पनवेल पालिकेचा ७७२ कोटींचा संकल्प पालिका मुख्यालयासह विभाग कार्यालयांच्या विकासाला प्राधान्य गेल्या वर्षीपेक्षा १३८ कोटींची तूट आरोग्य, शिक्षण व अग्निशमन यांच्यासाठी एकत्रित फक्त ३३ कोटी पनवेल : गेली चार वर्षे बिघडलेले पनवेल पालिकेचे आर्थिक गणित सुरळीत करण्यासाठी पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी सोमवारी वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात ७७२ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून गेल्या वर्षीच्या तलनेत १३८ कोटींची तूट आली आहे. त्याचप्रमाणे करोनामुळे आरोग्य सुविधांत भरघोस वाढ होण्याच्या पनवेलकरांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले असून महापालिका मुख्यालयांसह प्रभाग कार्यालयांच्या विकासवर मात्र भर देण्यात आला आहे. करोना संकटकाळात कोणतीही करवाढ नसलेला २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाचा ७७२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प वासूदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात पालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीचे सभापती संतोष शेट्टी यांना सुपूर्द केला आहे. सदस्यांनी त्यावर अभ्यास करण्यासाठी आठवड्याची मुदत देण्यात आली असून २४ फेब्रुवारीच्या बैठकीत अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. आरोग्यासाठी पालिकेने अर्थसंकल्पात फक्त ३ कोटी ६० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातून मिळणारे १० कोटी रुपयांचे अनुदानामुळे पनवेलकरांच्या आरोग्यांवरील हा खर्च १३ कोटी ६० लाखांवर पोहचत असल्याची माहिती पालिकेचे लेखा विभागाचे प्रमुख मनोजकुमार शेट्टे यांनी दिली. करोना साथरोगाचा प्रभाव आणि मालमत्ताकरातून पालिकेला न मिळालेले उत्पन्न यामुळे वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प मांडत असल्याचे यावेळी आयुक्तांनी निवेदनात जाहीर केले. मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच खर्च होणार असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला. या वर्षी फक्त ५४ टक्के कराची वसूली जुन्या नगरपरिषद व ग्रामपंचायत क्षेत्रातून अद्याप झाली नसल्याने पालिकेच्या तिजोरीत समाधानकारक रक्कम शिल्लक नाही. त्यामळे मागील वर्षाची आरंभीची शिल्लक १९५.६४ कोटींची दाखवत यावर्षात सिडको वसाहतींमधून मालमत्ताकरापाटी २०९ कोटी रुपये वसूल करण्याचे ध्येय पालिका प्रशासनाने ठेवले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मालमत्ता कर भरावाच लागणार असल्याचे संकेत आयुक्तांनी या अर्थसंकल्पातून दिले आहेत. तर महसूली कर, शुल्क व शास्तीमधून पालिकेच्या तिजोरीत ७३.९७ कोटी, वस्तू व सेवाकराचे अनुदान ९० कोटी, मुद्रांक शुल्काचे अनुदान ६० कोटी, वित्त आयोगाचे अनुदान २५ कोटी, विविध शासकीय अनुदाने ४२.३९ कोटी व इतर ७६.३७ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार असल्याचे यावेळी आयुक्तांनी सांगितले. यातून पालिका प्रशासनाने सर्वाधिक खर्च हा बांधकामांवर करणार असून सुमारे २४७ कोटी २३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सभा कामकाज व आस्थापनावरील खर्चासाठी ६७.६४ कोटी रुपये, शहर सफाईसाठी ६५ कोटी, पथप्रकाश व उद्यानांसाठी ५६.११ कोटी रुपये, पाणीपुरवठ्यासाठी ५५.९१ कोटी रुपये, जलनि:सारण व मलनि:सारणासाठी २९.६४ कोटी रुपये व इतर कामांसाठी १५१.२० कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या विविध योजनांसाठीचे निश्चिात धोरण आखण्यात आले असून शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांगासाठी पुरेशी तरतूद जमा व खर्चाच्या अंदाजात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. पर्यावरण आणि वृक्ष संवर्धनासाठी नियमानुसार भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. हस्तांतरणाबाबत आयुक्तांचा सबुरीचा सल्ला सिडकोने औरंगाबाद व नाशिक येथील सिडको वसाहतींचे हस्तांतरण आहे त्या स्थितीत केल्याचे सांगत पालिका आयुक्तांनी सदस्यांना मिळेल ते पदारात पाडून घेण्याचा सल्ला दिला. लहान भावाच्या भूमिकेत पनवेल पालिकेच्या लोकप्रतिनिधींनी राहत विविध सेवांचे सुदृढीकरण करून या सेवा हस्तांतरण करून घेण्याचा सल्लाही दिला. मोठ्या भावाने अचानक घरातून बाहेर जा! असे सांगितल्यास पालिकेच्या भविष्याच्या विकासात अडचणीचे ठरू शकते, अशी भीतीही यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. यावर राष्ट्रवादीचे स्थायी समितीमधील सदस्य सतीश पाटील यांनी आक्षेप घेत सिडकोने कवडीमोलाने जमिनी घेत येथील भूसंपादन केले. यावेळी गावांच्या विकासाचा करार केला होता. त्यामुळे सिडकोने येथील गावांचा विकास करूनच पालिकेने सेवा हस्तांतरण करावे अशी मागणी केली. मालमत्ता कराशिवाय पर्याय नाही. पनवेल हे राज्यातले वाणिज्यिक केंद्र होत आहे. मात्र पालिकेत समाविष्ट २९ गावांमधील महसूल आणि जुन्या नगरपरिषदेमधील मालमत्ता करावर पालिकेचा कारभार सुरू आहे. विकासासाठी पालिकेला उत्पन्नाच्या बाजू बळकट करण्याची गरज आहे. विकास आराखड्यात २०४१ पर्यंत १०,४८६ कोटी रुपये खर्च करण्याचे धोरण आखले आहे. मात्र कराशिवाय हे अशक्य आहे. मागील तीन वर्षांपूर्वीच या परिसरात मालमत्ताकर सर्व मालमत्ताधारकांना लागू होणे अपेक्षित होता. मात्र ते होऊ न शकल्याने आता पालिकेने ‘जीआय मॅपिंग’ने विशेष नोटिसा मालमत्ताधारकांना पाठविल्या आहेत. नियोजनाचा फटका पनवेल पालिकेने २०१५ ते २०१६ या आर्थिक वर्षात वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यानंतर सादर झालेले अनेक अर्थसंकल्पात पालिका प्रशासनाने ठरविलेली उद्दिष्टे गाठूच शकली नाही. २०१९-२०२० मध्ये ८१८ कोटी रुपये जमा होण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र २७४ कोटी रुपये जमा झाले. १०३५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला होता. मात्र २५१ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. उत्पन्न गृहीत धरल्याने खर्चच करता आला नाही. हे सर्व नियोजनातील अडचणीमुळे झाल्याचे उघड झाले आहे. मुख्यालयासह विभाग कार्यालयांचा विकास अर्थसंकल्पात पालका मुख्यालयाच्या इमारतीचे (स्वराज्य), चारही प्रभागांच्या कार्यालयाची (सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग आणि पद्मादुर्ग ) यांच्या बांधकामांंसाठी २८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहेत. आयुक्त व महापौर निवासस्थान बांधणे, सिडकोकडून उद्याने, दैनिक बाजार, खुल्या जागा यासाठीच्या भूखंड विकास कामे हाती घेतली जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ५० शाळांचे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण झाल्यानंतर खर्चासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
