संतोष सावंत

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीबाबत (एनआरसी) संसद, मंत्रिमंडळात कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे रविवारी दिल्ली येथील सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र नवी मुंबईतील नेरुळ येथे एनआरसी कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर स्थानबद्धता छावण्या (डिटेन्शन सेंटर) उभारण्याच्या हालचाली गोपनीय पद्धतीने सुरू असल्याचे समोर आले आहे.

गृह विभागाने ऑगस्ट महिन्यात स्थानबद्धता छावण्या उभारण्यासाठी जागेची निवड करून ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. ऑगस्ट महिन्यात गृह विभागाच्या सचिवांनी स्थानबद्धता छावण्यांसाठी नवी मुंबईतील नेरुळ येथील मोकळ्या जागेची निवड करून या जागेच्या हस्तांतरणासाठी शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाकडे प्रक्रिया (सिडको) सुरू केली. सध्या संबंधित जागा ताब्यात घेण्याच्या हालचाली गृह विभाग व सिडको यांच्यात सुरू असल्याचे सिडकोच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.

नवी मुंबईमधील नेरुळ येथे स्थानबद्धता छावणी उभारणीसाठी ऑगस्ट महिन्यात पाहणी करण्यात आली. त्यानंतर गृह विभागाचे सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी सिडको मंडळाकडे ३० ऑगस्टला स्थानबद्धता छावणीसाठी जागेची निवड केल्याची माहिती दिली. तसेच सिडको मंडळाकडे संबंधित जागेचा वापर स्थानबद्धता छावणीसाठी करणार असल्याचे सचिव गुप्ता यांच्या लेखी मागणी पत्रात म्हटले आहे. मात्र ही जागा नेमकी कुठे आहे हे पोलीस विभाग आणि सिडको महामंडळाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी गोपनीय ठेवले आहे. प्रसारमाध्यमांना याबाबत कोणतीही माहिती मिळू नये याची दक्षता दोन्ही सरकारी विभागांनी घेतली आहे.

नेरुळ सेक्टर ५ येथील महिला कल्याण केंद्र नवी मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात आहे. ही दुमजली इमारत मागील अनेक वर्षांपासून रिकामी असून या केंद्रात महिला पोलीस व सामान्य महिलांसाठी कोणतेही उपक्रम राबविले गेले नसल्याने ही स्थानबद्धता छावणीसाठी वापरात आणली जाईल, अशी शक्यता होती. मात्र या केंद्राच्या सुरक्षेसाठी तैनात पोलिसांकडे विचारणा केल्यावर असे कोणतेही नियोजन नसल्याचे समोर आले. तसेच ही जागा नवी मुंबई पोलिसांच्या देखरेखीखाली येत असल्याने ही इमारत स्थानबद्धता छावणीसाठी अपुरी असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.

जागेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू

गृह विभागाने स्थानबद्धता छावणीसाठी सिडको महामंडळाकडे मोकळा भूखंड मागितला आहे. गृह विभागाच्या या गोपनीय पत्रानंतर तातडीने सिडको मंडळाने लेखी प्रतिउत्तर देत स्थानबद्धता छावणीसाठी जागा देण्याची तयारी दर्शविली असून संबंधित जागा गृह विभागाकडे हस्तांतरणाची कायदेशीर व कागदोपत्री कार्यवाही सध्या सुरू असल्याची माहिती सिडको मंडळाच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांनी दिली.

विरोधकांकडून टीका

‘एनआरसी’बद्दल राजकीय विरोधक असत्य माहिती पसरवत असून, प्रशासकीय स्तरावर केंद्र सरकारची कोणतीही चर्चा झाली नाही. आसाममध्येच ‘एनआरसी’ राबविण्यात आली होती. देशातील मुस्लिमांना भीतीचे कारण नसल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारच्या भाषणात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे भाजप सरकारच्या कृती आणि उक्तीमध्ये एकवाक्यता नसल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.