पनवेल महापालिकेचा ५१६ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर पनवेल शहरातील नागरिकांच्या मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ न करता पनवेल महानगरपालिका प्रशासनाने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठीचा ५१६ कोटी रुपयांच्या जमा व खर्चाचा आणि ३१ कोटी रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प बुधवारी स्थायी समितीसमोर मांडला. सिडको वसाहतींसाठी यंदाही मालमत्ता कराची तरतूद करण्यात आली नाही. ५०० कोटी रुपये किमतीच्या अमृत योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला असून, त्यासाठी अर्थसंकल्पात २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पावर विचारविनिमय करून निर्णय घेण्यात येईल, असे स्थायी समितीचे सभापती अमर पाटील यांनी सांगितले. सिडको वसाहतींना मालमत्ता कर लागू करण्याचा मुद्दा पालिका सदस्यांच्या अभ्यासगटासमोर मांडण्यात आला आहे. अभ्यास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कर भरावा लागणार नसल्यामुळे सिडकोवासीयांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. अभ्यास पूर्ण झाल्यावर सर्वसाधारण सभेत चर्चा होईल आणि त्यानंतर सिडकोवासीयांना मालमत्ता कर भरावा लागणार की नाही हे स्पष्ट होईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. महापालिका क्षेत्रातही मालमत्ताकर किंवा पाणीपट्टीत वाढ न झाल्यामुळे समाधान व्यक्त होत आहे. पनवेलमध्ये दरवर्षी भीषण पाणीटंचाई भेडसावते, त्यामुळे मार्चपासून पाण्याचे नियोजन सुरू असताना सरकारने पनवेलच्या पाणी प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या अमृत योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी पनवेल महापालिका २५ कोटींचा निधी देणार आहे. तशी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ५१६ कोटी रुपयांपैकी १०० कोटी रुपये महसुली स्वरूपात पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहेत. स्थानिक स्थायी करात पालिकेला केंद्र सरकारने अनुदानात हुलकावणी दिली असली, तरी अजूनही पालिका प्रशासन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे. नाटय़गृह दुरुस्ती व देखभालीसाठी अर्थसंकल्पामध्ये काही लाखांची तरतूद केल्यामुळे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यावर नाटय़गृहातील कोळ्यांची जाळी तरी काढली जातील, अशी अपेक्षा पनवेलमधील नाटय़प्रेमींना आहे. सध्या पनवेल शहरातील तलावांचे सुशोभीकरण अपूर्ण अवस्थेत असल्याने तसेच या कामांसाठी मागील वित्तीय वर्षांत तरतूद करण्यात आल्याने येत्या वर्षांत तरतूद करण्याची गरज नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. मात्र वडाळे तलावाचे सुशोभीकरण कधी होणार या प्रतीक्षेत गेल्या कित्येक वर्षांपासून पनवेलवासीय आहेत. प्रभाग समित्यांच्या वादावर लवकरच पडदा पडण्याची चिन्हे या अर्थसंकल्पामुळे दिसू लागली आहेत. स्वच्छतेसाठी ३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी पनवेल पालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी अवधी मागितल्यानंतर स्थायी समितीचे सभापती अमर पाटील यांनी त्यास अनुमोदन देत स्थायी समितीची सभा तहकूब केली. याच विषयावर १२ मार्चला सभा होणार आहे. पाणी, एलबीटीचा प्रश्न कायम या अर्थसंकल्पामध्ये सध्याच्या पाणीटंचाईवर मात करण्याच्या दृष्टीने अप्पासाहेब वेदक (देहरंग) धरणात अनेक वर्षांपासून साचलेला गाळ काढण्यासाठी भरीव तरतूद नाही. अमृत योजनेतून ५०० कोटी रुपयांची विकासकामे होणे अपेक्षित आहे, मात्र त्यासाठी आणखी ३० महिने लागतील. तोपर्यंत पनवेलकरांना पाणीबाणीला सामोरे जावे लागणार आहे. स्थानिक स्थायी करातील (एलबीटी) ९० कोटी रुपये थकीत आहेत. गुरुवारच्या अर्थसंकल्पात हेच थकीत ९० कोटी रुपये जमा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. उद्योजकांनी एलबीटी देण्यास नकार दिल्याने हे ९० कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत कधी जमा होणार हा प्रश्नच आहे. विशेष तरतुदी पालिकेच्या तीन शाळांची एकच इमारत बांधण्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. प्रभाग समिती व प्रभागनिहाय रस्ते बांधणी व गटारांच्या बांधकामांसाठी सुमारे १४ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अपंग विकास योजनेसाठी सहा टक्के तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
