सिडकाच्या निर्णयाबाबत विमानतळ बाधितांकडून संताप उरण : सिडकोने सोमवारी नवी मुंबई विमानतळ बाधितांनी येत्या पंधरा दिवसांत विमानतळ परिसरातील घरे रिकामी करून त्यांना देण्यात आलेल्या भूखंडाचा ताबा घ्यावा अन्यथा इतरांना त्याचा लाभ दिला जाईल असे आदेश एका वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केले आहेत. याचा किसान सभा अंतर्गत विमानतळ बाधित संघटनेने तीव्र निषेध केला आहे. तसेच अशा प्रकारचे आदेश सिडकोने तातडीने मागे घ्यावे अशी मागणीही केली आहे. असे आदेश काढण्यापूर्वी विमानतळ बाधितांचे प्रथम प्रलंबित प्रश्न न सोडविल्याने प्रकल्पग्रस्तांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. देशाच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांनी दहा गावांतील आपल्या जमिनी व घरे दिली आहेत. मात्र सिडकोच्या नियोजन शून्य आणि अकार्यक्षम कारभारामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन रेंगाळले आहे. ज्या भूखंडावर शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करायवयाचे आहे. त्यांचे आजपर्यंत वाटप झालेले नाही. ज्यांना हे भूखंड वाटप झाले आहेत. त्यांच्या परवानग्याही मिळालेल्या नाहीत. तसेच बांधकामे करण्यात आलेल्या घरांना वापर परवानेही मिळत नाहीत. या परिसरात वीज, पाणी, रस्ते, गटारे यांची साधी सोयही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक करीत घरांचे वाढीव भाडे, बांधकाम खर्च न दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांना स्वत:चा खर्च करावा लागत आहे. कमी पात्रता दिलेली प्रकरणेही पडून आहेत. त्याचप्रमाणे पुनर्वसनासाठी नेमण्यात आलेले ठाकरे व सुबोधकुमार समित्यांचा अहवालही प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. अशा अनेक समस्या असताना सिडकोकडून देण्यात आलेल्या आदेशाचा तीव्र धिक्कार करीत असल्याची माहिती किसान सभेचे अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे व विमानतळ बाधित समितीचे अध्यक्ष अनिल पाटील यांनी दिली आहे.
