सीमा भोईर पनवेल परिसरातील उड्डाणपूल, रस्त्यांच्या कामांत अडथळे वेगाने विकसित होत असलेल्या पनवेल शहराला झोपडपट्टीने ग्रासले आहे. रेल्वे स्थानक, एसटी स्टँड व जुना मुंबई-पुणे महामार्ग या महत्त्वाच्या भागांत अनेक अनधिकृत झोपडय़ा वसल्या आहेत. याव्यतिरिक्तही अनेक भागांना झोपडय़ांचा विळखा पडला आहे. त्यामुळे अनेक विकासकामे अडून राहिली आहेत. पनवेलमध्ये लक्ष्मी वसाहत व शिवाजी नगर परिसरातील झोपडय़ांमुळे एमएमआरडीने हाती घेतलेले अमरधाम ते शिवशंभो हॉटेलदरम्यानच्या पुलाचे काम ठप्प झाले आहे. पनवेल एसटी स्थानकापासून ते गांधी रुग्णालयापर्यंतच्या रस्त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निधी उपलब्ध असूनही फक्त अनधिकृत वसविलेल्या झोपडय़ांमुळे पदपथांचे काम रखडले आहे. पनवेल पंचायत समितीच्या इमारतीला झोपडय़ांनी घेरल्यामुळे या इमारतीचे काम गेल्या सहा वर्षांपासून रखडले आहे. येथील काही जागा विकासकाला वाणिज्य वापरासाठी दिली आहे, मात्र ती जागाही झोपडय़ांच्या विळख्यात अडकली आहे. साईबाबा मंदिर मार्ग परिसरात असणाऱ्या सोसायटी नाक्यावर पदपथांवर झोपडय़ा बांधण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. शासनाच्या माध्यमातून पक्के घर मिळेल अशी आशा शिवाजी नगर, लक्ष्मी वसाहत, आझाद नगर येथील झोपडपट्टीवासीयांना होती, मात्र १८ वर्षे उलटली, तरी ना झोपडय़ा हटवल्या आहेत,ना त्यांना पक्के घर मिळाले आहे. रेल्वे रुळांलगतही मोठय़ा प्रमाणात झोपडय़ा आहेत. मालधक्का परिसरही झोपडय़ांनी वेढला आहे. येथील बरेचसे रहिवासी नागरिक गोवंडी, मानखुर्द या भागांतील रहिवासी असून त्यांनी तेथील घरे भाडय़ाने दिली आहेत व मालधक्का परिसरात अनधिकृत झोपडय़ा वसवून राहत आहेत, असे या परिसरातील रहिवाशांनी सांगितले. येथे अधिकृतरीत्या उभारलेले पत्र्याचे गाळेही आहेत. त्यांचे पाच ते सहा हजार रुपये भाडे आकारले जाते. महापालिकेने या गाळ्यांवर कारवाई केल्यानंतरही ते वारंवार उभारले जातात. झोपडय़ांच्या सर्वेक्षणाचे काम पनवेल महापालिकेकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे. लवकरच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत या आर्थिक दुर्बल घटकांना हक्काचे घर मिळणार आहे. याचा फायदा पनवेल शहरातील दोन हजार ३०० झोपडीधारकांना होणार आहे. पनवेल महानगरपालिका हद्दीत ५६ झोपडपट्टय़ा असल्याचे सर्वेक्षणात आढळले आहे. झोपडपट्टय़ा उभारण्याचा अवैध धंदा पनवेलमध्ये फोफावत आहे. सुरुवातीला आश्रय घ्यायचा आणि नंतर गोदाम किंवा दुकान थाटायचे असे या आश्रितांचे धोरण आहे. यातूनच झोपडीदादाही गब्बर होत आहेत. गेल्या १० वर्षांत या झोपडय़ांची संख्या काही हजारांवर गेली आहे. झोपडय़ांना पाणी, वीजही मिळत आहे. या झोपडय़ांत अंमली पदार्थ सेवन-विक्री व जुगार असे अनैतिक धंदेही चालतात. रेल्वे स्थानक परिसरात झोपडय़ाांमध्ये वेश्या व्यवसाय चालतो. या झोपडय़ांमध्ये एखादी दुर्घटना घडल्यास आपत्ती व्यवस्थापनाने कसे पोहोचावे हादेखील प्रश्न आहे. दोन हजार ३०० झोपडय़ांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. झोपडय़ा हटवल्यावर रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या हव्यासापोटी कुणी जर झोपडय़ा वसवत असेल त्यांना कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. झोपडय़ाही हटवण्यात येतील. - डॉ. प्रशांत रसाळ, उपायुक्त, पनवेल महानगरपालिका
