तीन तारांकित मानांकनासाठी या वर्षी अर्ज लोकसत्ता प्रतिनिधी पनवेल : मागील वर्षी पाच तारांकित मानांकनासाठी अर्ज केलेल्या पालिकेने या वर्षी तीन तारांकित मानांकनासाठी अर्ज करण्याचे ठरविले आहे. हा विषय गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला होता. यावरून पनवेल शहराची स्वच्छतेबाबतची पत कोसळल्याचे पालिकेने मान्य केले आहे. मागील वर्षी पालिकेला या अभियानात एक तारांकित मानांकनावर समाधान मानावे लागले होते. महिन्याला सुमारे साडेचार कोटी रुपये पालिका स्वच्छतेवर खर्च करीत आहे. गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत कचरा व स्वच्छता विषयावर सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. सामान्यांना कचरा समस्या भेडसावत असून पालिका स्वच्छ भारत अभियानातील मानांकनाच्या बाबतीत सदस्यांना विचारात घेते, अन्य शहरातील स्वच्छतेबाबत विश्वासात का घेतले जात नाही, असा प्रश्न भाजपच्या अनेक सदस्यांनी उपस्थित केला. उपमहापौर जगदीश गायकवाड यांनी कचरा संकलनाच्या माहितीचा तक्ताच प्रशासनाकडे मागितला. किती ओला व सुका कचरा जमा होतो? टाळेबंदीच्या काळात किती झाला? नेमक्या कचरा वाहतुकीसाठी कंत्राटदाराची किती वाहने फिरतात? कर्मचारी किती आहेत? प्लास्टिकमुक्तीसाठी प्रशासन गंभीर का नाही? दंडाची कार्यवाही का थांबविली? असे असंख्य प्रश्न प्रकाश बिनेदार, अनिल भगत, डॉ. अरुण भगत, विक्रांत पाटील या सत्ताधारी सदस्यांनी उपस्थित केले. यानंतर विरोधी पक्षातील सदस्य सतीश पाटील, अरविंद म्हात्रे, गुरुनाथ गायकर यांनी कचरा संकलन गावखेडय़ात घरोघरी होत नाही. गावाच्या मुख्य रस्त्यावरून कचरा संकलित करणाऱ्या वाहनांच्या वेळा निश्चित नाहीत. गावात स्वच्छतेसाठी कर्मचारी नेमले नाहीत याबाबत जाब विचारला. भाजपचे सदस्य अमर पाटील यांनी कळंबोली शहराचे विद्रूपीकरण प्रभाग अधिकाऱ्यांमुळे झाल्याचा आरोप केला. प्रत्येक चौकात वाढलेले फेरीवाले, खुलेआम प्लास्टिक विक्री होत असल्याचे सांगितले. पालिका आयुक्तांनी स्वच्छ भारत अभियानात १२ कलमी कार्यक्रम आखला होता, याची पालिका क्षेत्रात कोठेही अंमलबजावणी केली जात नसल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले. सदस्य अरविंद म्हात्रे यांनी कचरा समस्येविषयी निवेदन करताना स्वखर्चाने अडीच वर्षांपासून कचरा वर्गीकरणाची प्रक्रिया यंत्राद्वारे राबवीत असल्याचे सांगितले. तसेच सदस्य बिनेदार यांनी विविध सभापतींच्या नियुक्त्यांची मागणी करीत मागील वर्षभरात प्रभाग समितीच्या सभापतींनी बैठका घेतल्या नसल्याकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी कचरा संकलन व त्यामधील भ्रष्टाचार तसेच कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्याचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. तसेच विषय समितींच्या सभापतिपदी नियुक्ती करण्याचे महापालिका अधिनियमात नसल्याचे सांगितले. मात्र आयुक्तांनी त्यांच्या निवेदनात कचरा संकलनासाठी उपमहापौर गायकवाड यांनी विचारलेल्या माहितीला बगल दिली. त्रुटी दूर करू.. भविष्यात पालिका १२ कलमी स्वच्छता कार्यक्रम लोकसहभागाने राबविणार आहे. शहर स्वच्छता करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. मागील वर्षीच्या तुलनेत पालिकेने शहर स्वच्छतेमध्ये देशात २० वा आणि राज्यात पाचवा क्रमांक मिळविलेला आहे. लोकसहभाग आणि लोकप्रतिनिधींचे या मोहिमेत सहकार्य मोलाचे असणार आहे. काही त्रुटी असतील तर त्या नक्कीच दूर केल्या जातील, असे आश्वासन पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी दिले.
