News Flash

हॉटेलमालकांना तंबी

गेली दोन वर्षे प्रभाग अधिकारी हॉटेल व्यवस्थापकांकडे ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत.

कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणाऱ्यांना पनवेल पालिकेची देयके

ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून त्यावर प्रक्रिया करण्याच्या पनवेल महापालिकेच्या सूचनेला हरताळ फासणाऱ्या शहरातील निम्म्याहून अधिक हॉटेल व्यावसायिकांना पालिकेने तंबी दिली आहे. कचरा करणाऱ्या अशा हॉटेलमालकांना महापालिकेने प्रत्येकी सहा हजार रुपयांचे देयक पाठविले आहे.

गेली दोन वर्षे पालिका हॉटेल व्यावसायिकांना घनकचऱ्यावरील विघटनासाठी नोटिसा पाठविल्या. यातील काही मोजक्या हॉटेल व्यावसायिकांनी घनकचरा विघटनाचे काम हाती घेतले. तर उर्वरित ८० टक्के व्यावसायिकांनी घनकचऱ्यावरील प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या कचऱ्याची जबाबदारी पालिकेला उचलावी लागली. त्यानंतर अनेक नोटिसा पाठविण्यात आल्या. बैठका घेण्यात आल्या. त्यानंतरही हॉटेल व्यावसायिकांनी कचरा वर्गीकरणाचा गांभीर्याने विचार न केल्याने पालिकेने का या कचऱ्याची विल्हेवाट लावत असल्याने अनेक हॉटेलमालकांना पालिकेने महिन्याला सहा हजार रुपयांची देयके दिली आहेत.

पनवेल शहर महापालिका क्षेत्रात पालिकेच्या दफ्तरी नोंद असणारे लहान आणि मोठे मिळून १२५ हॉटेल व्यावसायिक आहेत. प्रत्यक्षात हा आकडा ५०० हून अधिक आहे. अनेकांनी पालिकेकडे नोंद न केल्याने हॉटेलांच्या संख्येबाबत माहिती सध्या पालिकेकडे उपलब्ध नाही.

गेली दोन वर्षे प्रभाग अधिकारी हॉटेल व्यवस्थापकांकडे ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. ओल्या कचऱ्यावर संबंधित हॉटेल व्यवस्थापनाने स्वखर्चाने शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्याची सक्ती पालिकेने केली आहे. मात्र त्याला हॉटेल व्यावसायिकांनी विरोध केला होता. याउलट पालिकेनेच हॉटेलांमधील कचऱ्याचे संकलन करून त्याची विल्हेवाट लावावी, असे अनेक व्यावसायिकांचे मत आहे. त्यावर प्रत्येक हॉटेलचा कचरा पालिका उचलणार नाही, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली होती. यात राजकीय हस्तक्षेप झाल्यानंतर पालिकेने नरमाईचे धोरण घेतले होते.

हॉटेलांचा कचरा उचलला जाईल, पण त्यावरील प्रक्रियेसाठीचा खर्च हॉटेल व्यावसायिकांकडून वसूल केला जाईल, असे पालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर काही महिने पालिकेने हॉटेल व्यावसायिकांना देयके पाठविण्यास सुरुवात केली. त्यालाही राजकीय विरोध झाल्यानंतर पालिकेने कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठीचा खर्च घेण्याचे बंद केले, मात्र डिसेंबरपासून पालिकेने पुन्हा देयके देण्यास सुरुवात केली आहे. याबद्दल व्यावसायिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

रात्रीच्या वेळी पालिकेच्या कुंडीत कचरा

व्यावसायिकांना कचऱ्यावरील विघटनासाठी प्रतिदिन २०० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यावर पालिका प्रशासनाने यापूर्वीही व्यावसायिकांना हॉटेलमधील कचऱ्यावर हॉटेल परिसरातच प्रक्रिया करावी, असे सांगितले होते, मात्र हॉटेल परिसरात ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करून त्याचे विघटन अपुऱ्या जागेत कसे करावे, असा सवाल हॉटेल व्यावसायिकांनी केला आहे. पालिकेने हॉटेलांचा कचरा न उचलण्याची भूमिका घेतल्यावर काही हॉटेलचालक कमी कचरा दाखविण्याच्या अनेक शकला लढवत आहेत. काही जण परस्पर रात्रीच्या वेळी इतर कुंडीत कचरा टाकत आहेत.

आमचा स्वच्छ सर्वेक्षणाला विरोध नाही. मात्र कचरा जमा करून हॉटेलमालक टाकणार कुठे, असा प्रश्न आहे. पालिकेने त्यासाठी एखादा भूखंडही देणे गरजेचा आहे. या स्वच्छ सर्वेक्षण मोहिमेत हॉटेलचालकांसोबत पालिका असणेही गरजेचे आहे. हॉटेलच्या आवारातच कचऱ्यापासून कंपोस्ट बनविणे ही योजना कुठेही यशस्वी झालेली नाही. – महेश शेट्टी, अध्यक्ष, नवी मुंबई हॉटेल ओनर्स असोसिएशन

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 28, 2019 12:44 am

Web Title: panvel municipality payments non processing waste akp 94
Next Stories
1 अपात्र ठेकेदारासाठी सत्ताधाऱ्यांचा आटापिटा?
2 स्थायी समितीत बहुमजली वाहनतळाचा प्रस्ताव पुन्हा नामंजूर
3 नवी मुंबई विमानतळ लांबणीवर
Just Now!
X