समाजमाध्यमांचा वापर करणार; जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवडय़ात पथक येण्याची शक्यता केवळ लोकसहभागाअभावी दरवर्षी स्वच्छ भारत अभियानात पिछाडीवर राहणाऱ्या नवी मुंबईत पालिका प्रशासनाने लोक संवाद साधण्यासाठी पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी समाजमाध्यमांची मदत घेतली जाणार आहे. जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवडय़ात केंद्र सरकारकडून नवी मुंबईत स्वच्छता सर्वेक्षणासाठी पथक येण्याची शक्यता आहे. देशात सातत्याने अव्वल येणाऱ्या इंदौर शहरातील प्रत्येक नागरिक आणि विद्यार्थी स्वच्छता दूत झाल्याने हे शहर स्वच्छतेत अव्वल ठरले आहे. नवी मुंबई शहर पायाभूत सविधांच्या बाबतीत अव्वल आहे. मात्र लोकसहभागाचा अभाव आणि राजकीय निरुत्साहामुळे हे शहर गेल्या वर्षी नवव्या क्रमांकावर फेकले गेले. लोकसहभाग असेल, तर नवी मुंबई स्वच्छता अभियानात अधिक वरचा क्रमांक पटकावू शकेल, असे अनेकांचे मत आहे. गेली चार वर्षे सुरूअसलेल्या स्वच्छ भारत अभियनात नवी मुंबई पालिकेने नेहमीच उत्तम कामगिरी केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी देशातील ४६८ शहरांच्या स्पर्धेत नवी मुंबईने राज्यात पहिला आणि देशात आठवा क्रमांक पटकावला होता. त्यामुळे या शहरातील नागरिकांना पुढील वर्षी पहिला क्रमांक मिळेल, असे वाटत होते. स्वच्छतेबाबत सुरू झालेल्या या अभियानात त्यानंतरच्या काळात भाग घेणाऱ्या शहरांची संख्या वाढली. त्यामुळे गेल्या वर्षी साडेचार हजार शहरांच्या स्पर्धेतही पालिकेला नववा क्रमांक मिळाला. पालिकेने पुरविलेल्या पायाभूत सुविधा आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रणालीचे केंद्र शासनाच्या पथकाने कौतुक केले. पालिकेचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी गेल्या वर्षी स्वच्छ भारत अभियान चांगलेच मनावर घेतले होते. ते स्वत: पहाटे पाच वाजल्यापासून स्वच्छतेच्या कामांची जातीने पाहणी करीत होते. त्यामुळे संपूर्ण पालिका कर्मचारी व अधिकारी कामाला लागल्याचे दृश्य होते. मात्र यंदा त्यात काहीशी शिथिलता आली आहे. आयुक्त सुरुवातीला काही दिवस रजेवर गेले. त्यानंतर तेलंगणा राज्याच्या निवडणूक निरीक्षकाच्या कामासाठी बाहेर गेल्याने महिनाभर पालिका प्रशासनाला कोणी वाली नसल्याचे चित्र होते. पालिकेत कायमस्वरूपी आणि प्रतिनियुक्ती असा अधिकाऱ्यांचा वाद गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. त्यामुळे कुणी कुणाचे आदेश मानायचे असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यातूनच स्वच्छ भारत अभियानाची कामे मागे पडली. गेल्या वर्षी प्रशासनाने या अभियानाच्या प्रबोधन आणि कार्यक्रमांवर दहा कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली होती. स्वच्छ भारत अभियानाचे अचानक येणारे पथक जानेवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवडय़ात येण्याची शक्यता आहे. या वर्षी साडेसात हजारापेक्षा जास्त शहरे या अभियानात सहभागी झाली असून स्वच्छतेचे निकष बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केले जात असून पालिका आयुक्तांची गैरहजेरी या निरुत्साहाला पूरक ठरली आहे. प्रशासनाबरोबरच नागरिकही उदासीन आहेत. इंदौरमध्ये प्रत्येक नागरिक आणि विद्यार्थी स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देताना दिसतात. उलट नवी मुंबईतील ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात सर्वत्र अस्वच्छता दिसते. विशेष म्हणजे एरव्ही कोणताही पुरस्कार मिळाला की पुढे पुढे करणारी राजकीय मंडळीही स्वच्छता अभियानाच्या कामात फारशी सहभागी होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे नवी मुंबईचा स्वच्छतेतील क्रमांक घसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यापुढे स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात लोकसहभाग वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर केला जाणार असून यासाठी एक एजन्सी नेमण्यात आली आहे. पुढील आठवडय़ात यासाठी कार्यक्रम हाती घेतला जाणार असून लोकांनी या मोहिमेत सहभागी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. - डॉ. रामास्वामी एन., आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका
