाही. वाशीत सिडकोने बांधलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या इमारतीतील रहिवाशांना २०-२५ वर्षांपूर्वी जुईनगर, सानपाडा येथील संक्रमण शिबिरात सक्तीने पाठविले होते. मुळात ही संक्रमण शिबिरे नव्हती. सिडकोच्या विकल्या न गेलेल्या घरांमध्ये या रहिवाशांना कोंबण्यात आले होते. या रहिवाशांनी गेल्या ३० वर्षांत संक्रमण शिबिरात किती यातना सहन केल्या आहेत, याची अनेकांना कल्पना नाही. पालिकेने मैदान व उद्यानाजवळील मोकळ्या जागेत संक्रमण शिबिराच्या निर्मितीबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु त्यालाही प्रचंड विरोध करण्यात आला होता. पालिकेने नुकतीच पुनर्विकासात गेलेल्या इमारतीच्या परिसरातच संबंधित विकासकाने तात्पुरते संक्रमण शिबीर तयार करण्यास परवानगी दिली आहे. त्याप्रमाणे एका पुनर्विकास प्रकल्पात अशा संक्रमण शिबिराचे काम सुरू आहे. रहिवाशांची अडचण सिडकोने वाशीतील धोकादायक असलेल्या श्रद्धा इमारतीमधील काही नागरिकांना जुईनगर येथे हलवले आहे. परंतु त्या इमारतींमधील घरांना ७५०० रुपये इतके भाडे लावले होते. याबाबतचा वाद न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांची दोन्हीकडून अडचण झाली आहे. पालिका धोकादायक इमारती जाहीर करते, परंतु न्यायालयाच्या आदेशानुसार जर इमारतीत काही दुर्घटना घडली, तर त्याची जबाबदारी पालिकेची असल्याचे म्हटले असताना पालिका आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. पालिकेने संक्रमण शिबिरांचीही निर्मिती केली नाही. -किशोर पाटकर, नगरसेवक धोकादायक इमारतीमधील नागरिकांनी घरे खाली करण्याच्या व इमारतीचे वीज, पाणी खंडित करण्याच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. पुनर्विकासातील इमारतीमधील नागरिकांच्या संक्रमण शिबिराची जबाबदारी तेथील विकासकाची आहे. -डॉ. रामास्वामी एन., पालिका आयुक्त
