शहरासाठीचे प्रस्ताव संमत केल्याशिवाय नवा प्रस्ताव महासभेपुढे न पाठविण्याचा पवित्रा नवी मुंबई : नुकत्याच झालेल्या महासभेत अनेक प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. अनेक प्रस्तावांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली, तर काही सदस्यांनी कार्यक्रमपत्रिका फाडून हवेत भिरकावल्या. विरोधीपक्ष नेत्यांसह अनेक लोकप्रतिनिधींनी महापौरांच्या मनमानीवर नाराजी व्यक्त केली. महापौर मनमानी करत असून बोलायला देत नसल्याबद्दल काही काळ संतापाचे वातावरण नुकत्याच झालेल्या महासभेत पाहायला मिळाले. दुसरीकडे प्रशासनाने शहराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेले प्रस्ताव स्थगित ठेवल्याने आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. यापुढे शहरासाठी आवश्यक असलेले प्रस्ताव मंजूर केल्याशिवाय नवे प्रस्ताव महासभेकडे पाठवले जाणार नसल्याचा पवित्रा आयुक्त आणि प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे यापुढील काळात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी महत्त्वाचे आणि योग्य प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी विचारविनिमयाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. नगरसेवकांनी प्रभागातील प्रमुख समस्या तसेच अत्यावश्यक सोयीसुविधांचे प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी महासभेकडे येतात. विविध प्रभागातील प्रस्ताव आयुक्तांच्या प्रशासकीय मान्यतेने महासभेच्या मंजुरीसाठी येतात. त्यातून विविध प्रभागातील नागरिकांसाठी कामे होतात. तसेच पालिका प्रशासनही शहराच्या नियोजनाच्या व प्रशासकीय कामकाजाच्या अनुषंगाने शहराचा समतोल विकास होण्यासाठी प्रशासन अनेक प्रशासकीय प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी आणले जातात. त्यात शहराची स्वच्छता, वाहतूक, दैनंदिन व्यवस्थापन, आरोग्य, शिक्षण, उद्याने तसेच विविध विभागासाठी प्रशासकीय प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी पाठवले जातात. परंतु यातील अनेक प्रस्ताव मंजूर होत असताना अनेक प्रस्ताव मंजूर तर अनेक प्रस्ताव अभ्यासासाठी तसेच त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी स्थगित ठेवले जातात. परंतु नुकत्याच झालेल्या महासभेत प्रशासनाने आणलेले काही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्थगित ठेवल्याने आयुक्तांनी महासभा संपताच महापौरांकडे नाराजी व्यक्त केली. याच वेळी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेले प्रस्ताव स्थगित ठेवले आहेत. त्यामुळे शहरासाठी असणाऱ्या आवश्यक उपाययोजना देखभाल व नियंत्रण करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव मंजूर केल्याशिवाय नव्याने प्रस्ताव महासभेकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार नसल्याचा पवित्रा आयुक्तांनी घेतला आहे. शहराच्या व्यवस्थापनाच्या व प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने अंत्यत महत्त्वाचे व देखभाल दुरुस्तीचे असे प्रशासनाने आणलेले विविध प्रस्ताव स्थगित ठेवले गेले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय अडचण निर्माण होत असल्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाचे प्रस्ताव संमत करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रस्तावावरून नाराजी-नाटय़ रंगणार. नवी मुंबई महापालिकाक्षेत्रातील सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयांची दैनंदिन साफसफाई व देखभाल करण्याचा प्रस्ताव, उद्यानाच्या देखभाल दुरुस्तीचा सर्वसमावेशक कंत्राटाबाबतचा प्रस्ताव,परिमंडळ २ येथील दिघा ते कोपरखैरणे क्षेत्रातील सडलेले व गंजलेले विद्युत खांब बदलण्याचा प्रस्ताव, पालिकाक्षेत्रातील सार्वजनिक वाहनतळ दरनिश्चितीचा प्रस्ताव, नवी मुंबई महापालिका सेवा नियम २०१८ ला मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव त्याचप्रमाणे बेलापूर येथील बहुमजली वाहनतळ विकसित करण्याचा प्रस्ताव महासभेत स्थगित ठेवण्यात आले आहेत. प्रशासनाने आणलेले प्रस्ताव नागरिकांच्या व शहराच्यासाठी असतात. परंतु त्यातील त्रुटी व बदल याबाबत सूचना देऊन बदल करण्याचे अधिकार महासभेला असतात. त्यामुळे काही प्रस्ताव मागे ठेवण्यात आले आहेत. तसेच महासभा किती काळ चालवायची यालाही कालमर्यादा आहे. प्रशासनाने रस्त्यावरील वाहनतळासाठी नवे धोरण आणले आहे. परंतु त्यातील दर बघितल्यानंतर ते जनतेसाठी खरेच योग्य आहेत का, याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी प्रस्ताव स्थगित ठेवले आहेत. -जयवंत सुतार, महापौर, नवी मुंबई महापालिका
