संतोष सावंत sawant0604@gmail.com करोनाकाळात पनवेलमधील शासकीय आरोग्य यंत्रेणा नसल्याने पनवेलकरांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिकेने स्वत:ची अशी सक्षम आरोग्य व्यवस्था निर्माण करावी अशी मागणी पनवेलकरांनडून होत आहे. असे असताना महापालिका प्रशासन मात्र क्रिकेट प्रशिक्षण संकुलासारख्या विषयांना प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे पालिकेचे प्राधान्य नेमके कशाला असा प्रश्न पनवेलकर विचारत आहेत. पनवेल महापालिकेला चार वर्षे होत आहेत. या काळात ना पाणी टंचाईचा प्रश्न सुटला ना आरोग्य सेवेचा. त्यामुळे पनवेल महापालिकेने चार वर्षांत काय साध्य केले, हा प्रश्न सध्या पनवेलमध्ये चर्चेत आहे. याला निमित्त आहे ते करोनाकाळात पालिकेची आरोग्य व्यवस्था नसल्याने पनवेलकरांना जिल्हा रुग्णालय व इतर वैद्यकीय सुविधांसाठी सिडको महामंडळ तसेच खासगी रुग्णालयांकडे हात पसरावे लागत आहेत. पनवेलमध्ये आतापर्यंत पाचशे नागरिकांचा करोनाने मृत्यू झाला आहे. शहरात करोना प्रादुर्भाव वाढत असून मृत्युदर व रुग्णवाढीचा दर हा कमी होत नाही. अत्यवस्थ नागरिकांना शासकीय सक्षम आरोग्य यंत्रणा नसल्याने खासगी रुग्णालयात लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. आशा परिस्थितीत पालिका प्रशासनाने सक्षम आरोग्य व्यवस्था उभी करण्यासाठी प्राधान्य देणे गरजेचे असताना क्रिकेट प्रशिक्षण संकुलासाठी ९ कोटी रुपये खर्च करण्याचे ठरविले असून ३० हजार चौरस मीटरचे मैदान खासगी संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्याचा घाट घातला आहे. वैद्यकीय सुविधांसह दररोजच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी, शिक्षणासाठी इतर प्राधिकरणांकडे हात पसरणाऱ्या पालिकेने मागील चार वर्षांत स्वावलंबी होण्यासाठी काय केले हा प्रश्न आहे. असे असताना मैदानाच्या खिरापतीसाठी मात्र करोनाकाळाचा मुहूर्त शोधला आहे. मागील दोन वर्षांत पालिका मुख्यालयात कसोटीवीर दिलीप वेंगसरकर यांनी दोन भेटी दिल्या. एवढेच नव्हे तर सभागृहात ठराव मंजूर होण्यापूर्वी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात त्यांचे पालिकेच्या एका पदाधिकाऱ्यासोबतचे शेतघरातील छायाचित्र समाजमाध्यमांवर फिरत आहे. यामुळे पनवेलच्या मैदानाची खिरापत युवा क्रिकेटपट्ट घडविण्यासाठीच की अन्य हेतूने याबाबतही उलटसुलट चर्चा आहे. पनवेलमध्ये मागील ४० वर्षांत टेनिस क्रिकेट सामने खेळणाऱ्यांची संख्या प्रत्येक गावात, खेडय़ात वाढली आहे. टेनिस क्रिकेट संस्कृतीमुळे रात्र सामने आयोजनाचे पेव वाढले. या सामान्यांचे प्रायोजक राजकीय मंडळी असल्याने युवा क्रिकेटवीर आणि राजकीय पक्ष अशी मोट बांधली गेली. परंतु टेनिस क्रिकेटला भवितव्य नाही असा सूर समोर आल्याने सीझन क्रिकेटमधील भवितव्य अनेकांच्या ध्यानात आले. यामध्ये सीझन क्रिकेट खेळणारे बोटावर मोजण्याइतपत खेळाडू पनवेलमध्ये आहेत. परंतु त्यामध्ये हद्दीचा खोडा आहे. मुळात पनवेल हा परिसर मुंबई क्रिकेट असोशिएशनच्या (एमसीए) कार्यक्षेत्रात मोडत नाही. खारघपर्यंतच ‘एमसीए’ची हद्द आहे. यामुळे पनवेलसह रायगड जिल्ह्यतील कोणत्याही सीझन क्रिकेट खेळाडूला ‘एमसीए’चे सांघिक सामने खेळता येत नाहीत. पनवेलमध्ये व राज्यात मुळात सांघिक क्रिकेट सामने भरविण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे पनवेलमधील खेळाडूंना स्वत:चे कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे ‘एमसीए’ची हद्दवाढ हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ही मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असताना आता पालिका आरोग्य, पाणी व शिक्षण या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करीत क्रिकट प्रशिक्षण केंद्रासाठी पालिकेची तिजोरी खाली केली जात आहे. आताच पालिका प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांचे क्रिकेटप्रेम का निर्माण झाले हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. सत्ताधारी याला पनवेलमध्ये दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावसकर, सचिन तेंडुलकर, विनोद कांबळी यांनी त्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रामार्फत पनवेलच्या खळाडूंना क्रिकेटचे धडे दिल्यास पनवेलचे नाव झळकवणारे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण करण्यासाठी हे प्रयोजन असल्याचे सांगत आहेत. मात्र शेजारील नवी मुंबईत असलेल्या आतंरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडिअमची काय अवस्था आहे, हे पनवेल महापालिकेच्या प्रशासनाने व सत्ताधऱ्यांनी पाहणे गरजेचे आहे. शंभर कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चातून उभारलेल्या वास्तूचे विजेचे देयक भरण्यासाठी चणचण आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट सामन्यांसाठी बनविलेल्या या मैदानात फुटबॉलचे सामाने, सभा, धार्मिक सभा घेण्याची वेळ आली आली. त्यामुळे करोनासारख्या परिस्थितीत आरोग्यव्यवस्थेसाठी निधीची चणचण असताना पालिकेच्या तिजोरीतून ९ कोटी रुपये मैदानाच्या विकासासाठी खर्च करणे पनवेलकरांना पडलेले कोडे आहे. हे मैदान खासगी प्रशिक्षण संस्थेला दिल्यास पालिका क्षेत्रातील ५० विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मात्र कोटय़वधी रुपयांच्या भूखंडाची मालकी आणि सुमारे नऊ कोटी रुपयांचे विकासकाम करून मैदानावर १९ वर्षांत ९५० विद्यार्थी यातून प्रशिक्षित होणार आहेत. यातील आंतरराष्ट्रीय खेळाडू किती होतील हा पुढचा प्रश्न. मात्र पालिकेने तयार केलेल्या नियमावलीत प्रशिक्षण संस्था एकूण किती विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देऊ शकेल यामध्ये पालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी संबंधित संस्था सवलतीचा दर किती आकारेल याबाबत कोणतेही धोरण व आकडेवारी स्पष्ट नाही. पालिका स्वखर्चातून मैदानाभोवती कुंपण बांधून देणार आहे. त्या कुंपणाच्या दोन्ही बाजूंना व मैदानातील अंतर्गत बाजूवरील जाहिरातींचे उत्पन्न हे प्रशिक्षण केंद्र चालविणाऱ्या संस्थेच्या खिशात जाणार आहे. त्या उत्पन्नावर पालिकेचा कोणताही अधिकार राहणार नाही. पालिकेच्या सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये क्रिकेट प्रशिक्षण संकुलाच्या ठरावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर हा ठराव रद्द करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्री व नगरविकासमंत्र्यांकडे धाव घेतली. शासन काय भूमिका घेते याकडे पनवेलकरांचे लक्ष लागून आहे. पालिकेचे रुग्णालय कधी? * पालिकेला स्वत:चे रुग्णालय उभारावे वाटत नाही का? * शहरात पाणी प्रश्न गंभीर असताना पालिकेकडे यासाठी दिर्घकालीन योजना नाही का? * पालिकेच्या शाळा उभाराव्यात आणि त्यामधील शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठी पुढाकार का नाही? * साथरोगासारख्या काळातही हे मैदान पालिकेला ताब्यात घेता येणार आहे का? * पालिकेकडे सध्या क्रीडा अधिकारी नाही. त्याची नियुक्ती महत्त्वाची नाही का?
