मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने अडीच वाढीव चटई निर्देशांक(एफएसआय) मंजूर करुन पंधरा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटला असून केवळ स्थानिक प्राधिकणांच्या हलगर्जीपणामुळे या इमारतीत राहणारे हजारो रहिवाशांचा यंदाचाही पावसाळा धोकादायक ठरणार आहे. यामुळे धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात गतवर्षी ८० पेक्षा जास्त धोकादायक इमारती जाहीर करण्यात आल्या असून वाशी येथील ‘जेएन वन’ ‘जेएन टू’ प्रकारातील इमारतींपैकी काही इमारतींना धोकादायक शिक्का बसलेला नाही; पण त्या रहिवाशांना राहण्यास योग्य नसल्याचा अहवाल आयआयटीने १५ वर्षांपूर्वीच दिला आहे. या इमारतींचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे राजकीय रंग धारण करीत असल्याने चार निवडणुका या प्रश्नावर लढल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे भाजप सरकारने गतवर्षी ५ फेब्रुवारीला शहरातील सिडको निर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींना अडीच एफएसआय मंजूर केलेला आहे. हा एफएसआय मंजूर झाल्याने गेली अनेक वर्षे इमारत पुनर्विकासाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या रहिवाशांना आनंदाचे भरते आले होते पण त्यांच्या आनंदावर पाणी फेरले गेले असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात हा निर्णय झाल्याने २०१५ च्या वर्षांअखेर इमारतींच्या कामांना सुरुवात होईल आणि रहिवाशांना इतरत्र संक्रमण शिबीर वा भाडय़ाच्या घरात राहण्यास जाण्याची संधी मिळेल असा रहिवाशांचा मानस होता, पण त्यात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. शहरातील सिडको निर्मित मोडकळीस आलेल्या १८ इमारतींचे प्रस्ताव पालिकेच्या नियोजन विभागाकडे मंजुरीसाठी गेल्या आहेत; परंतु अद्याप निर्णय झालेला नाही. सिडको निर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींना पुनर्विकासाची परवानगी देण्यापूर्वी त्यांची तपासणी पाच जणांच्या समितीकडून करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. या पाच जणांच्या समितीत पालिकेच्या अधिकाऱ्याबरोबरच सिडको आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. पालिकेकडे पुनर्विकासाच्या मंजुरीसाठी आलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी या समितीला वेळ नाही. हजारो रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी विविध शासकीय कार्यालयातील या अधिकाऱ्यांना एकत्र बैठकीस अद्याप मुहूर्त लाभलेला नाही. त्यात पालिकेच्या नियोजन विभागाला प्रत्येक बांधकाम परवानगीच्या वेळी प्रस्तावांना लक्ष्मीदर्शनाशिवाय प्राधान्य मिळत नाही अशी तक्रार रहिवाशांनी करण्यास सुरुवात केली आहे. पावसाळ्यात अनेक धोकादायक इमारतीतील स्लॅब कोसळण्याच्या घटना घडत आल्या आहेत. रात्री झोपेत असताना अंगावर स्लॅब कोसळून रहिवाशी जखमी झालेले आहेत; पण यात अद्याप जीवितहानी न झाल्याने पालिका फारसे गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे पुनर्विकास प्रस्ताव मंजूर करा, अशी आर्जवे करूनही पालिकेने त्याला महत्त्व दिलेले नाही. त्यामुळे सरकार देते आणि पालिका अधिकारी हिरावून घेते असे चित्र आहे. धोकादायक इमारतीत गेली अनेक वर्षे काढणाऱ्या रहिवाशांच्या इमारतींचे पुर्नविकास प्रस्ताव पालिकेत धुळ खात पडलेले असताना सिडकोचाही मनमानी कारभार सुरु असल्याचे उदाहारण समोर आले आहे. पुर्नविकासाच्या सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात जमीन मालक म्हणून सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागणार आहे. वाशीतील सोसायटींनी ह्य़ा प्रमाणपत्रांसाठी सिडकोकडे अर्ज सादर केल्यानंतर त्यांना ह्य़ाबाबत अद्याप धोरण व नियमावली ठरली नसल्याची उत्तरे दिली जात आहेत. नैना क्षेत्रातील परवानगी वरुन वादळ उटलेले असताना सिडकोच्या नियोजन विभागाचाही असा कारभार समोर आला आहे. सरकारने मंजूरी देऊन दीड वर्षे झाली तरी सिडकोने यासाठी धोरण ठरविलेले नाही. वाशी सेक्टर ९ मधील कैलाश सोसायटीला असे पत्र आले आहे तर आकाश सोसायटीला पत्राचा अभ्यास करीत असल्याचे कळविण्यात आले आहे. पावसाळा जवळ येऊ लागल्यानंतर तणाव वाढू लागला आहे. आमची इमारत यापूर्वीच कोसळण्याची भिती होती. त्यामुळे ४८ पैकी केवळ १५ रहिवाशी जीव मुठीत घेऊन इमारतीत राहात आहेत. यंदा इमारतीचे काही खरे नाही. सरकारने मंजूरी देऊनही पालिका परवानगी देत नाही. यात पाणी कुठे मुरत आहे हे कळत नाही. त्यामुळे आंदोलन केल्याशिवार्य पर्याय नाही. अशोक पालवे, रहिवाशी, पंचरत्न सोसायटी.
