News Flash

नव्या कर धोरणालाही पनवेलकरांचा विरोध

‘ज्या सेवा दिल्याच नाहीत, त्यासाठी कर का भरावा’

‘ज्या सेवा दिल्याच नाहीत, त्यासाठी कर का भरावा’

पनवेल : तीव्र विरोधानंतर पनवेल पालिकेने आपले कर धोरण बदलत दरात ३० टक्के सवलत दिली आहे. मात्र यालाही पनवेलकरांनी हरकत घेतली आहे. सामाजिक व राजकीय संघटनांनी कर धोरणात आणखी सूसुत्रता हवी अशी मागणी केली आहे. तर सिडको वसाहतीतील नागरिकांनी ज्या सेवा पनवेल पालिकेने दिल्याच नाहीत, त्या सेवांसाठी थकीत कर का भरावा असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

पनवेल पालिकेने या वर्षी थकीत करासह पनवेलकरांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याचे नियोजन आखले होते. मात्र याला तीव्र विरोध झाला. यानंतर पालिका प्रशासनाने समिती नेमत त्यांच्या अहवालानुसार आपल्या करधोरणात बदल करीत त्यात ३० टक्के सवलत देत हा आदेश १९ एप्रिल रोजी पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे. मात्र याबाबत कुठे वाच्यता केली नव्हती. ‘लोकसत्ता’ने पालिकेच्या नव्या कर धोरणाबाबत मंगळवारी सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर यावर सर्व स्तरांतून पुन्हा एकदा विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे.

कामोठे सेक्टर ३४ मधील वृंदावन पार्क सोसायटी सचिव सुरेश सडोलीकर यांनी पालिकेच्या मालमत्ता कर निर्धारण समितीने जनमताचा विचार न करता हा एकतर्फी निर्णय घेतला असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच मुंबई, पुणे, कोल्हापूर अशा पालिकांमध्ये कुठेही मोकळ्या जागेवर, पार्किंग, इ.वर मालमत्ता कर लावला जात नाही, मग आपल्याकडे का? असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. तसेच हे कर गोळा करण्याची नवी जबाबदारी गृहनिर्माण संस्थांवर पडणार आहे. त्यामुळे सोसायटीअंतर्गत तंटे वाढण्याची शक्यता सडोलीकर यांनी व्यक्त केली आहे.  पालिकेने सुधारित आदेशामध्ये सिडको मंडळाकडे नागरिक सेवाशुल्क भरत असताना पालिकेला त्याच कालावधीचा मालमत्ता कर का भरावा याचे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे होते. त्यावर आयुक्तांनी भाष्य टाळल्याचे नागरिक बोलत आहेत. लोकप्रतिनिधीने पुन्हा एकदा नागरिकांचा विचार करण्याची हीच ती वेळ असल्याचे नागरिक सडोलीकर सुचवीत आहेत.

मालमत्ता कराला सत्ताधारी नगरसेवक असताना विरोध करणाऱ्या लीना गरड यांनी सुधारित सवलतींचा विचार करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. मालमत्ता करातील वार्षिक भाडेमुल्य दर ३० टक्केऐवजी ५० टक्के सवलत मिळाल्यास ती योग्य असल्याचे सांगत पालिकेने जाहीर केलेले झोन पद्धत चुकीचे असल्याचा आरोप गरड यांनी केला आहे. नेहमी नवी मुंबई पालिकेच्या पावलांवर पाऊल ठेवून पनवेल पालिका वागते, मात्र मालमत्ता कराच्या धोरणाबाबत पालिकेने नवी मुंबईच्या धोरणाविरोधात अंमलबजावणी केल्याचे नगरसेविका गरड यांचे मत आहे.  वाशी व एनआरआय वसाहतीमध्ये नवी मुंबई पालिका ३९६ प्रतिचौरस मीटर दर आकारते. खारघरला हाच दर ३८५ रुपये प्रतिचौरस मीटर पनवेल पालिकेने जाहीर केला आहे. नवी मुंबईप्रमाणे कोणत्या सुविधा पनवेल पालिकेने दिल्या आहेत असाही प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

सिडको अथवा नवी मुंबईतील खासगी विकसक इमारतीचे दर ठरविताना त्याच्या उंचीच्या मजल्यांचा विचार करून संबंधित इमारतीच्या विक्रीचा चौरस फुटाचा दर ठरवितात. पनवेल पालिकेने झोन निश्चित करताना १२ मीटर रुंदीच्या रस्त्याचा निकष ठेवण्यापेक्षा उंच इमारतींच्या मजल्यांचा निकष धरल्यास त्याची झळ सर्वसामान्यांना पोहोचणार नाही. सात मजली इमारतीला आणि २० मजली इमारतीला त्यामुळे समान दर आकारला जाण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाकडे दाद मागणार

शेकाप महाविकास आघाडी पनवेल पालिकेने सुधारित मालमत्ता कराच्या धोरणाविरोधात राज्य शासनाकडे दाद मागणार आहे. पालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी सर्वच राजकीय पक्षांची या परिसरात पालिका स्थापन झाल्यावर सुरुवातीचे पाच वर्षे कर लावणार नाही, ही भूमिका होती. नवी मुंबईशी पनवेलची तुलना करताना पनवेलकरांनाही कराचे दर परवडणारे असावेत. सध्या करोनामळे नागरिक देशोधडीला लागले आहेत. नागरिकांना सुसह्य ठरेल असेच दर असावेत अशी मागणी शेकापचे आमदार बाळाराम पाटील यांनी केली आहे.

सेवाशुल्क दिले, मग कर का द्यावा?

३१ मार्च २०२१ पर्यंत नागरिकांनी सिडकोकडे सेवाशुल्क भरले आहे. त्या कालावधीचा कर पालिकेकडे का भरावा असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत. गेल्या दीड वर्षांपासून कचरा व आरोग्य वगळता कोणतीही सेवा सिडकोकडून पालिकेने हस्तांतरण केले नाही. त्यामुळे सुविधा दिली नाही तर नागरिकांनी कर का द्यावा. त्यापेक्षा विद्यमान वर्षांपासून कर दरात सुधारणा करून त्याची अंमलबजावणी करावी. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या वसाहती सरकारने पनवेलमधील तीनही वसाहतींमध्ये वसविल्या आहेत. त्यांना इमारतींपेक्षा निम्मा दराची आकारणी करावी हे सर्व मुद्दे पालिका प्रशासन आणि ठेकेदार सत्ताधाऱ्यांनी मान्य न केल्यास करोनाकाळ संपल्यावर पुन्हा जनतेच्या न्यायालयात दाद मागू असे नगरसेविका लीना गरड यांनी स्पष्ट केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 6, 2021 2:32 am

Web Title: panvel residents oppose new tax policy of municipal corporation zws 70
Next Stories
1 पनवेलकरांना मालमत्ताकरात ३० टक्के सवलत
2 नवी मुंबईत लशींचा पुरेपूर वापर
3 विमानतळाच्या नामकरणासाठी ग्रामस्थांची एकजूट
Just Now!
X