गणेश नाईक विधानसभेत आवाज उठविणार नवी मुंबई : शहरातील सर्व मोक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या कामाची निविदा वादग्रस्त ठरत असून या विरोधात जनमत तयार होत आहे. ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांनी या वाढीव निविदेच्या विरोधात विधानसभेत आवाज उठविणार असल्याचे जाहीर केले आहे. या कामासाठी तीन निविदा आल्या असून सर्वात कमी दराची निविदा २७१ कोटी रुपये खर्चाची आहे. शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आवश्यक असल्याने ही निविदा दर कमी करून देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून या निविदेला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याचे काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी ही निविदा कार्यादेश देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी जूनमध्ये ही निविदा एका तांत्रिक सल्लागाराच्या मदतीने तयार केली असून त्याची किंमत १५४ कोटी ३४ लाख निश्चित करण्यात आली आहे. दोन वेळा या कामात कोणत्याही कंत्राटदारांने रस घेतलेला नाही. त्यामुळे निविदा पूर्व बैठकीत या कामात आणखी काही कामांचा समावेश करण्यात आला असून कंत्राटदाराला दर लावण्याचा मुक्त वावर देण्यात आला आहे. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी आलेल्या या निविदेसाठी तीन कंत्राटदारांनी रस दाखविला असून सर्वात कमी निविदा ही थेट १५५ कोटीवरून २७१ कोटीची बोली लावण्यात आली आहे. या निविदेचा दर १८० कोटीपर्यंत खाली आणण्यासाठी कंत्राटदारांवर प्रशासन चर्चा करीत आहे, पण २४० कोटीपेक्षा कमी दरात नमूद सीसीटीव्ही यंत्र सामुग्री लावता येणार नाही असे कंत्राटदारांनी स्पष्ट केल्याचे समजते. हे काम मिळावे यासाठी कंत्राटदाराने अनेक ठिकाणी भोग लावलेले आहेत. त्यामुळे निविदा कमी दरात स्वीकारणे शक्य होणार नसल्याचे समजते. त्यामुळे वादग्रस्त ठरणारी ही निविदा रद्द करून ऐनवेळी नमूद करण्यात आलेल्या तांत्रिक खर्चाला रितसर शासकीय मान्यता घेऊन नंतर निविदा काढण्यात यावी असे मत पालिकेच्या अभियंत्यांनी व्यक्त केले आहे. सरकारमधील दोन मंत्र्यांचा दबाव असल्याने या निविदेचे कार्यादेश लवकरात लवकर देण्याची घाई केली जात आहे. व्हिजेटीआय, आयआयटी, आणि सिडॅक अशा मान्यताप्राप्त संस्थांचा अभिप्राय मागविला आहे. या संस्था या केवळ मूळ निविदेवर आपला अभिप्राय व्यक्त करण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचे आदेश निघण्याची वाट काही सामाजिक कार्यकर्ते पहात आहेत. ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांनीही या वादग्रस्त निविदेची कहाणी विधानसभेत मांडणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांची पालिकेत सत्ता असताना ही निविदा तयार करण्यात आली असून त्यांना या निविदेबद्दल इत्थंभूत माहिती आहे. त्यांच्या आदेशाने माजी महापौर जयवंत सुतार यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे. त्यामुळे या वादग्रस्त निविदेच्या विरोधात नवी मुंबईकरांच्यात जनमत तयार होत आहे.
