रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकसंदेश देण्याऐवजी एका वर्तमानपत्रात दिलेल्या जाहीर नोटिसीमुळे पनवेलकरांची प्रस्तावित महापालिकेबाबत संभ्रमावस्था वाढली आहे. ही जाहीर नोटीस पनवेल नगर परिषदेच्या ४८ सदस्यांच्या प्रभाग रचना आणि आरक्षणाविषयी आहे. या नोटिसीत कोकण आयुक्तांकडे जुलै महिन्यात २० तारखेला घेतलेल्या जनसुनावणीचा हवाला दिला आहे. नगरविकास विभागाने प्रस्तावित पनवेल महापालिकेसाठी प्राथमिक उद्घोषणा करायची. त्यानंतर पनवेलमध्ये याबाबत सामान्य रहिवाशांनी मते मांडायची आणि जनसुनावणी झाल्यानंतर सामान्यांनी प्रशासनाचे उत्तर मिळण्याऐवजी थेट जुन्या पनवेल नगर परिषदेच्या निवडणूक कार्यक्रमाला सामोरे जाण्याचे आदेश त्याच नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत चालणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढायचे, यामुळे पनवेलचे प्रशासनही गोंधळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाणी प्रश्नावरून खारघरवासीयांनी नवी मुंबई पालिकेला खारघर जोडा यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र सिडको वसाहतींमधील राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पनवेल नगर परिषदेच्या परिसरात निवडणुकांची वेळ निश्चित झाल्यास अशाच पद्धतीने प्रस्तावित महापालिका क्षेत्रातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषद व १३ ग्रामपंचायतींत निवडणुका घेणे बंधनकारक राहील; परंतु असे झाल्यास एकाच प्रशासनाला तीन विविध स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यामुळे महापालिकेबाबत तातडीने धोरण स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
