प्रशासनाच्या धोरणलकव्यामुळे नागरिकांचा खासगी रुग्णालयांत खिसा खाली संतोष सावंत, लोकसत्ता पनवेल : पनवेल नगर परिषदेचे रूपांतर महानगरपालिकेत होऊन चार वर्षे होतील. ज्या उत्साहाने राजकीय पातळीवर हा निर्णय घेण्यात आला, तितक्या जोमाने सुविधा पुरविण्यासाठी पनवेल पालिका प्रशासन कामाला लागले नसल्याचे चित्र आहे. नागरिकांना आरोग्य सोडून सर्व काही देण्याचा विडा उचललेल्या राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेची करोनाकाळात कसोटी लागली आहे; परंतु करोनापूर्व काळातही पालिकेचा आरोग्य विभाग सुस्तावलेलाच होता आणि आताही आहे. पालिका हद्दीतील मालमत्ताधारकांना पाणी, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, रस्ते, सांस्कृतिक सोयीसुविधा पुरवणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. एक लाख लोकवस्तीच्या परिसरात एक नागरी आरोग्य केंद्र तसेच अडीच लाख लोकवस्ती असलेल्या परिसरात पाच बाल-माता रुग्णालये, याशिवाय १० ते १५ लाख लोकसंख्येच्या परिसरासाठी ५०० खाटांचे सामान्य रुग्णालय आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय असावे, असा नियम आरोग्य विभागाच्या दफ्तरी नोंद आहे. सध्या पनवेल पालिका क्षेत्रातील २० टक्के नागरिक सरकारी रुग्णालयात आणि ८० टक्के नागरिक खासगी रुग्णालयांत उपचार घेतात. पालिकेला मालमत्ता कर भरूनही पदरमोड करून नागरिकांना उपचार घ्यावे लागत आहेत. दरवर्षी पनवेलमध्ये विविध आजारांनी एक हजारांहून अधिक मृत्यू होतात. २०१३ ते २०१८ या कालावधीत २१७९ अपघातांमध्ये ६४४ जणांचा मृत्यू झाला. पनवेलमध्ये प्रत्येक वर्षांला ९५० जणांचा विविध आजारांनी मृत्यू होतो. मागील दहा वर्षांत शहरात दहा हजार नागरिकांचा विविध आजार आणि अपघाताने मृत्यू झाला आहे. यात अपघातग्रस्तांची संख्या मोठी आहे. अपघातग्रस्तांना येथे सरकारी अपघात केंद्र नसल्याने उपचारांसाठी मुंबईत जावे लागते. या प्रवासादरम्यान गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तींचे प्राण गेल्याचे प्रकार घडले आहेत. बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी गर्भवती मातांचा पोषण आहार व लसीकरणावर शासनाने भर दिला आहे; परंतु गर्भवती महिलांपर्यंत ही मोहीम पोहोचत नाही. खासगी सेवा आहेच.. * आजवर पनवेलमध्ये प्रशस्त रस्ते, मोठे उड्डाणपूल, नाटय़गृह, भव्य आणि सुशोभित तलावांच्या विकासाला प्राधान्य * सप्टेंबर २०१९ मध्ये १२० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयाचे लोकार्पण करण्यात आले, मात्र या रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी दहा वर्षांचा दीर्घ कालावधी. * करोनाकाळात एकमेव सरकारी रुग्णालय. याशिवाय पुढील पाच वर्षांत शहरात सरकारी रुग्णालय उभारण्याचा पालिकेचा कोणताही मानस नाही. * खारघर, कामोठे, नवीन पनवेल आणि कळंबोली या चार वसाहतींमध्ये नागरी आरोग्य केंद्र दवाखान्याच्या स्वरूपात चालविले जाते. या वसाहतींमध्ये एकही सरकारी रुग्णालयाची इमारत सिडकोने बांधलेली नाही. बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात.. * पनवेल नगर परिषदेचे रूपांतर महानगरपालिकेत झाल्यानंतर प्रशासनाने पाच वर्षांसाठी आराखडय़ात स्वमालकीचे रुग्णालय उभारण्यासाठी कोणतेही नियोजन केलेले नाही. याचा जाब अद्याप कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या वतीने प्रशासनाला विचारता आलेला नाही. याउलट राज्य शासनाच्या वतीने पनवेल पालिका हद्दीत भविष्यात आरोग्य यंत्रणा उभारण्याची भूमिका पालिकेतील नेत्यांनी घेतली आहे. * पालिका सभागृहात सदस्यांनी शहराच्या मालकीचे रुग्णालय उभारण्यासाठी कधीही हट्ट धरला नाही. २०१७ मध्ये पनवेल नगर परिषदेचे रूपांतर महानगरपालिकेत करण्यासाठी भाजपच्या आमदारांनी आग्रह धरला. सिडकोकडून नगर परिषद क्षेत्रात सुविधा पुरवल्या जात नसल्याचे कारण त्या वेळी भाजपच्या वतीने देण्यात आले होते; परंतु तीन वर्षांनंतरही महापालिका क्षेत्रात आरोग्य सुविधा पुरविता आलेल्या नाहीत.
