नव्याने कररचना; पनवेल महानगर पालिकेच्या कारभाराला १५ जुलैपासून आरंभ पनवेल तालुक्यातील महानगरपालिकेमुळे सामान्य पनवेलकरांच्या वेतन भत्त्यात शहरी घर भाडे (एचआरए) मिळून दरमहा वेतनात सुमारे सहा ते १० हजार रुपयांची वाढ होणार असली तरीही विविध करांचा बोजा सामान्यांच्या खिशावर टप्प्याटप्प्याने पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंतु ही करवाढ नेमकी किती आणि कोणती असेल याबाबत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींमध्ये संभ्रम आहे. सध्या पनवेल शहरात राहणाऱ्या रहिवाशांना नगर परिषदेचे विविध कर भरावेच लागतात, परंतु सिडको वसाहतींमध्ये आणि ग्रामीण पनवेलमध्ये ही परिस्थिती निराळी आहे. सिडको प्रशासनाला रहिवासी ‘सेवाकर’ भरतात, तर ग्रामीण परिसरातील ग्रामस्थ ग्रामपंचायतींमध्ये ‘घरपट्टी’ देतात. महानगरपालिका नियमाप्रमाणे नेमका किती कर सामान्य करदात्यांच्या अंगावर पडणार याचा तपशील ‘लोकसत्ता’कडे आहे. महानगरपालिकेचा कारभार सुरू झाल्यापासून पहिल्या आर्थिक वर्षांत ही करवाढ लागू होणार नसल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच त्यापुढील आर्थिक वर्षांत टप्प्याटप्प्याने म्हणजेच २० टक्के, ४० टक्के, ६० टक्के व अखेरच्या वर्षी ८० टक्के अशी हा कर भरण्याची सवलत रहिवाशांना मिळणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रस्तावित पनवेल शहर महानगरपालिका झाल्यास या महानगरपालिकेच्या निवासी व अनिवासी (वाणिज्य) करदात्यांकडून सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा महसूल गोळा होण्याची अपेक्षा अभ्यास समितीने व्यक्त केली आहे. मात्र हा महसूल मिळविण्यासाठी प्रस्तावित महानगरपालिकेला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. महानगरपालिका नको असणाऱ्यांनी सध्या सिडको वसाहतींमध्ये आणि पनवेलच्या ग्रामीण परिसरात कराचा मोठा बोजा सामान्यांवर पडणार असल्याची जाहिरात करून आपली महानगरपालिकेविरोधातील मोहीम सुरू केली असली, तरीही प्रत्यक्षात सामान्यांना वर्षांला किती कर भरावा लागेल याबाबतची आकडेवारी ही मंडळी भरसभेत द्यायला तयार नाहीत. किंबहुना या मंडळींचा त्याबाबतचा अभ्यासही नसल्याचे पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे नगर परिषदेच्या हद्दीत कर आकारणीसाठी इतर कर मूल्यांकन प्राधिकरणाकडून परवानगी घेऊनच कर आकारणी करता येते, मात्र महानगरपालिकेच्या नियमानुसार कराच्या आकारणीचे अधिकार स्वत: पालिकेकडे आहेत. त्यामुळे भविष्यात हे दर कमी होण्याची चिन्हे आहेत. भविष्यात निवासी करदात्यांना मुभा देण्यासाठी प्रस्तावित महानगरपालिका वाणिज्य (अनिवासी) करदात्यांकडून मोठा कर घेऊन सामान्य निवासी करदात्यांच्या आकारणीत सवलत देण्याची शक्यता प्रशासनाकडून वर्तविण्यात येत आहे.महानगरपालिकेच्या कारभाराला १५ जुलैपासून सुरुवात १७ जून ही रायगडचे जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर हरकती व सूचना मांडण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यानंतर ५ दिवसात या हरकती व सूचनांच्या अर्जाची छाननी व त्यावरील उत्तरे जाहीर करण्यात येतील. आणि ३० जूनपर्यंत जिल्हाधिकारी त्यावर जनसुनावणी घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचे मत, जनसुनावणीचा अहवाल आणि नागरिकांच्या हरकतींचा तपशील असा एकत्रित अहवाल राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात दाखल करण्यात येईल. सुमारे १५ जुलै रोजी सरकारतर्फे पनवेल शहर महानगरपालिकेची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.
