१०० ते २५० रुपये वसूल करणार; परवाना नोंदणी ऑनलाइन शहर हागणदारीमुक्त केल्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणी विष्ठा करणाऱ्या पाळीव कुत्र्यांच्या मालकांवर पालिका दंडात्मक कारवाई करणार आहे. सध्या या संदर्भात फलक लावून जनजागृती केली जात आहे. १०० ते २५० रुपये दंड आकारला जाणार आहे. पाळीव कुत्र्यांचे परवाने ऑनलाइन मिळणार असून, त्यात सोसायटीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र हवे, ही जाचक अट काढून टाकली जाणार आहे. कुत्र्यांच्या गळ्यात परवान्याचा बिल्ला अडकवण्याऐवजी सर्व रेकॉर्ड ठेवणारी इलेक्ट्रॉनिक चिप बसवण्याचा प्रस्तावही पालिकेच्या विचारधीन आहे. ‘प्लास्टिक मुक्त नवी मुंबई’ हे अभियान रविवारपासून सुरू केले जात आहे. शहरातील काही झोपडपट्टय़ा, ग्रामीण तसेच शहरी भागांत उघडय़ावर शौचास बसणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त होते. त्यासाठी प्रभाग कार्यालय पातळीवर प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अनेक रहिवाशांवर सकाळ-संध्याकाळ दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. ज्या ठिकाणी शौचालये नाहीत त्या ठिकाणी ती तातडीने उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे पालिका क्षेत्र आता हगणदारीमुक्त झाल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. याच वेळी शहरात असलेल्या सुमारे साडेचार हजार पाळीव कुत्र्यांना सकाळ-संध्याकाळ फिरायला नेणारे मालक सार्वजनिक ठिकाणी कुत्रा करत असलेली घाण पाहतात आणि दुर्लक्ष करतात, असे दिसून येत आहे. कुत्र्याची विष्ठा मालकांनी स्वत: हटवणे अभिप्रेत आहे. वाशी, नेरुळ, सीबीडी भागांत काही रहिवासी स्वत: परिसर स्वच्छ करत असल्याचे स्वच्छता निरीक्षकांनी सांगितले. मात्र अनेक ठिकाणी हे पाळीव कुत्रे रस्ते, पदपथ आणि उद्यानात अस्वच्छता पसरवतात. त्यासाठी पालिकेने जनजागृती सुरू केली आहे. रस्त्यावर फलक लावले आहेत. त्यानंतर आता रविवारपासून पालिका अस्वच्छता पसरवणाऱ्या कुत्र्यांच्या मालकांवर दंडात्मक कारवाई करणार आहे. पहिल्यांदा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना १०० रुपये तर दुसऱ्यांदा नियम मोडणाऱ्यांना २५० रुपये दंड भरावा लागणार आहे. कुत्र्यांचा परवाना न घेणाऱ्या मालकांवरही कारवाई केली जाणार आहे. परवान्यासाठीच्या परवानग्यांत घट परवान्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये सवलत दिली जाणार आहे. अनेक सोसायटय़ा ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार देत असल्याने ती अट काढून टाकली जाणार आहे. कुत्रा हा पाळीव प्राणी असून तो पाळण्याचे अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याच्यापासून होणाऱ्या त्रासाची दखल मात्र मालकाने घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही परवानासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिल्याने कुत्र्याच्या परवान्यासाठी लागणाऱ्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांची संख्या कमी करण्यात आली आहे.
